'दबाब'मा एकै दिन ४२ अर्ब दाखिला
'दबाब'मा एकै दिन ४२ अर्ब दाखिला
काठमाडौं : निजी क्षेत्रबाट नियन्त्रणमूखी अभ्यास गरेको आरोप खेपिरहेपनि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा राजस्व संकलनमा धक्का व्यहोरेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा ८७ अर्ब रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँले कम राजस्व उठेपछि सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापनमा सरकारले चुनाैति खेप्नुपर्ने निश्चितप्राय: छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै गर्दा सरकारले गत आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा भन्दा यो पटक ३० प्रतिशतले राजस्व बढाउने दाबी गरेको थियो। यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रमाथि समेत नियमनमा कडाई गरेको थियो। तर चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा उठेको राजस्व तुलना गर्दा सरकारी प्रयास असफल भएको देखिएको हो।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधि अर्थात पुस मसान्तसम्ममा सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को तुलनामा ३० प्रतिशत बढी राजस्व उठाएको थियो। अघिल्लो वर्षको पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ उठाएको सरकारले यो पटक भने जम्माजम्मी चार खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन सकेको छ। तर यो अवधिमा पाँच खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य थियो।
चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा सरकारले पाँच खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर गत वर्ष सोही अवधिमा उठेको राजस्वको तुलनामा यो पटक १६ प्रतिशत अर्थात ८७ अर्ब रुपैयाँ न्यून उठेको छ। चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाका लागि राखिएको लक्ष्यको तुलनामा एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ अर्थात २० प्रतिशत न्यून राजस्व उठेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पुस मसान्तसम्ममा सरकारले तीन खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ कर राजस्व र ४१ अर्ब रुपैयाँ गैरकर राजस्व उठाउन सकेको छ।
दबाबमा एकैदिन ४२ अर्ब उठाइयो
गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अत्यधिक न्यून देखिने भएपछि दबाब सृजना गरी सरकारले एकै दिन ४२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। अघिल्लो छ महिनाको तुलनामा यो पटक १६ प्रतिशत कम राजस्व उठेपनि पुस अन्तिम दिनमा भने गत वर्षको सोही दिनको तुलनामा दुई गुणा बढी राजस्व उठायो।
यसरी हतार-हतार राजस्व उठाउनुले सरकार निकै दबाबमा परेको देखिन्छ। गत वर्ष पुस मसान्तका दिन १८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको सरकारले यो पटक एकैदिन ४२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको हो।
राजस्व कम उठेपछि भन्सार प्रशासकहरूमाथि सरकारले दबाब बढाएको थियो। सवारीसाधन किनबेच गर्ने व्यवसायीहरूका अनुसार ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरुले ग्रिम राजस्व बुझाउन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए। भन्सारमा थन्क्याइएका गाडीसमेत छिटो भित्र्याउनका लागि दबाब दिइएको व्यवसायीहरु बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका पहिलो छ महिनामध्ये पुस महिनामा मात्रै करिव अपेक्षा बराबरको राजस्व उठाउन सकेको हो। पुस महिनामा एक खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा एक खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ असुली भएको छ। मंसिर मसान्तसम्म तीन खर्ब आठ अर्बको राजस्व उठाएकोमा पुस मसान्तसम्मको अवधिमा एक खर्ब २९ अर्ब रुपैया बढेको हो। महिनाको अन्तिममा सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब ८ करोड , नेपाल बैंकले ५० करोड, कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ५० करोड, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले ६६ करोड, नेपाल आयल निगमले लाभांशवापत २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, नेपाल टेलिकमको ४५ प्रतिशत लाभांशबाट ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम राजस्व योगदान भएको छ। नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज लगायतका सरकारी संस्थाहरुले पनि पुसमै राजस्व दाखिला गरेका छन्।
गत वर्षकै जति राजस्व उठाउन पनि चुनाैति
सरकारले गत आर्थिक वर्षभित्र आठ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो। संकलन गरिएकोमध्ये ५५ प्रतिशत राजस्व त पहिलो छ महिनामै उठेको थियो। तर यो वर्ष भने सरकारले पहिलो छ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको जम्मा ३८ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाउन सकेको छ।
गत वर्ष पछिल्लो छ महिनामा कूल लक्ष्यको ४० प्रतिशतमात्रै राजस्व उठेको थियो। यसहिसाबले बढी राजस्व उठाउनुपर्ने अवधि अर्थात पहिलो छ महिनामै कम राजस्व उठाएकाले सरकारलाई यो पटक लक्ष्य भेट्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ।
दुवै अर्धवार्षिक अवधिमा ५०-५० प्रतिशत राजस्व उठाउँदा पनि चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षभन्दा छ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व उठाउन सकिने अर्थविद्हरू बताउँछन्का। तर आर्थिक क्रियाकलाप सुधार ल्याउन र आयातमा सहजीकरण गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र लक्ष्यको तुलनामा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठाउने देखिएको छ।
लक्ष्य नै ठूलो, निजी क्षेत्रको असहयोग
अर्थविद्हरूका अनुसार सरकारले करको फराकिलो लक्ष्य राखेकाले समस्या भएको हो। गत वर्ष लक्ष्यको ९० प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेकोमा चालू आर्थिक वर्षको अवस्था अझै कमजोर देखिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा चाहिँ सरकार राजस्वमुखी मात्रै हुन नखोजेको कारण केही कम राजस्व उठेको दाबी गर्छन्। पछिल्लो अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, 'स्वाभाविक रूपमा व्यापारमा आयातको अनुपात घटेपछि राजस्वमा केही प्रतिकूल असर पर्छ, किनभने राजस्व धेरैजसो आयातमा निर्भर छ। त्यसैले राजस्वको वृद्धिदर खास गरी आयातित वस्तुको राजस्वमा केही ह्रास भएको छ, तर आन्तरिक राजस्व राम्रो उठेको छ। खासगरी आयकर र आन्तरिक मूल्यवृद्धि करबाट २५ प्रतिशतभन्दा बढीको आन्तरिक राजस्व वृद्धि भएको छ। त्यसले गर्दा आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली अब आन्तरिक उत्पादन, आयमा आधारित राजस्व प्रणालीतर्फ जाँदैछ।'
पूर्व-अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत चाहिँ ठूलो लक्ष्य राखेपनि सरकार नियन्त्रणमुखी देखिएका कारण राजस्व संकलनमा कमी आएको तर्क गर्छन्। 'हाम्रो लक्ष्य नै ठूलो हो, यसमा दुई मत छैन। तर, सरकारले भन्सार बढाएपछि राजस्व उठिहाल्छ भन्ने सोच बनाएर अघि बढ्यो। यो सोचले गत वर्ष नै काम नगरेको हो।' महतले भने।
सरकारले ठूलो राजस्व लक्ष्य लिएपनि चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान नदिँदा समस्या परेको पूर्व-अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन्। 'मुख्य कुरा त हाम्रो लक्ष्य नै महत्वाकांक्षी रह्यो, यो लक्ष्य भेट्न सरकारले लिएका कतिपय नीति व्यवहारिक पनि भएन, कतै चुहावट कम गर्न पनि सकिएन,' सुवेदीले भने, 'सरकार आयात कम गर्ने र निर्यात बढाउने तर्फ केन्द्रित देखियो, तर यसको प्रभाव राजस्वमा देखियो।' सरकारकाे राजस्व नीतिबाट निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुँदा पनि लक्ष्य हासिल गर्न समस्या परेको सुवेदीको भनाई छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।