|

इटहरी : नेपालको संविधानको धारा २४४ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परिकल्पना गरेको छ। सङ्घीय सरकारले तय गरेको मापदण्ड बमोजिम प्रदेश सरकारले कानुन प्रादेशिक लोक आयोगले नै कर्मचारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ। 

प्रदेशमा त्यस्ता आयोग गठन नगरिन्जेलसम्म प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना गर्ने सङ्घीय लोकसेवा आयोगले नै गरिरहेको छ। 

पछिल्लो समयमा प्रदेश र स्थानीय तहका सकारका लागि माग भई आएका करिब नौ हजार कर्मचारीको भर्ना कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको बेला प्रदेश लोकसेवा आयोग तत्काल कामविहीन हुने छन्।

प्रदेश एक मा पनि आयोगको पदाधिकारी सिफारिस सँगै बिस्तारै कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुला हुने देखिए पनि तत्काल प्रदेश लोकसेवाले ‘बिजनेस’ पाउने भने देखिँदैन। 

यस वर्ष सङ्घीय लोकसेवाले नै कर्मचारी भर्नाका निम्ति विज्ञापन विज्ञापन गरिसकेको छ। आगामी वर्षमा पनि सङ्घीय ऐनकै अभावमा प्रदेश लोकसेवाले काम गर्ने स्थिति छैन। 

लोकसेवाको सामान्य सिद्धान्त अनुसार एक पदका लागि वर्षमा एक पटक मात्र विज्ञापन हुन्छ। जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पुन प्रदेशले लोकसेवा खुलाएर कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्दैन।

आयोगको गठन भएसँगै प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्ने छ। तर कर्मचारीको चरम अभाव खेपिरहेको प्रदेश सरकारले तत्काल कर्मचारीको अभाव भने खेप्न पर्ने देखिन्छ।

सङ्घीय निजामती ऐन अर्को बाधक

आयोग गठन भए पनि प्रदेश एक सरकार भित्र र प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा यति नै कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक माग हालसम्म सङ्कलन नभएको सङ्घीय निजमाति ऐन नबनेकाले पनि प्रदेशमा कर्मचारी राख्न नसक्ने देखिन्छ।

लोकसेवाले कर्मचारी भर्नाको सिफारिस निजामती सेवा ऐन अनुसार गर्दछ। त्यसैले कर्मचारी भर्नाका लागि निजामती सेवा ऐन अनिवार्य आवश्यकता हो। तर सङ्घीय सरकारबाटै निजामती कर्मचारी ऐन पास भएको छैन।

समितिमै छलफलको क्रममा रहेको र सभामुख नभएका कारण अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। सङ्घले ऐन नबनाएसम्म प्रदेशले निजामती ऐन बनाउन सक्दैन। 

'सङ्घीय निजामती ऐन अहिले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ’ प्रदेश एक कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक रेवती रमण भण्डारीले भने, ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आएपछि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनेपछि मात्र औपचारिक रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो स्पष्ट हुन्छ।’

भण्डारीका अनुसार ऐनमा कर्मचारीको तह अनुसारको सेवा सुविधा तय नहुँदासम्म कर्मचारी भर्ना तत्काल गर्न सकिँदैन। ‘सङ्घीय सांसदबाट सङ्घीय निजामती ऐन पास हुन समय लाग्ने देखिँदा प्रदेशको कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया झन् लम्बिने देखिन्छ’, भण्डारीले भने, ‘सङ्घीय ऐन पास हुन साथ हामी पनि प्रादेशिक ऐन तयार गर्छौँ।’

समायोजन ऐनबाट विज्ञापन

संविधान अनुसार प्रदेश सरकार क्रियाशील भइसकेको अवस्थामा प्रदेश लोकसेवाले नै स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी नियुक्तिको सिफारिस गर्नु पर्थ्यो। तर संविधान अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा लोकसेवा गठन र नियुक्तिको कानुन प्रक्रिया नपुगेकाले सङ्घीय लोकसेवा ऐनले नौ हजार कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने स्पष्ट निजामती सेवा ऐन नहुँदा सरकारको निर्णयमा कर्मचारी समायोजन ऐनलाई टेकेर लोकसेवाले विज्ञापन गरेको देखिन्छ। 

'प्रदेश र स्थानीय तहको अनुरोध भई आएमा प्रदेश लोक सेवा आयोग वा लोक सेवा आयोगले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको कानुन बमोजिम पदपूर्तिको लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्नेछ भन्ने व्यवस्था समायोजन ऐनको दफा १२ ले स्पष्ट पारेको थियो।

तर सङ्घीय सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको ऐनमा तत्काल कर्मचारी नियुक्ति गर्न दफा १२ मा ‘प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्दै’ सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी कानुन नबनेसम्म निजामती सेवासम्बन्धी प्रचलित कानुनको व्यवस्था बमोजिम पद संख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति गरिनेछ।’ भनेर चलाखी पूर्वक सङ्घीय लोकसेवाले नै कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रावधान बनाइदिएको थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.