भूमिकाविहीन सहभागिताले फरक पार्दैन
भूमिकाविहीन सहभागिताले फरक पार्दैन
काठमाडौं : संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागु भएको छ। संघीय पुनर्संरचना बनेका सातवटै प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट ५४९ जना सांसद निर्वाचित भएर आएका छन्।
सातै प्रदेशबाट ६६ जना आदिवासी जनजाति महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ। भने ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ५३१३ आदिवासी जनजाति महिलाहरू निर्वाचित भएर आएका छन्। तर यो संख्या प्रमुख पदहरुमा भने देखिँदैन।
यस्तो छ महिला सहभागिता
महानगर/उपमहागर र नगरपालिकामा जम्माजम्मी निर्वाचित भएर आउने आदिवासी जनजाति महिलाहरूमध्ये एकजना मात्रै मेयरमा निर्वाचित भएको देखिन्छ।
उपमेयरमा ७० जना आदिवासी जनजाति महिला निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षमा ५ जना आदिवासी जनजाति महिला निर्वाचित भएका छन्। उपाध्यक्षमा भने १५८ जना आदिवासी महिला निर्वाचित भएको देखिन्छ।
३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा दुई जनजाति महिला मन्त्री भए। सरस्वती राई र भद्राकुमारी घले। सरस्वती जल तथा विद्युत सहायकमन्त्री बनिन् भने भद्राकुमारी श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्री।
२०४६ देखि गणतन्त्र घोषणा हुने बेलासम्म साहना प्रधानले मात्रै मन्त्री हुने मौका पाइन। उनी २०४६ मा गठित मन्त्री परिषदमा उद्योग र वाणिज्य मन्त्री बनेकी थिइन् भने २०५३ मा वन तथा भुसंरक्षण मन्त्री बनिन्।
गणतन्त्र प्राप्तिपछि साहना प्रधान, हिसिला यमी, जयपुरी घर्ती, ओनसरी घर्ती, कमला रोका, चन्दा चौधरी, थममाया थापामगर, विना मगर, राकुमारी चौधरी लगायत जनजाति महिलाहरु मन्त्री मण्डलमा पुग्न सफल भए।
बहुदलीय शासनको पुन:स्थापनापछि २०४८ मा भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित २०५ साँसदमध्ये २ जना आदिवासी महिला निर्वाचित भएर आए। त्यतिबेला काठमाडौंबाट साहना प्रधान र म्याग्दीबाट थममाया थापा मगरले निर्वाचनमा आफूलाई अब्बल सावित गरे।
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचबाट साहना प्रधान र लिला सुब्बा श्रेष्ठले जनजाति महिलाको प्रतिनिधित्व गरे। यसैगरी २०५६ को निर्वाचनमा अष्टलक्ष्मी शाक्य बोहराले निर्वाचन जितिन्।
२०६४ को संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३० सभासद महिलामध्ये ८ जना आदिवासी जनजाति समुदायका सभासद् थिए। २५ दलबाटै गरेर थप ४२ आदिवासी जनजाति महिला समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सभासद् भए।
२०७४ को निर्वाचनबाट ३३४ सांसदहरू संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)मा निर्वाचित भएर आए। जसमध्ये प्रतिनिधिसभामा २२ जना र राष्ट्रियसभामा ४ जना गरि जम्मा २६ जना आदिवासी जनजाति महिलाहरू संघीय संसदमा निर्वाचित भएर आएका छन्।
आश्वासन मात्रै
विगतका दिनहरूभन्दा आदिवासी जनजाति महिलाहरूको प्रतिनिधित्व केही हदसम्म बढेको भए पनि मूलधारको राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरूले व्यवहारमा समानुपातिक सुनिश्चितता देखाउन सकेका छैनन्। त्यसो त दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने आश्वासन दिँदै आएका छन्।
संविधान जारी भएपछि भएको निर्वाचनबाट आदिवासी जनजाति, खस आर्य, दलित, महिला, मधेशी, अपांग कोटाबाट थुप्रै नेताहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत सांसद भएर आए।
तर जतिपनि नेताहरू जुन व्यवस्थामार्फत सांसद भएर आए तिनले त्यो वर्ग, क्षेत्र, समुदायको एजेण्डा बोक्न सके की सकेनन भन्ने विषय बेलाबेला उठान हुने गर्दछ। राजनीति गर्नेहरू यी विषयको उठान त्यति गर्दैनन। तर यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरू जुन व्यवस्थाबाट निर्वाचित भएर गएकाहरूले नै नीतिनिर्माण तहमा पुगेर आदिवासी महिलाहरूको आवाजको उठान नगरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।
आदिवासी जनजातिको कुल संख्या ३७ प्रतिशत भन्दा बढी छ। यसको अर्थ आदिवासी जनजाति महिलाको कुल संख्या मोटामोटी १९ प्रतिशत हुन आउँछ। संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा आदिवासी महिलाको प्रतिनिधित्व हेर्दा संख्यात्क हिसाबले उल्लेखनीय देखिन्छ। तर त्यसलाई आदिवासी जनजाति अगुवाहरू सैद्धान्तिक रुपमा प्रतिनिधित्व भएपनि मुद्दासहितको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको ब्याख्या गर्छन्।
एजेन्डा खै त?
२०६२/०६३ को परिवर्तनपछि विभेदमा परेका जाति, समुदाय, वर्ग, लिंगको प्रतिनिधित्वमा उपस्थिति बढ्दै गयो। हालसम्मको प्रतिनिधित्वलाई संख्यात्मक हिसाबले राम्रै मान्न सकिन्छ। तर भौतिक उपस्थिती र एजेण्डासहितको उपस्थिति छ की छैन भन्ने कुरालाई भने हेर्नुपर्ने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्याल बताउँछन्।
'जुन कानुनी व्यवस्थाबाट आदिवासी महिलाको कोटाबाट प्रतिनिधित्व भए त्यो प्रतिनिधित्वले मुद्दाको उठान गर्छ की गर्दैन र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा राज्यले दायित्व लियो की लिएन भन्ने कुरालाई सँगै हेर्नुपर्छ', उनले भने, 'भौतिक उपस्थितीलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने। तर मुद्दाको उठानलाई अर्को ढंगले हेर्नुपर्छ।'
त्यही वर्गबाट पनि संवैधानिक रूपमा भएको व्यवस्थाबाट प्रतिनिधित्व गराउदा पात्रको मात्र खोजी गरिएको उपाध्यक्ष छन्त्यालको दाबी छ। उनी भन्छन्, 'जसले त्योभित्र आफ्नो मुद्दालाई इष्ट्रिक्ली दर्ज गर्न नसकोस् त्यस्तो पात्रको खोजी गरेको आदिवासी अगुवाहरूको आरोप छ।'
पछिल्लो समयमा परिवर्तनको स्प्रिटबाट भनेका ऐनकानुन सही हुँदा पनि नीतिमा भ्रष्टाचार हुँदा समग्र आरक्षणको आन्दोलन नै कमजोर भएको उनको दाबी छ।
जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन लामो समयदेखि आदिवासी जनजातिले माग गर्दै आएका छन्। ३५.८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी समुदायले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएपनि नेपालको संविधानले भने जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने कुरा समावेश गर्न सकेन।
सुनिएन माग
संविधानको धारा ४२ ले समावेशी सिद्धान्तको अबलम्वन गरेपनि आदिवासी जनजाति आन्दोलन भने सामाजिक समूहका आधारमा आदिवासी जनजाति, दलित, खस आर्य, मुस्लिम लगायतका समुहको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएको छ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष चिनिमायाँ माझीले सहभागिताका लागि मात्रै नभएर आदिवासी जनजाति महिलाको एजेण्डासहितको अर्थपूर्ण सहभागिता खोजेको बताउँछिन। संसद, स्थानीय सरकारमा आदिवासी महिलाको उल्लेख्य सहभागिता भए पनि आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानसहितको प्रतिनिधित्वको खोजी गर्ने महिलाको उपस्थिति हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
'आदिवासी जनजाति महिलाहरूले संविधानसभामै पहिचानसहितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर आवाज उठायौँ, तर भएन', उनी भन्छिन्, 'अहिले धेरै साथीहरू निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। तर त्यो प्रतिनिधित्वले हामीलाई पुगेन।'
उनले अहिलेको जस्तो प्रतिनिधित्वले मात्रै नहुने बताइन्। 'हामीले यो खालको प्रतिनिधित्व खोजेका होइनौँ। हामीले निर्णायक तहमा हाम्रो भूमिका रहने खालको सहभागिता खोजेको हो', उनले अगाडि थपिन्, 'भूमिकाबिहीन सहभागिताका लागि मात्रै सहभागी हुन खोजेको होइन। हाम्रा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले हाम्रा कुरा नउठाइरहँदा अब कसरी जाने भनेर हामीले पनि छलफल गरिरहेका छौँ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।