सुर्खेत : गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललले सरकारलाई असफल बनाउन प्रतिगामी तत्व लागि परेको बताएका छन्। मन्त्री थापाले नेकपाको सरकारविरुद्ध यो या त्यो बहानामा सरकारविरुद्ध भ्रम सिर्जना गर्न र जनतामा निराशा छर्न प्रतिगामी तत्व लागि परेको बताए।
प्रदेशस्थरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुने सुर्खेत पुगेका गृहमन्त्री थापाले कर्णालीबाट राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा निर्वाचितका लागि नेकपा सुर्खेतले राखेको बधाई कार्याक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, 'प्रतिगामी तत्वले केही पनि विकास भएन, दुईतिहाइको सरकारले केही गरेन, भनेर आधारहीन भ्रम फैलाइरहेको छ।'
अहिले प्रतिगमी शक्ति छटपटछाइरहेको र नेकपा पार्टी तथा सरकारविरुद्ध निरन्तर आक्रमण भइरहे पनि सरकार सबै भ्रम चिर्दै अगाडि बढिरहेको बताए। उनले पार्टी एकता प्रक्रिया ढिला हुनुमा पनि प्रतिगामी शक्तिको चलखेलले काम गरेको बताए।
नेकपाको सरकार अहिले समाजवादी कार्यादिशा लिएर बढेको र समाजवादको आधार तयार पार्नका लागि सरकारले विकासका कामलाई तीव्रता दिएको बताए।
देश विखण्डनकारी शक्तिलाई निस्तेज पार्दै सरकारले देशमा शान्ति अमनचयन र विकासको वातावरण तयार पारेको उनको भनाई छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई पनि सरकारले कम्जोर अवस्थामा पुर्याएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले विप्लवको पार्टी अब पहिलेको अवस्थामा नरहेको बताए।
सरकारले शान्ति, सुशासन र विकासमा धेरै काम गरिरहेको भन्दै मन्त्री थापाले आगामी वर्ष आठ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धिदर गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए। समाजवादमा पुग्नको लागि आर्थिक विकास तीव्र हुनुपर्ने भएकाले सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिरहेको बताए।
भारतले मिचेको नेपाली भूभागलाई सरकारले कूटनीतिक तरिकाले हल गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए। सीमा विवाद पहिलेको समस्या भए पनि अहिले भारतमा भाजपाको र नेपालमा नेकपाको स्थिर सरकार रहेको बेला नै सीमा विवाद मिलाउने अवसरका रूपमा पनि सरकारले लिएको बताए।
यस्तै मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोशन एमसिसी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेको भन्दै गृहमन्त्री बादलले यसबारे नेकपामा गम्भीर बहस भएको बताए।
‘नेपालकोको पूर्वाधारका लागि ५५ अर्बभन्दा बढी रकम ल्याउने सम्झौता भएको हो। पछि अमेरीकी राष्ट्रिपति डोनाल्ड ट्रम्पले इन्डोप्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसिसी पनि भएको प्रतिक्रिया आएपछि यस विषयमा विवाद आएको हो’, उनले भने, ‘एमसिसी इन्डोप्यासेफिकअन्तर्गतको योजना भए नस्वीकार्ने र फरक भए पनि केही प्रावधान हटाउनु पर्ने गरी छलफल चलिरहेको छ।’
‘नेपाली कानुन लागू हुने छैन। कर्मचारी राख्दा र ठेक्का पट्टा गर्दा नेपालको सहभागिता नहुने खालको प्रावधान राखेको छ। त्यसको लागि छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ’ गृहमन्त्री थापाले स्पष्ट पारे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।