दुई विकल्प : राजस्व गुमाउने कि भुक्तानी घाटामा जान दिने?
दुई विकल्प : राजस्व गुमाउने कि भुक्तानी घाटामा जान दिने?
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना देशको शोधानान्तर बचतमा देखियो। गत वर्ष पाँच महिनाको अवधिमा ८५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको शोधानान्तर चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा २९ अर्ब बढी नाफामा रह्यो।
गत वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशत राजस्व वृद्धि भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ०.६५ प्रतिशत मात्रै राजस्व वृद्धि भएको छ।
गत वर्ष ३५ प्रतिशतसम्म बढेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चालु आर्थिक वर्षमा भने कुनै महिनामा १० प्रतिशतसम्म कम आयो। जसको प्रभाव शोधानान्तरमा देखिएको हो। रेमिट्यान्स आप्रवाहामा कमी आउँदा पनि शोधानान्तर बचतमा देखिएको हो।
विगतमा व्यापार घाटा उच्च रहदा पनि विप्रेषणा आप्रवाहमा सुधारका कारण शोधानान्तर बचतमा देखिए पनि राजस्वमा खासै प्रभाव परेको थिएन। चालु आर्थिक वर्षमा भने भुक्तानी सन्तुलनमा आउँदा त्यसको प्रभाव राजस्वमा देखिएको छ।
अर्थविद् केशव आचार्य भने अहिलेको अवस्थामा नेपालले दुवै उपलब्धी हासिल गर्न नसक्ने बताउँछन्। ‘अहिले हामीसँग दुई उपायहरू छन्, कि भुक्तानी सन्तुलन घाटामा जान दिनु पर्यो, कि राजस्व गुमाउनु पर्यो,’ उनी भन्छन्।
आचार्यले अहिलेको अवस्थामा नेपालको लागि भुक्तानी सन्तुलन घाटा रहँदा पनि ठूलो प्रभाव नपर्ने तर राजस्व कम उठ्दा भने समस्या निम्त्याउन सकिने बताए। ‘हुँदा त दुवै राम्रो हो तर, देशभित्र उद्योग कारखाना प्रायाप्त खुल्न नसकेको अवस्थामा हामीले दुवै उपलब्धी हासिल गर्न सक्दैनौँ,’ आचार्यले भने।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको भित्र आर्थिक क्रायकलाप बढ्दै गएको र एकतर्फ भुक्तानी सन्तुलन राम्रो भए र तत्कालको लागि राजस्वमा कमी आएको दाबी गरेका छन्।
तर, अर्थविद्हरूले देशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढेको कुनै पनि तथ्यांकले पुष्टि गर्न नसक्ने बताएका छन्। ‘फलाम र स्टिलको आयात घटेको छ, सिमेन्ट उद्योगले क्षमताको ६० प्रतिशत पनि उत्पादन गर्न पाएनौँ भनेका छन्, आर्थिक क्रियाकलाप बढेको पुष्टि यसले देखाउँदैन,’ आचार्य बताउँछन्।
तर अर्थमन्त्री खतिवडाले भने बैंकबाट ऋणको माग बढेकोले आर्थिक क्रियाकलाप बढेको दाबी गरेका छन्। ‘आर्थिक क्रियाकलाप बढेन भने केहीले आलोचना गर्ने गरेका छन्। के बैंकबाट माग भएको ऋण पुराण लगाउन हो त', मन्त्रीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए।
अर्थविद् डा. केशव खड्का पनि सरकारले खर्च गर्न प्रवृत्ति र राजस्व उठाउने शैली कति सुधार नलिएको दाबी गर्छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्वको दायारा बढाएर कर विस्तार गरिएको बताए पनि डा. खड्काले भने परम्पारगत शैलीमा नै सरकारले रमाएको दाबी गरे।
'मेरो सामान्य अध्ययनले आइटी क्षेत्रबाट मात्रै एक खर्ब भन्दा बढीको राजस्व गुमेको देखिन्छ सरकारको ध्यान त्यता पुगेको छन, सरकार उही आयकर, भ्याट भनेर मात्रै बसेको छ,’ उनले भने।
देश वित्तीय संघीयतामा गएर खर्च वृद्धि हुदै गएको अवस्थामा राजस्व घट्नु घातक हुने र राजस्व बढाउने नाममा दर वृद्धि तर्फ लागे थप घातक हुने भन्दै सरकारले नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न सक्नुपर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।