हेटौंडा : प्रदेश ३ को प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बस्ने-नबस्ने विषय अझै अनिश्चित देखिएको छ। प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन सकिएको ३ महिना पुग्दा पनि प्रदेशसभा बैठक बस्ने विषय अझै टुंगो लाग्न नसकेको हो।
सरकारले प्रदेशसभाका लागि विजनेश नै दिन नसकेपछि प्रदेशसभाको बैठक अन्योलमा परेको हो। भदौ २५ गते बजेट अधिवेशन सकिएको प्रदेश ३ को प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनले राजधानीको टुंगो लगाउने तयारी गरिरहको छ।
नेकपाको बहुमत : राजधानी पेचिलो
प्रदेश ३ मा नेकपाको स्पष्ट बहुमत भए पनि राजधानीको विषय पेचिलो बनिरहेको छ। प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यो बीचमा राजधानीको विषय टुंगो नलागी प्रदेशसभा बैठक आह्वान नहुन सक्ने बताइएको छ।
बजेट अधिवेशन सुरु हुनु अघि सरकारले राजधानी टुंगो लगाउने कार्यविधि पारित गराएको थियो। तर, त्यो कार्यविधि अघि बढ्न सकेको छैन। राजधानीको विषयमा सभामुख आफैँले अग्रसरता देखाएर कार्यविधि ल्याएको भए पनि सरकारलाई दबाब दिएर सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले यो विषय अगाडि बढाउन भने सकेका छैनन्।
राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिले काभ्रे, चितवन, भक्तपुर, नुवाकोट र मकवानपुर मध्ये एउटा राजधानीका लागि उपयुक्त हुने प्रतिवदेन पेश गरेको लामो समयपछि सरकारले कार्यविधि संसदबाट पारित गराएको हो। प्रदेशसभामा हालसम्म चार वटा अधिवेशन सकिएको छ।
विजनेश छैन
प्रदेशसभाका लागि सरकारले कुनै पनि विजनेश दिन नसकेको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्रदेशसभाका लागि सरकारले अहिले कुनै पनि विजनेश दिन नसकेको बताए।
'हामीसँग भएका सबै विधेयक पारित भइसकेको छ। ४४ वटा प्रमाणिकरण भएको छ। एउटा प्रमाणिकरणको क्रममा छ' उनले भने, 'अहिले प्रदेशसभामा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि विधेयकहरू दर्ता भएको छैन। सरकारले अरु विजनेश पनि ल्याएको छैन।' उनका अनुसार अहिले संसदको समितिको बैठक नियमित चलिरहेको छ।
समितिले सरकारको काम कारबाहीको विषयमा समीक्षा गर्दै निर्देशन दिने काम गरिरहेको भन्दै नियमित संसद चल्नै पर्ने अवस्था पनि नरहेको बताए। संसद नचले पनि समितिको बैठकले सरकारको निगरानी र निर्देशनको काम भइरहेको उनले बताए।
अबको अधिवेशनले राजधानीको विषय जसरी पनि टुंगो लगाउने उनले दावी गरे। 'प्रदेशसभाको अबको हिउँदे अधिवेशनले राजधानीको नामाकरण र स्थानबारे टुंगो लगाउँछ', उनले भने, 'हामीले यसका लागि कार्यविधि पास गरिसकेका छौं। सरकारले पनि यसको तयारी गरिरहेको छ।'
बैठक तत्काल बोलाइयोस् : प्रतिपक्ष
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने प्रदेशसभाको बैठक तत्काल आह्वान गर्न माग गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारले केही पनि गर्न नसकेको आरोप लगाए।
विधेयक बाहेक पनि अन्य विषयमा छलफल गर्न बैठक तत्काल बोलाउनु पर्ने प्रतिपक्षीको माग रहेको छ। 'प्रदेश ३ ले मुख्य विषय राजधानी नै टुंगो लगाएको छैन', बानियाँले भने, 'प्रदेशसभामा अन्य धेरै यस्ता विषयहरू छन्। जुन छलफल अपरिहार्य छ। यसका लागि सरकारले तत्काल प्रदेशसभा बैठक बोलाउनु पर्छ।' उनले राजधानीको विषयलाई लिएर सरकारले अलमल गरिरहेको आरोप लगाए।
'अरु प्रदेशले धेरै काम अघि बढाइसकेका छन्', उनले भने, 'तर हामीले सुरुवात गरे पनि गति लिन सकेनौं। कानुन निर्माणमा पनि सोचे जति प्रगति भएको छैन।'
राजधानीको विषयमा प्रतिपक्षीबाट कुनै पनि अवरोध छैन। प्रदेशसभा सुरु भएको २ वर्ष हुन लागिसकेको छ। अझै पनि राजधानीको विषय अन्योलमा नै छ।सरकारले अलमल गर्न हुन्न।' सरकारले संसद बैठक पनि तत्काल आह्वान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले संसदमा हुने गतिविधि निरन्तर गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
१७ कानुन घटे : नयाँ कानुन प्रक्रिया ठप्प
प्रदेशसभा गठन भएसँगै ९९ वटा कानुन पहिचान गरी अगाडि बढेको सरकारले पहिचान गरेको १७ वटा कानुन घटेको छ। प्रदेशअन्तर्गत बनेको र बन्न बाँकी ऐनको पहिचान गर्न प्रदेश ३ का मुख्य महान्यायाधिवक्ता ओमप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा गठित समितिले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशसभाले बनाउनुपर्ने कानुनको संख्या ९९ बाट घटेर ८२ वटा मात्रै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएको हो।
बजेट अधिवेशनले पारित गरेका ४४ वटा विधेयकहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रमाणिकरण भइसकेको छ। यसर्थ, प्रदेशमा नयाँ कानुनको प्रक्रिया सुरु भएको छैन। प्रदेश सरकारले विभिन्न मञ्चहरूमा महत्वपूर्ण विधेयकहरूको तयारी गरिरहेको बताइरहे पनि प्रदेशसभामा भने कुनै पनि विधेयक दर्ता गराएको छैन।
चार वटा अधिवेशनमा प्रदेशसभामा १२७ वटा बैठक बसेको छ। प्रदेशसभाले हालसम्म ४५ वटा विधेयक पास गरिसकेको छ भने ४४ वटा प्रमाणिकरण भइसकेको प्रदेशसभा सचिव रामशरण घिमिरेले जानकारी दिए। यस्तै प्रदेशसभा नियमावली पनि संशोधन भइसकेको छ।
प्रदेशसभामा ५ वटा विषयगत समितिहरू रहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।