बलियो सरकारको कमजोर कार्यक्षमता, विकास खर्च तीन वर्षयताकै न्यून

काठमाडौं : गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकाले विनियोजन गरिएको बजेटमा १२.४६ प्रतिशतको खर्च गरेको थियो। सरकारले काम गर्न नसेको भन्दै तीखो आलोचना भइरहेको अवस्थामा संविधान कार्यन्वयनका लागि आवश्यक नीति नियम तयारीले कम खर्च भएको तर्क संसदमा मन्त्रीहरूले गरेका थिए।

गत आर्थिक वर्षको ११ महिना बितेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा संसदको रोष्टममा उभिएर सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा नीति नियम बनाउनु परेकाले सरकारलाई छुट दिन अपिल गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा दिनगन्ती सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए।

खतिवडाले गरेको वाचाविपरीत चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले  विकास खर्च तीन वर्षयताकै न्यून देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो पाँच महिनामा साढे नौ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो पाँच महिनामा १२.४६ प्रतिशत खर्च गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा नौ दशमलव शुन्य पाँच प्रतिशत खर्च भएको छ। 

बजेट बढ्यो, खर्च घट्यो

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विनियोजन गरेको बजेटको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेट दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बढी छ। पाँच महिनाको अवधिमा खर्च भने १० अर्ब रुपैयाँले कमी देखिएको छ। 

चालु खर्चको लागि गत आर्थिक वर्षको पाच महिनामा दुई खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा दुई खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।

त्यस्तै पुँजीगत खर्चको लागि ३९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ३७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

गत वर्षको पाँच महिनामा २० अर्ब रुपैयाँको वित्तीय व्यवस्थापन खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा भने १४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यस हिसाबले गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा भएको खर्च रकमको हिसावले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १० अर्ब रुपैयाँ खर्चमा कमी आएको छ। 

किन भएन खर्च

गत वर्ष कानुन बनाउँदा खर्च भएन भनेका सरकारी अधिकारीहरू अहिले निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन र कर्मचारीको समस्याका कारण खर्चमा समस्या भएको बताएका छन्।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर थप सवल गराउन थालिएको छ। यसमा निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट रहे। यसले गर्दा पुँजीगत खर्च गर्न केही समस्या देखिएको छ’ भौतिक पुर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। पुँजीगत खर्चमा भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयको मात्रै २५ प्रतिश रकम रहेको छ। 

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी पुरानै शैलीबाट कति पनि फेरिन नसकेकाले खर्च बढ्न नसकेको बताउँछन्। ‘विगतमा पनि समस्या थियो, कारण धेरै देखाइने गरेका छन्, खर्च सुरधारका लागि अहिले हामीले के नयाँ गर्यौँ भनेर खोजियो भने केही पनि छैन,’ अधिकारीरले भने, ‘योजना निर्माणदेखि खर्चसम्म उस्तै अवस्था छ, त्यसैले खर्चमा सुधार आउन सकेको छैन।’

उनले निर्माण व्यवसाइको आन्दोलन र कर्मचारी समायोजनाको अन्योलता पनि देखिएको बताए। ‘सरकार बलियो भययो तर कर्मचारी अस्थिर देखिएर जसको प्रभाव बजेट खर्चमा देखिएको हो’, अधिकारीले भने।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महिना पनि खर्च क्षमता बढाउन सरकारले काम नगरेको बताउँछन्। ‘बजेट ठूलो ल्याइएको छ, खर्च कसरी समयमा गराउने र पारदर्शी बनाउने भन्‍ने सावलमा सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरैको छैन', महतले भने, 'कतिपय गर्ने भनेका काम पनि कागमजमा मात्रै सीमित रहेकाले खर्च हुन नसकेको हो। कर्मचारीको क्षमता वृद्धि र संरचनागत सुधार अहिलेको आवश्यककता हो।'