असारसम्म ठेक्का म्याद, जम्माजम्मी ४० प्रतिशत काम

|

बारा : सरकारले पहिलो प्राथमिकता (P1) सूचीमा राखेर अघि बढाएको वीरगञ्ज-पथलैया व्यापारिक मार्गलाई ठेकेदारले अलपत्र बनाएका छन्‌। 

बाराको पथलैयादेखि पर्साको गण्डकचोकसम्मको झण्डै ३१ किलोमिटर सडक ६ लेनमा विस्तार गर्न २०७३ असारमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार यो सडक २ बर्ष अर्थात २०७५ जेठसम्म निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो।

तर तोकिएको समयावधिमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि व्यापारिक मार्ग आयोजनाले ठेकेदारका लागि पटक–पटक समय थप्ने गरेको छ। पछिल्लो पटक थपिएको समयावधिको म्याद आगामी जेठ मसान्तमा सकिँदैछ। यो अवधिमा पनि काम नसके ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने आयोजनाका ईञ्जिनियर अशोक यादवले दाबी गरे। तोकिएको समयमा व्यापारिक मार्ग निर्माण नगर्ने ठेकेदारलाई बारम्बार म्याद थप्ने काम यही आयोजनाले गरेको हो।

पथलैयादेखि गण्डकचोकसम्मको दुई लेन सडक स्तरोन्नती गरी छ लेन फराकलो बनाउन सरकारले सातवटा निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। हरेक कम्पनीले चारदेखि करिब ६ किलोमिटरसम्मको ठेक्का लिएका छन्। तर बढी काम गरेका भनिएका निर्माण कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म ४० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै काम सकेका छन्।

पप्पुहरुको रजगज

निर्माण क्षेत्रमा कुख्याती र बदनामी कमाएका निलम्बित सांसद हरिनाराणण चौधरीको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पनि व्यापारिक मार्ग निर्माणको ठेक्का लिएको छ। अन्य छ कम्पनीले पनि व्यापारिक मार्गमा पप्पुकै बदनामी पछ्याइरहेका छन्।

व्यापारिक निर्माण ठेक्का हात पारेको एमआर/पप्पु /कन्टाच जेभीको वित्तीय र भौतिक प्रगती ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्रै छ। पप्पुले यही मार्गको अर्को खण्डको ठेक्कामा लुम्बिनीसँग संयुक्त उपक्रम (जोइन भेन्चर) मिलाएको छ। पप्पु/लुम्बिनी जेभिको हालसम्मको वित्तीय प्रगति ३२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। 

यस्तै, ठेकेदारहरुको संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले उत्कृष्ट निर्माण कम्पनी भन्दै बारम्बार पुरस्कृत गर्ने गरेको शर्मा एण्ड कम्पनीको संयुक्त उपक्रम शर्मा/युनाईटेड बिल्र्डस्/दिवा निमार्ण सेवाले पनि हालसम्म ३८ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेका छन्।

यस्तै, देशैभर निर्माण ठेक्का हात पार्दै मोबिलाइजेशन पेस्की लिएर काम अलपत्र पार्ने बदनामी कमाएका श्रेष्ठ/बिरुवा/एपेक्सले पनि यो आयोजनाको ठेक्का लिएको छ। यी कम्पनीहरुको संयुक्त उपक्रमले ८२ प्रतिशत, एमआर कन्ट्याचले ७६ प्रतिशत र एमआर कन्ट्याचले नै अर्को खण्डमा ७६ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ। यी कम्पनीहरुले अन्यको भन्दा तुलनात्मक रुपमा केही बढी काम गरेको आयोजनाले जनाएको छ। 

म्याद थपको इतिवृत्तान्त

पथलैया–वीरगञ्ज व्यापारिक मार्ग निर्माणका लागि सरकारले २०७३ असारमा विभिन्न निर्माण कम्पनीहरुसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार यी कम्पनीहरुले २०७५ जेठ मसान्तभित्र ३१ किलोमिटर सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो।

तोकिएको समयसिमा सकिएपछि २०७५ पुष २८ गतेसम्मका लागि पहिलो पटक ६ महिना म्याद थप भयो भने २०७६ जेठ २८ सम्म दोस्रो पटक र शर्मा युनाईटेड बाहेक अन्य कम्पनिको हकमा अगामी जेठ मसान्तसम्म काम सक्नेगरी तेस्रो पटक म्याद थप भएको छ। तर ठेकेदारहरुले सडक बन्ने आशमा रहेका नागरिकलाई जिल्लाइदिए।

सडक निर्माणमा तालुकात राख्ने सरकारी कर्मचारीहरुले चाहिँ ठेकेदारकाे के कुराले आकर्षित गरेर हो, उल्टै निर्माण म्याद थपिदिए। काम गरिरहेका ७ मध्ये ६ निमार्ण कम्पनीहरुलाई फेरि दशैं लाग्यो। 

३१ किलोमिटरलाई टुक्याएर खण्ड-खण्डमा ठेक्का

वीरगञ्ज-पथलैया व्यापारिक मार्गको जम्मा लम्बाई ३१ किलोमिटर हो। तर यो सडकखण्डको निर्माणका लागि सात वटा बोलपत्र तयार गरिएको थियो। नेपालकाे सार्वजनिक खरिदमा एउटै कामलाई विभिन्न खण्डमा टुक्याउने र दर्जनौं ठेकेदार भित्र्याइ कमीशन बुझ्ने चक्कर छिपेको छैन। व्यापारिक मार्ग निर्माणमा ढिलाई हुनुमा सम्भवत: यही कुनियतले काम गरिरहेको छ।

यो सडकखण्डको परवानीपुरदेखि गण्डक नहरसम्मको ३.९२ किलोमिटर खण्डको ठेक्का सरकारले अमर/पप्पु/कन्टच जेभिलाई दिएको छ। गण्डक नहरदेखि हरपतगञ्ज चोकसम्मको ३.५० किलोमिटरको ठेक्का श्रेष्ठ /बिरुवा/एपेक्स जेभिलाई, हरपतगञ्ज चोकदेखि डाईपोर्टसम्मको ३.५० किलोमिटर खण्ड पप्पु/लुम्बिनी जेभिलाई, पथलैया चोकदेखि सुर्यटोभासम्मको ४.५६ किलोमिटर खण्डको ठेक्का एमआर/कन्ट्याच जेभिलाई दिएको छ। 

यस्तै सुर्यटोभादेखि जितपुरस्थित आर्मी क्यामसम्मको ५.८० किलोमिटर खण्डमा शर्मा/युनाईटेड बिल्डर्स/दिवा निमार्ण सेवाले ठेक्का हात पारेको छ। आर्मी क्याम्पदेखि परवानीपुरसम्मको ५.१६ किलोमिटर खण्डको ठेक्का एमआर कन्ट्याचले लिएको छ।  यति धेरै संख्याका ठेकेदारले नपुगेर आयोजनाले पछि अर्को ठेकेदार थप्यो। दिवा-सपना नामक निर्माण कम्पनीले परवानीपुरदेखि पर्साको गण्डक चोकसम्मको ४.२४ किलोमिटर खण्डको ठेक्का हात पारेको छ। 

यसहिसाबले ३१ किलोमिटरको यो सडक बनाउन १६ वटा निर्माण कम्पनी संलग्न छन्‌। 'तर कामकाे गति चाहिँ जिल्लास्तरको एउटा पेटी ठेकेदारले गरेभन्दा पनि तल्लो स्तरको छ,' सडक निर्माण देखेर आजित भएका एक स्थानीयले भने।

बदनामी कमाएको पप्पुले त परवानीपुरदेखि गण्डक नहरसम्मको एउटा ठेक्का स‌ंयुक्त उपक्रमको एमआर कन्ट्याचलाई नै ठेक्का सुम्पेको छ। यस अर्थमा संयुक्त उपक्रमकै कम्पनी भएपनि पप्पुको भागको ठेक्का आपसी मिलेमतोमा स्वीकारेकाले एमआर कन्ट्याच पप्पुको पेटी-ठेकेदार जस्तो बनेको छ। एमआर कन्टच जेभिका प्रोजेक्ट प्रमुख गौरव सिंहले भने, ‘पप्पुको भर पर्दा हामी पनि कालोसुचीमा पर्ने डरले आन्तरिक सहमतिमा उसको क्षेत्रमा हामीले काम शुरु गरेका हौं।’ यही गतिमा काम भए असार मसान्तसम्म मूख्य काम मात्रै सकिने गौरव सिंह बताउँछन्‌।

शर्मा एण्ड कन्स्ट्रक्सनलाई जरिवानाले तर्साएपछि

ठेकेदारहरुको छाता संस्थाले उत्कृष्ट निर्माण व्यवसायी भनि पुरस्कृत गरेको शर्मा एण्ड कम्पनीको संयुक्त उपक्रम शर्मा/युनाईटेड/दिवाले काममा ढिलाई गरेपछि १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेको आयोजनाले जनाएको छ। जरिवाना नै तिर्नुपरेपछि कालोसूचीमा पर्ने डरले यी कम्पनी थप झस्किएका छन्‌।

त्यसैले आयोजनाले नै कम काम गरेको भनेपनि यो उपक्रमका प्रोजेक्ट प्रमुख प्रभात गिरीले दाबी गरे, 'सडक आयोजनाले ३८ प्रतिशत भनेपनि हामीले अहिले ४५ प्रतिशतभन्दा माथि काम सम्पन्न गरिसकेका छौं,’ उनले थपे, ‘यो आयोजनाको हकमा हामीलाई असार मसान्त कुर्न पर्दैन, त्यो भन्दा अगावै सबै काम सम्पन्न हुन्छ।'

असारसम्म काम सम्पन्न नगरे यो उपक्रमलाई सुख पनि छैन। किनकी, व्यापारिक मार्ग कार्यालय पनि काममा अत्यन्त ढिलासुस्ती गरेको यो कम्पनीको म्याद कुनै हालतमा नथप्ने पक्षमा देखिएको छ। तर यसअघि ढिलाई गर्दा पनि निर्माण कम्पनीको म्याद किन थपियो भन्ने प्रष्ट उत्तर चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरुले नै दिन सकेका छैनन्‌। 

पुरानै समस्याको चाङ

नेपालका विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा बारम्बार सुनिने समस्याहरु अनगिन्ती जस्तै छन्‌। जग्गा प्राप्ति, वनको समस्या, अन्तरसरकारी समन्वय अभाव आदि समस्याले विकास आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाई वीरगञ्ज-पथलैया सडक निर्माणमा पनि देखिएको छ। 

निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएपनि  सम्झौताको पहिलो २ वर्ष व्यापारिक मार्गको सिमरा, जितपुर, परवानिपुर लगायतको क्षेत्रका झण्डै साढे ४ घरटहरा हटाउन, खानेपानी, बिजुलीको पोल, टोलिफोनको तार व्यवस्थापना लगायतको ठुलो समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ।

‘पहिलो २ वर्षमा नाली निमार्ण, टेवा पर्खाल लगाउने, कालो छाई (औद्योगिक फोहोर) माटो हटाएर नयाँ माटो भर्ने काम, बिजुलीको पोल सार्ने, सडक अधिकार क्षेत्रभित्र परेका रुख कटान, छपान गर्ने, खानेपानी र टेलिकमको फाईवरहरु बिछ्याउने काम भयो’ ईन्जिनियर विवेक झाले भने,  ‘केही ठाँउमा सडक वेस (पिचभन्दा तल गरिने काम) पनि भयो’।

पप्पुका लागि फेरि म्याद थपिँदै

आयोजना निर्माणका लागि तेस्रोपटक थपिएको म्याद आगामी असार मसान्तमा सकिँदैछ। यसपछि अन्य कम्पनीका लागि म्याद थप गर्न नपर्ने, तर बदनामी कमाएको ठेकेदार कम्पनी पप्पु र काममा ढिलाई गरेको भन्दै जरिवाना तिरेको शर्माका लागि भने म्याद थप्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ। 

हाल पप्पु र शर्मा युनाईटेडले काम गरिरहेको सडक क्षेत्रमा भने पेट्रोलियम पाईपले ठुलो समस्या बनाएको तथा परवानीपुर बजारमा सडक क्षेत्रभित्र परेका घर टहरा हटाउन अवरोध भएकाले म्याद थप गर्न सकिने इञ्जिनियर झाले बताए।

ठेकेदार र कर्मचारी नै उस्तो परेपछि

नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राखेको आयोजनामा सुरक्षालगायतका सहजीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खुलेर सहयोग गर्‍यो। प्रशासनले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीहरुसँग स्पष्टीकरणसमेत लिएको थियो। 

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार प्रशासनले आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारलाई काममा कुनै अवरोध भए तत्काल जानकारी गराउन र काम समयमै सक्न भनेको बताए। पोखरेलले भने, 'समयमै काम सम्पन्‍न गर्न प्रशासनबाट आवश्यक सहयोग र समयमै निर्माण सम्पन्‍न गराउन मैले नै आग्रह गरेको हुँ।'

असारसम्म पनि नबन्‍ने भयो सडक 

आयोजना कार्यान्वयन गर्न निकायले ठेकेदारलाई दवाव दिएको भनेपनि, ठेकेदारले जरिवाना तिरेपनि, सरकारले म्याद थप गरेपनि‍...नेपाल-भारत व्यापार सहजीकरण गर्न भन्दै निकै महत्वका साथ अघि बढाइएको यो सडक आगामी असारसम्म पनि तयार नहुने पक्कापक्की देखिएको छ। 

आयोजना प्रमुख सञ्‍जय मिश्र भन्छन्‌,‘यहि गतिमा काम हुँदापनि जेठ मसान्तभित्र शतप्रतिशत काम सम्पन्न गर्न गाह्रो छ, तर ८० प्रतिशतसम्म काम सम्पन्‍न हुन्छ कि भन्‍ने हाम्रो अनुमान हो।’ यो समयभित्र मुख्य काम चाहिँ सकिने मिश्रले दाबी गरे।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.