अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान आइतबार पारित हुँदै

|
फाइल फोटो

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्तरूपमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन आइतबार पारित गर्ने निष्कर्षमा नेतृत्व पुगेको छ।

छ दिनदेखि जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल बाँकी रहेकाले राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावसमेत आइतबार नै पारित गर्ने तयारी गरिएको छ।

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार छलफल जारी रहेकाले राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावसमेत छलफलका आधारमा पारित गरिनेछ। सोही प्रयोजनका लागि नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पुनः आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।

त्यसअघि महासचिव पौडेलले आफ्नो धारणा राखेका थिए। सबै सदस्यले राखेको आ-आफ्ना धारणाको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न आजै पार्टी सचिवालयको बैठकसमेत बसेको थियो। बैठकमा अध्यक्ष दाहालले स्थायी कमिटी सदस्यले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए। अध्यक्ष दाहालले विभिन्न विषयमा प्रष्ट्याउने र परिमार्जन गर्ने विषयसमेत समेटेका थिए।

उनले सम्बोधनका क्रममा स्थायी कमिटीको बैठकमा व्यक्त विचारले पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्न, एकतालाई तीव्रता प्रदान गर्न, तीनै तहको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन र देशलाई सही दिशामा अघि बढाउन मद्दत पुगेको बताए।

अध्यक्ष र महासचिवको प्रतिउत्तर सम्बोधनपछि पनि सदस्यले विभिन्न विषयमा स्थायी कमिटी सदस्यले पूरक जिज्ञासा राखेको र तिनलाई थप प्रष्ट्याउने कार्य भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।

एमसिसीका बारेमा आइतबार निर्णय

यस्तै, बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का विषयमा समेत आइतबार नै निर्णय हुने जानकारी दिए। एमसीसी इण्डो प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम हो वा होइन भन्ने विषयमा आवश्यक परामर्शका आधारमा निर्णय गरिने उनको भनाइ छ। एमसिसीमा स्थायी समिति सदस्यहरूले स्पष्ट धारणाको माग गरेका छन्। भीम रावल लगायत केही सदस्यहरूले एमसिसीमा स्पष्टता खोजेका हुन्।

अमेरिकाले एशिया प्रशान्त क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको विकासका उक्त कार्यक्रममार्फत सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नेपालमा पनि प्रसारण लाइन तथा सडक आयोजना सुधारका लागि करीब ६४ अर्ब उपलब्ध गराउने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ। नेपालमा सो परियोजना एमसीसी नेपालको नाममा सञ्चालनमा छ।

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट उक्त सहयोगसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने तयारी छ। स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसीसीका विषयमा छलफल भएपछि तथ्यका आधारमा निर्णय गर्ने निष्कर्षमा नेकपा पुगेको हो। नेकपाका केही नेताले सो परियोजना इण्डो प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम भएको बताएका थिए।

सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संसद्को हिउँदे अधिवेशनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने जानकारी दिएका थिए। सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले एमसीसी अहिले नभएर धेरै पहिलादेखि आएको विषय भएकाले यसलाई सरकार र पार्टीले बहसको विषय बनाइराख्न नपर्ने बताएका थिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.