वडा अध्यक्षले भत्काउन खोज्दा मेयरले रोके
वडा अध्यक्षले भत्काउन खोज्दा मेयरले रोके
जनकपुरधाम : दुःखमा परेको बेला सहयोग गर्ने सोचेर भोट दिएर जिताएका वडाअध्यक्ष रामवृक्ष ठाकुरले नै आफूहरूलाई उठिबास लगाउन लागेको विदेह नगरपालिका-१ का बासिन्दाले आरोप लगाएका छन्।
वडाअध्यक्षले आफूहरूले तीन पुस्तादेखि भोग चलन गर्दै आएको एलानी जग्गा खाली गराइ आफूहरूको उठिबास लगाउन खोजेको आरोप उनीहरुले लगाएका हुन्।
पोखरीको डिलमा रहेको ऐलानी जग्गामा १५ सुकुम्बासी परिवारका तीन पुस्तादेखि बस्दै आएका छन्। भूमिहीन बसिरहेको त्यो गाउँमा जिल्ला अदालत धनुषाले जग्गा खाली गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन गराउने भन्दै प्रहरीसहितको टोली पुग्यो।
आदेशअनुसार जग्गा खाली गराउन अदालनका कर्मचारीसँगै सुरक्षाकर्मी शनिबार डोजर लिएर पुगेका थिए। डोजर चलाउने भएपछि त्यहाँ पुगेका अधिकारकर्मी, नगर प्रमुख र पीडित विरोधमा उत्रिए। त्यसपछि अदालतको आदेश कार्यान्वयण गराउन पुगेका प्रहरी फर्केको छ।
अदालतका डिठ्ठा रूपेश झासहितका कर्मचारी प्रहरी लिएर टोली आदेश कार्यान्वयनका लागि विदेह नगरपालिका-१ ठाडीस्थित सुकुम्बासी बस्ती पुगेका हो।
सुकुम्बासीको घर तोड्न डोजर र सुरक्षाकर्मीका साथ लगाएर अदालतका कर्मचारी आएको थाहा पाएपछि बर्दिबास जान लागेका नगर प्रमुख बेचन दास फर्केर ठाडी पुगे। उनले कुनै पनि हालतमा घर तोड्न नदिने अडान लिए।
प्रहरी चौकी ठाडीमा छलफल चलिरहेकै बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश-२ का संयोजक वीरबहादुर बुढामगर र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रदेश २ संयोजक राजु पासवान पनि पुगे। उनीहरू पनि अदालतका कर्मचारीलाई कठ्यांग्रिँदो चिसोमा घर नतोड्न सुझाव दिए। त्यसपछि अदालतका कर्मचारी फर्केका छन्।
आयोगका प्रदेश-२ का संयोजक बुढामगरले भूमिहीनको बस्ती वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन नमिल्ने बताए। उनले भने, ‘वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन मिल्दैन। मानव अधिकारको सिद्धान्तले यही भन्छ।’
उनले कठ्यांग्रिँदो चिसो मानवीयताका हिसाबले सोच्नुपर्ने बताए। घर हटाउनै परेको अवस्थामा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने पनि उनले बताए।
यस्तै, इन्सेक प्रदेश-२ का संयोजक राजु पासवानले पनि जग्गा खाली गर्न आदेश दिए पनि मौसमको ख्याल गर्नुपर्ने बताए। ‘जग्गा खाली गराउने योजनासँगै सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक बासको व्यवस्था पनि राज्यले गर्नुपर्छ। यतिधेरै चिसोका बेला घर भत्काउँदा उनीहरूमाथि अन्याय हुन्छ,’ उनले भने।
'सुकुम्बासीको समस्या सुनाएपछि तत्कालका लागि अदालतका कर्मचारी आदेश कार्यान्वयन नगरी फिर्ता भए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न जरुरी छ' उनले थपे।
वडाअध्यक्षले बदमासी गरेको आरोप
ऐलानी जग्गामा सुकुम्बासी बसेको तीन पुस्ता भयो। २०७२ मा स्थानीय सोनफी ठाकुरले सोही ठाउँको ऐलानी जग्गामा रहेको बाटो कब्जाको प्रयास गरे। यहाँका सुकुम्बासीले बाटो कब्जा गर्न दिएनन्। त्यसपछि सुरु भएको हो, विवाद।
ठाकुरले जिल्ला अदालत धनुषामा रामआशीष ठाकुरसमेतका १५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ‘सार्वजनिक पोखरीको डिल जग्गा खिचोला मेटाई घर दिवाल उठाई चलन चलाई’ मुद्दा दायर गरे। सुकुम्बासी पनि मुद्दाको प्रतिउत्तरमा जुटे। अहिलेका वडाध्यक्ष रामवृक्ष ठाकुर (वादी ठाकुरका भाइ) पनि सुरुमा सुकुम्बासीको पक्षमा लागे।
पछि वडाअध्यक्षले मुद्दा नलड्न सुकुम्बासीलाई सल्लाह दिए। सुकुम्बासी पनि मुद्दा लड्दा धेरै पैसा खर्च हुन्छ भनेर 'ब्याक' भए। मुद्दा लड्न छाडेपछि अदालत २०७५ जेठ ८ मा जग्गा खाली गर्न आदेश जारी गर्यो।
अदालतले जग्गा खाली गर्न दिएको आदेश गुपचुप राख्यो, सुकुम्बासीले थाहा नै पाएनन्। पुनरावेदन गर्ने म्याद सकेपछि जग्गा खाली गर्न चढाइ सुरु गरेको स्थानीयले बताए।
सुकुम्बासी रामसेवक सहनीले वडाअध्यक्ष नै आफूहरूविरुद्ध लागेछि अहिले घर न घाटको हुने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो पोखे। उनले भने, ‘दुःखमा सहयोग गर्छन् भनेर जिताएका थियौँ, तर, वडाध्यक्ष नै हाम्राविरुद्ध लागे।’ तीन पुस्तादेखि यहाँ बस्दै आएको उनले बताएका छन्।
स्थानीय खेबर सहनीले घर तोडिदिने धम्की दिएर करकापमा पारी वडाअध्यक्ष ठाकुरले ‘१ महिनाभित्रै खाली गर्छु’ भन्ने कागजमा सहीछाप गराएको बताए।
उनले भने, ‘सुरुमा अदालतको आदेशबारे जानकारी नै हुन दिएनन्। पछि थानामा धाकधम्की दिइ प्रहरी लगेर एक महिनाभित्र जग्गा खाली गर्ने भनेर सहीछाप गर्न लगाए।’ पहिले सादा कागजमा सही गरायो र पछि एक महिनाभित्रै जग्गा खाली गर्ने भनेर कागजमा लेखेको उनले सुनाए।
‘भाइको स्वार्थमा भूमिहीनमाथि षड्यन्त्र’
नगर प्रमुख बेचन दासले भाइ रामसागरको स्वार्थमा लागेर वडाअध्यक्ष रामवृक्ष ठाकुरले भूमिहीनमाथि षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए। उनले वडाध्यक्षले षड्यन्त्रपूर्वक भूमिहीनहरूलाई मुद्दा लड्न नदिएको बताउँदै भाइको पक्षमा अदालत फैसला गरेपछि अहिले खाली गराउन लागेको बताए।
‘मंसिर २५ गते कार्यपालिकाको बैठक बसेको थियो’, उनले भने, ‘त्यहाँ पनि वडाअध्यक्षले यो समस्याबारे केही कुरा राखेनन्। गुपचुपरुपमा भूमिहीनहरूलाई उठिबास गराउन लागेको थाहा पाएपछि बर्दिबासको कार्यक्रम छाडेर यहाँ आए।’ उनले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म उनीहरूको घर तोड्न नदिने पनि बताए।
‘नगरपालिकामा ५२ विघा ऐलानी जग्गा छ’, उनले भने, ‘त्यो जग्गा खाली गराउन कुनै वडाअध्यक्षले चासो लिएका छैन। तर, भूमिहीनहरू बसेको जग्गा खाली गराएर के गर्न खोजेको हो? अदालतले आदेश दिए पनि उनीहरूमाथि अन्याय गर्न मिल्दैन।’ उनले जग्गा खाली गराएर के यहाँ उद्योग खोलेर सयजनालाई जागिर दिन्छ ? भनेर प्रश्नसमेत गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।