अघिल्लो बर्ष मात्रै १३४ पटक बन्द, सबैभन्दा बढी जम्मु-कश्मीरमा
अघिल्लो बर्ष मात्रै १३४ पटक बन्द, सबैभन्दा बढी जम्मु-कश्मीरमा
अत्यन्तै विवादास्पद नागरिकता संशोधन विद्येयक (क्याब) ल्याउनुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गरेका थिए–'म आसामका भाई बहिनीहरुहरुलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि उनीहरुले विद्येयक पारित भएपछि कुनै पनि चिन्ता गर्नुपर्ने छैन। कसैले पनि तपाइँहरुको अधिकार, अलग पहिचान र सुन्दर संस्कृतिलाई खोस्न सक्ने छैनन, यो फूलिरहनेछ।'
१२ डिसेम्बरका दिन मोदीले आसामी नागरिकलाई फकाउन यो ट्वीट गर्दैगर्दा आसाममै भने इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो। भारतीय राज्यसभाले गत बुधबार नागरिकता संशोधन विद्येयक पारित गरेसँगै आसाम, मेघालय, अरुणाञ्चल र त्रिपुरासमेत भारतका अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यहरुमा प्रदर्शन शुरु भयो।
I want to assure my brothers and sisters of Assam that they have nothing to worry after the passing of #CAB.
— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2019
I want to assure them- no one can take away your rights, unique identity and beautiful culture. It will continue to flourish and grow.
भारतको सत्ताधारी कट्टरपन्थी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले विधेयकका कारण अप्ठ्यारो पर्ने देखेपछि आन्दोलन भएका सबै क्षेत्रहरुमा इन्टरनेटमाथि प्रतिवन्ध लगाइदिएको थियो। पूर्वोत्तर राज्यमा मात्र नभई उत्तर प्रदेशको अलिगढमा पनि विद्येयकविरुद्ध प्रदर्शन भइरहँदा गत शुक्रबारदेखि इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
पछिल्लोसमेत गरि भारतमा सन् २०१९ भित्र ९१ पटक इन्टरनेटमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसको प्रमुख उद्देश्य सरकारमाथि नागरिकले आलोचना नगरुन र इन्टरनेटको माध्यमबाट विरोध प्रदर्शनमा संलग्नता र प्रचार नहोस भन्ने नै हो।
भारतमै सबैभन्दा बढी रोक
'इन्टरनेट सटडाउन' वेभसाइटका अनुसार भारतले सन् २०१५ मा १४ पटक, सन् २०१६ मा ३१ पटक, सन् २०१७ मा ७९ पटक र सन् २०१८ मा १३४ पटक इन्टरनेटमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो। सन् २०१८ मा ६५ पटक त जम्मू–कश्मीरमै इन्टरनेट काटिएको थियो। यो बर्षपनि कूल ९१ पटक इन्टरनेट बन्द गरिएकोमा जम्मू–कश्मीरवासीले नै ५५ पटक प्रतिबन्ध खेप्नुपर्यो।
इन्टरनेटमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेमा भारतसँगै पाकिस्तान पनि एकसाथ छ। तर प्रतिबन्धका संख्यामा भने आकाश–पातालको फरक छ। सन् २०१८ मा भारतले १३४ पटक प्रतिबन्ध लगाउँदा पाकिस्तानले १२ पटक मात्रै इन्टरनेट काटेको थियो। इराक, यमन, इथियोपिया, बङ्गलादेश र रुस पनि इन्टरनेटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मुलुकमा परेका छन्।
अयोध्याको बाबरी मस्जिद र राममन्दिर विवादका क्रममा पनि भारतले इन्टरनेटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। विश्वमै हालसम्म सबैभन्दा लामो अवधि इन्टरनेट काट्ने काम पनि भारतले नै गरेको थियो। जम्मु–कश्मीरमा सन् २०१६ को ८ जुलाईदेखि १९ नोभेम्बरसम्म त्यहाँ इन्टरनेटमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
यो बर्षपनि त्यहाँ ४ अगस्टदेखि इन्टरनेट काटिएकोमा अझैपनि कश्मीरका कैयौं भागमा यो प्रतिबन्ध फुकाइएको छैन। जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य गरेपछि विश्वव्यापी आलोचना भोगिरहेको भारतले त्यहाँको आक्रोशलाई बाहिर आउन नदिने इन्टरनेटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो।
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका क्रममा भारतले सन् २०१७ को जुन १८ तारिखदेखि सेप्टेम्बर २५ तारिखसम्म इन्टरनेट काटिदिएको थियो। सन् २०१२ यतामात्रै भारतले ३६३ पटक इन्टरनेट बन्द गरेको छ, जसमध्ये १८० वटा प्रतिबन्ध कश्मीरबासीले भोगेका छन्।
इन्टरनेटमाथि प्रतिबन्ध लगाउन भारतले 'कोड अफ क्रिमिनल प्रोसिजर' (सीआरपीसी), 'इन्डियन टेलिग्राफ एक्ट' र 'टेम्पोररी सस्पेन्शन अफ टेलिकम सर्विसेज रुल्स'जस्ता कानूनको सहारा लिनेगर्छ।
सीआरपीसीको धारा १४४ मा इन्टरनेटमाथिको प्रतिबन्धलाई शान्ती कायम राख्नका लागि अपनाउने अस्थायी कदमका रुपमा अर्थ्याइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।