|

काठमाडौं : सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठक सुरु भएको छ। एक वर्षपछि नेकपाको बैठक बसेकाे हाे। पार्टी मुख्यालयमा आइतबार दिउँसोबाट सुरु भएको स्थायी समितिको बैठक नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसिरहेको छ। पार्टी विधानअनुसार तीनतीन महिनामा बस्नुपर्ने बैठक  पार्टीभित्र आन्तरिक कारण देखाउँदै बस्न सकेको थिएन। 

बैठकले संगठनात्मक निर्णय अनुमोदन गराउन, वामदेव गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाउन, राजनीतिक प्रतिवेदनअनुसार विधानको प्रस्तावना संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गराउन र पार्टी कामको ६ महिने कार्ययोजना पारित गराउन स्थायी समिति बैठक बसिरहेको प्रवक्ता नारायाण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।  

अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी समितिको बैठकको लागि राजनीतिक प्रतिवेदन समेत बनाएका छन्। केही बेरअगाडि बसेको सचिवालय बैठकमा समेत प्रचण्डको राजनीतिका प्रतिवेदनको बारेमा छलफल भएको थियो। सचिवालयको छलफलपछि मात्रै उनको प्रतिवेदन स्थायी समितिमा पेस गराउन लागेका छन्। 

पार्टी एकतापछिको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने, पार्टी सुदृढीकरण बनाउने लगायतको विषय उल्लेख गरेर प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। पार्टीका संगठनात्मक काम र आगामी योजनाको निर्णय लिएर अगाडि बढ्न सक्ने रणनीति प्रचण्डले तयार पारेका छन्। 

नेकपाले काठमाडौं उपत्यकामा १५१ सदस्यीय गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश किमिटी गठन गर्दै छ। स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेल इन्चार्ज, भानुभक्त ढकाल र अरुण नेपाल सहइन्चार्ज, राजन भट्टराई अध्यक्ष र लेखनाथ न्यौपाने सचिव रहेको पदाधिकारी चयन यसअघि नै गरिसकेको छ। 

विशेष प्रदेश कमिटीमा रहने नेताहरूको नाम शनिबार अध्यक्ष राजन भट्टराईले महासचिव विष्णु पौडेललाई बुझाएका छन्। तत्कालीन एमालेतर्फका ८५ र माओवादी केन्द्रतर्फका ६६ जना नेता रहेको कमिटीको नाम बुझाइएको भट्टराईले जनाएका छन्। सचिवालय बैठकले कमिटीमा रहने नेताहरूको नाममा निर्णय लिएपछि यो निर्णय सार्वजनिक हुनेछ।

विशेषतः पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकपछि नेकपाका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम पार्टीको उपाध्यक्ष बन्नेछन्। यसअघिको पार्टीको विधानमा उपाध्यक्ष पद थिएन। तर, वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउनकै लागि नेकपाले पार्टी विधानसमेत संशोधन गर्न लागेको हो। 

बैठकमा पार्टीको सांगठानिक काम र सरकारको समीक्षासमेत हुँदै छ। नेकपाको सरकार आएदेखि अहिलेसम्म पार्टीभित्र सरकारको विषयमा छलफलसमेत भएको थिएन। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.