विवादास्पद सम्झौतामार्फत कर छली र आर्थिक हिनामिना
विवादास्पद सम्झौतामार्फत कर छली र आर्थिक हिनामिना
काठमाडौं : गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले कौडीको भाउमा जोरपाटी चोकको सार्वजनिक जग्गा व्यवसायीलाई सुम्पेको छ।
साना बजार व्यवसायीका नाममा झुण्ड बनाएका व्यापारीहरुले पञ्चायतकालदेखि नै यो जग्गा हडपेका थिए। स्थानीयतहकाे निर्वाचनमार्फत चुनिएका जनप्रतिनिधिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै व्यापारीहरुसँग चलखेल गरी निकै सस्तो दरमा सटर भाडामा दिएका हुन्।
जोरपाटी चोक क्षेत्रमा सामान्य एउटा सटरको भाडा १८ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ। तर नगरपालिकाले प्रतिसटर १५ सयको दरले पसल सञ्चालन गर्न दिएको तथ्य फेला परेको छ। सटरको चलनचल्ती भाडाभन्दा नगरपालिकाले दिएको भाउमा करिब १७ हजार रुपैयाँकाे अन्तर छ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिका र सानोबजार व्यवसायी समूहबीच २०७६ साल भदौमा प्रतिसटर मासिक १५ सय रुपैयाँका दरले लगाउने गरी सम्झाैता भएको छ।सम्झाैताको प्रथम पक्ष भनिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई चाैमासिक रुपमा जोरपाटी चाेकमा रहेको कृषि विकास बैंक खातामा बहाल बुझाउनुपर्ने सो सम्झाैतामा उल्लेख छ।
उक्त सम्झौतापत्रमा करारको प्रथम पक्षबाट गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीको हस्ताक्षर छ भने, करारको द्वितीय पक्षबाट सानो बजार व्यवसायी समूहका अध्यक्ष बद्री खतिवडा र सचिव विष्णु ढकालकोे हस्ताक्षर छ।अहिले तीन रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त जग्गामा एक सय ५७ वटा सटर छन।
पसल सञ्चालनका लागि म्याद थप
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले उक्त सार्वजनिक जग्गामा पसल सञ्चालनको लागि म्याद नै थप गरेको छ। सम्झौता पत्रमा भनिएको छ,‘गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा-६ जोरपाटी चोकमा सानो बजार रहेको स्थानमा सञ्चालित स्थानीय खुद्रा पसलहरूको बहाल अवधि थप गरी सोको बहाल लिनेदिने सहमति भएको छ।’
उक्त सम्झौतापत्र अनुसार २०७६ साउन १ गेतेदेखि २०७६ पौस मसान्तसम्म बहाल अवधि कायम गरिएको छ। नगरपालिकाले भवन निर्माण कार्य अगाडि नबढाएको अवस्थामा सो सम्झौता २०७७ साल असार मसान्तसम्म पुन: कायम हुने पनि उल्लेख छ।
सम्झौतापत्र अनुसार भदौमा पसल व्यवसायीसँग सम्झौता भएको मिति उल्लेख छ। तर, नगरपालिकाले साउन महिनाबाटै पसल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो।
पहिलो सम्झौता भएको र कति वर्षका लागि सम्झौता भएको भन्ने कागजात नगरपालिकासँग छैन। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीले पहिले गरेको सम्झौताबारे जानकारी नभएको बताए।
उल्टै व्यापारीलाई मासिक ३० हजार दिन्छ नगरपालिका
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले व्यापारीहरुलाई लगभग सित्तैमा सटर त दिएको छ नै, सँगै पसल सरफाइका नाममा मासिक ३० हजार रुपैयाँ समेत दिने गरेको छ। उक्त सम्झौतापत्रमा लेखिएको छ,‘सानो बजार व्यवसायी समूहले सञ्चालन गरेको व्यवसाय क्षेत्रमा सुरक्षा तथा सरसफाइका लागि प्रथम पक्षले प्राप्त गर्ने बहाल रकममध्येबाट मासिक ३० हजार द्वितीय पक्षलाई उपलब्ध गराइनेछ।’ यस्तो विवादास्पद सम्झौता गरी कर छल्दै आर्थिक हिनामिना गर्ने आधार बनाइएको प्रष्ट देखिन्छ।
२८ वर्षदेखि सार्वजनिक जग्गामा पसल सञ्चालन
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ति नेपालका अनुसार पञ्चायतकालबाटै यी व्यापारीहरुले सार्वजनिक जग्गामा पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनले भनिन्, ‘हामी जनप्रतिनिधि भएर आउनुभन्दा अगाडि पञ्चायतकालबाटै सार्वजनिक जग्गामा पसल सञ्चालन गरिएको थियो, २८ वर्ष भइसक्यो।’
उनले पञ्चायतकालमै पसल व्यवसायका लागि साविकको गाविससँग सम्झौता गरेको हुनसक्ने जानकारी दिइन्। नगरपालिकाले भने पहिलोपटक सम्झौता गरेको उनको भनाइ छ।
भाडादर नै फरक-फरक
गोकर्णेश्वर नगरपालिका राजस्व उपशाखा प्रमुख महेश्वर घिमिरेले व्यवसायीले तिर्ने मासिक बहालमा घटीबटी हुने गरेको जानकारी दिए। ‘सानोबजार व्यवसायी समूहले नगरपालिकामा चौमासिक रूपमा बहाल तिर्दा कहिले बढी र कहिले घटी हुने गरेको पाइएको छ,’ घिमिरेले थाहा खबरसँग भने,‘उनीहरूले यसपालि बैंकमा ढिला पैसा हालेका छन्।’ उनका अनुसार कुनै सटर व्यवसायीले बढी र कुनै सटरले घटी पैसा तिर्ने गरेका छन्।
सानोबजार व्यवसायी समूहले मंसिर १० गते नगरपालिकाको कृषि विकास बैंक खातामा नगद जम्मा गरेको भौचरमा चौमासिक सटर बहाल जम्मा नौ लाख ५१ हजार सात सय ६० रुपैयाँ जम्मा गरेको छ। तर सानोबजार व्यवसायी समूहका अध्यक्ष बद्री खतिवडा चाहिँ बहालमा गडबढी नगरेको दाबी गर्छन्। उनले भने,‘कसले भन्यो पैसा घटीबढी भयो भनेर? बहाल तिर्दा घटीबटी हुनै सक्दैन। वास्तविकता थाहा पाउन बसेरै छलफल गरौँ न!'
राजनीतिक आडमा पसल सञ्चालन
जोरपाटी चोकका स्थानीयले सार्वजनिक जग्गामा पसल सञ्चालन गर्न दिएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन। स्थानीय डा. प्रशान्त पाण्डेले राजनीतिक आडमा पटक–पटक नगरपालिकाले सम्झौता गरी पसल सञ्चालन गर्न दिएको आरोप लगाए।
‘सानोबजार व्यवसायी समूह र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधीबीच ठूलो राजनीतिक सेटिङ छ,’ उनले भने,‘सडक निर्माणका लागि १५ दिनमा हट्न भनेको थियो, तर अहिलेसम्म हटाउन सकेको छैन, सटर भाडा पनि कुनैलाई दुई हजार, कुनैलाई १५ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ।’
पसल सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो रहेको उनको आरोप छ। पसल व्यवसायीले कब्जा गरेको जग्गालाई खाली गर्न लगाई संरक्षण गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
भाडा बढ्छ : गोकर्णेश्वर प्रमुख चालिसे
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसेले सटर भाडा बढाउने बताए। ‘पहिलैदेखि पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए,’ उनले भने, ‘पहिले झनै एक हजार रुपैयाँ थियो, हामी आएपछि बढाएर १५ सय रुपैयाँ पुर्याएको छु, भाडा बढ्छ।’
चालिसेका अनुसार उक्त जग्गामा नगरपालिकाले भवन बनाउन लागेको छ। सडक निर्माण पनि हुने भएकाले नयाँपाटीमा पसल व्यवसायलाई सार्ने नगरपालिकाको योजना छ। ‘१५ दिनभित्रमा टहरा खाली हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ सारेपछि उनीहरूले नै सबै भाडा तिर्नेछन्।’
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले अहिले सञ्चालन भएको सार्वजनिक जग्गामा २०७४ सालबाटै साततले गोकर्णेश्वर भवन बनाउने भनेर योजना ल्याएको थियो। तर, अहिले सम्म न सार्वजनिक खाली हुन सकेको छ न त भवन नै बन्न सक्यो। पसल व्यवसायीहरूले सार्वजनिक जग्गामा रजाइँ गरिरहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।