दार्चुला : देशकै त्रिदेशीय सिमा क्षेत्र (कालापानी) मा सरकारी उपस्थिति हुन नसकेको र भारत अतिक्रमित क्षेत्र कालापानीसम्म पुग्ने बाटो समेत नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्रमा सरकारको उपस्थितिका लागि कार्य सुरु गरेको छ।
सरकारले व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ दुम्लिङ्देखि वडा नम्बर १ छाङरुसम्म जोड्ने घोरेटो बाटो निर्माण गर्न डिपिआर तयार पार्ने निर्णय गरेको छ। उक्त क्षेत्रको बाटो निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तथा उक्त कार्यका लागि आवश्यक पर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निकासा गर्ने निर्णय मन्त्रि परिषद्ले गरेको छ।
उक्त बाटो निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने सबै बजेट सरकारले उपलब्ध गराउने बताउँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेशसिह ठगुन्नाले केही दिन मै बाटाको डिपिआर निर्माण तथा सर्भे गर्न प्राविधिक टोली दार्चुला पुग्ने बताए। टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा वजेट विनियोजन हुने र सोही अनुसार काम अगाडि बढ्ने उनको भनाई छ।
नौं महिनापछि बिओपीका लागि जग्गा
नौं महिनापछि सशस्त्र प्रहरी बल राख्न सिफारिस गरिएको व्याँस गाउँपालिका १ गागामा रहेको जग्गामा सशस्त्रलाई उपलब्ध गराइने भएको छ। गत वर्षको चैत्रमा जिल्लाको सर्वपक्षीय बैठकले सशस्त्र प्रहरीलाई बिओपी राख्न गागामा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको भए पनि सरकारले उक्त जग्गा सशस्त्रलाई दिन वारेमा केही निर्णय गरेको थिएन।
मंसिर २३ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले बिओपी स्थापनाका लागि जिल्ला स्तरबाट सिफारिस भई प्रस्ताव गरिएको जमिन दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेशसिह ठगुन्नाले जानकारी दिनुभएको छ। ‘जग्गा प्राप्तिसँगै त्रिदेशी सिमा क्षेत्र, कालापानी नजिक सशस्त्रको बिओपी राख्ने कुराले मूर्त रुप पाउने छ’ संसद ठगुन्नाले भने।
उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट स्थापनाका लागि गत साउन मै दार्चुलाको खलंगामा रहेको सशस्त्र प्रहरीको ५० नम्बर गुल्मलाई १ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो। ‘ वजेट उपलब्ध भए पनि जग्गाको टुंगो नलागेकाले बिओपी निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकिएको थिएन। अब पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढ्छ।’ ५० नम्बर गुल्मका गुल्मपति डम्बरबहादुर बिष्ट बताउँछन्।
सुरक्षा पोष्टका लागि ११ करोडसम्म
गत साउनमा बिओपी स्थापनाका लागि १ करोड विनियोजित भए पनि सरकारले व्याँसमा सुरक्षा पोष्ट निर्माण गर्न ११ करोडसम्म वजेट उपलब्ध गराउने भएको छ। १५ रोपनी जग्गा सशस्त्र प्रहरीको नाममा दर्ता भएसँगै बिओपी निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ। सशस्त्रले उक्त क्षेत्रमा पोस्ट निर्माणका लागि १४ करोड ६ लाख १४ हजार १७० रुपैयाँ माग गरेको थियो।
‘हामीलाई एक करोड उपलब्ध भई सकेको छ। निर्माण कार्य अगाडि बढेसँगै आवश्यकता अनुसार वजेट थपिदै जाने हो’ ५० नम्बर गुल्मका गुल्मपति बिष्टले भने। सो क्षेत्रमा सशस्त्रले भवन, खाद्यान्न भण्डार, घेरपर्खाल, सुरक्षा निगरानी पोष्ट, प्रवेशद्वार, प्रतिक्षालय, जमिन संरक्षण, जेनरेटर खरिद तथा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानमा खर्च गर्ने जानकारी दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।