राजनीति

प्रचण्डको अभिव्यक्तिले अधिकारकर्मी चिन्तित

टुँडिखेलमा उभिएर पाँच हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भनेर के भन्‍‍न खोजेको?

फाइल तस्बिर
माघ ३, २०७६

    काठमाडौं : जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको मात्र जिम्मेवारी लिने भन्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थामा संशय पैदा गरेको भन्दै अधिकारकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

    मुक्तिनाथ अधिकारीको १८ स्मृति दिवसका अवसरमा बोल्ने मावन अधिकारकर्मीले अध्यक्ष दाहालले माघ १ गते दिएको अभिव्यक्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। कार्यक्रममा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले दाहालले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भनेर के भन्‍‍न खोजेको हो बुझ्नै नसकिएको बताए। आयोगमा बयान गर्दा भन्ने कुरा टुँडिखेलमा उभिएर किन भने भन्‍ने नबुझिएको उनले बताए।

    ‘प्रचण्डजीले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भन्नुभएको छ। त्यो के भन्या हो बुझिएन्। किन भने त्यो त आयोगमा बयान गर्दा मात्रै भन्ने कुरा हो। युद्धमा १७ हजार मारिए भनेर आयोगले उहाँलाई सोधेपछि जवाफ दिने कुरा हो', उनले भने, 'उहाँले १७ हजारको जिम्मा लिने की ५ हजारको लिने बयान गर्दा भन्ने कुरा हो। अहिले टुंडिखेलमा उभिएर किन भन्नुभयो बुझिएन्। शायद अब आयोग नै गठन गर्नुपर्दैन भन्या हो की?’

    ढुंगानाले जुनसुकै हालतमा पनि आयोग गठन हुनुपर्ने र कानुनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उनीहरू कानुनको दायरामा आउनै पर्ने बताउँदै ढुंगानाले ‘राष्ट्रिय कानुनको दायरमा आउने की अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरमा आउने त्यती मात्रै बाँकी हो। यो छान्ने काम उहाँहरूको हो’ भने।

    सत्तारुढ दलले युद्धपीडितहरूलाई थकाउनका लागि आयोग गठनमा ढिलाई गरिरहेको आरोपसमेत लगाए। कारवाही छल्न, प्रमाण लोप गर्न र युद्धपीडितलाई थकाउनका लागि लागेको पनि त्यो सम्भव नभएको उनले बताए।

    ‘उहाँहरू कारवाही प्रकृया छल्नका लागि प्रमाण लोप गर्नका लागि लाग्नुभएको छ। युद्धपीडितलाई थकाउनका लागि लाग्नुभएको छ। त्यो सम्भव छैन्। सत्तारुढ दलले त्यो गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्ने छैन्। त्यसकारण उहाँहरू राष्ट्रिय कानुनको दायरामा आउनुपर्छ उहाँहरूलाई नै राम्रो हुने छ। उहाँले आयोगमा बयान दिनैपर्छ। नदिई सुखै छैन्। बयान गर्नुहुन्न भने उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कट्घरामा बयान गर्नुपर्छ।’

    कतिपय देशमा युद्ध गर्नेहरू जेलमा रहेको स्मरण गर्दै ढुंगानाले मानवअधिकारविरुद्धको अपराधमा उनीहरूको बयान गराउन सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले र अन्तर्राष्ट्रिय कानुननले जेल हाल्ने बताए।

    राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले नेताहरूको कार्यशैली देखेर डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त आफूले गरेको भनेर मुद्दाको मिसिल मगाइ निर्णय गर्लान कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।

    ‘नेताहरूको अवस्था देखेर अहिले मलाई डर लागिरहेको छ। म काँप्ने गरिरहेको छु। किनभन्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएको ‘क’ विरुद्ध ‘ख’ को मुद्दाको मिसिल यहाँ पठाइदेउ हामी नेताहरूले निर्णय गर्छौ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर गरिदिन्छौ भन्न बेर छैन्। यदि नेताहरूले यस्तो भने भने के होला आफै कल्पना गर्छु म’, उनले भने, ‘सल्लाहकारहरूले हामीले किन नसक्ने ती न्यायाधीशहरूलाई नियुक्त गर्ने तपाई नै हो। यहाँहरूले गर्‍या हो। त्यो न्यायाधीशले गरेको काम तपाईं गर्दा किन नहुने? न्यायाधीशभन्दा ठूलो तपाईं भन्दिन बेर छैन्।’ 

    सवोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले राजनीतिक दलका नेताहरूको सहमतिमा कस्तो आयोग गठन हुन्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। न्याय दिनुपर्ने व्यक्तिको पीडा नबुझी, उनीहरूलाई नसोधी गठन हुने आयोगले दिने निराकरण कस्तो हुने? यो आयोगको विश्वसनियता कसरी पाउँछ भन्दै प्रश्न गरे।

    ‘राजनीतिक नेताहरूको सहमतिबाट कस्तो आयोग खडा गर्ने? न्याय दिनुपर्ने व्यक्तिलाई नसोध्ने तिमीहरूलाई कस्तो न्याय चाहियो। यहाँ दुखेको छ। तिमीको पीडा कस्तो छ। यसको निराकरण कस्तो खालको हुन्छ। भन्ने कुरा नबुझेर उनीहरूको विश्वासलाई नजितेर नेताहरूले आफैँ आयोग गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। यस्तो आयोगले विश्वसनीयता पाउँदैन’, उनले भने

    पूर्वन्यायाधीवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी चयनमा विलम्ब नगर्न आग्रह गरे। पदाधिकारी नियुक्त गरी यथाशाक्य सबै विषय टुंगो लगाउन उनले माग गरेका छन्। मानवअधिकारवादी कपिल श्रेष्ठले पञ्चायतकालको संकुचित वातावरणमा दाहाल र बाबुराम भट्टराईले छाती खोलेर बाहिर आउन नसकेको बताए। २०४६ भन्दा अगाडि किन हतियार बोक्न नसकेको भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे।

    स्वर्गीय मुक्तिनाथ अधिकारीको १८ औं स्मृति दिवसका अवसरमा शान्ति प्रकृयाको १३ वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपुरण सुनिश्चित गर्नमा राज्यको उदासिनता कहिलेसम्म विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। एमेनेस्टि इन्टरनेशनल नेपाल र मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति फाउण्डेशनले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]