प्रधानमन्त्री भन्छन्ः भ्रष्टाचार होइन, सरकारले कारवाही बढायो

|

काठमाडौँः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकताको २१ महिनापछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक पाँच दिनसम्म बस्यो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। महासचिव बिष्णु पौडेलले पार्टीको विधान संशोधन तथा सांगठानिक प्रतिवेदन पेश गरे। 

पाँच दिनसम्म चलेको बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले दुई पटक सम्बोधन गरे। ओलीले सम्बोधनका क्रममा पार्टी एकतापछिको अवस्थाबारे चर्चा गरे भने आफ्नै नेतृत सरकारको कामको प्रशंसा गर्न पनि भ्याए। ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनबारे सम्बोधनकै क्रममा एकताको दुई वर्ष पुग्‍न लाग्दा पनि मुखबाट फ्याट् तत्कालिन एमाले फुत्कने भन्दै कटाक्ष गरे।

त्यसो त पार्टीको स्थायी कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म आउँदा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा गुट-उपगुट मौलाएका कुरा चर्कोरुपमा उठेका थिए।

पार्टीमा पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरु नै गुटगत रुपमा लागेको भन्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा चर्को विरोध भयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले पार्टी एकतापछि अध्यक्ष दाहालले गुटको राजनीति मात्रै गरेको आरोपसमेत लगाए। 

बैठकमा अर्का, केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माले शीर्ष नेताबाट नै गुटबन्दी भएको भन्दै चर्को आलोचना गरे। शीर्ष नेताहरुले आफैँले गुटबन्दी गरेर गुटबन्दी भयो भन्‍नु हाँस्यास्पद भएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरुले चर्को आलोचना गरे।

केन्द्रीय सदस्यहरुले गुटबन्दी गरेर व्यापार व्यवसाय र आम्दानी गर्नतिर नेतृत्व लागेको आरोपसमेत लगाए। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले शीर्ष नेताहरुबाटै गुटबन्दी भएको भन्दै चर्को आलोचना गरे। 

तर, प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र गुटबन्दी नभएको दाबी गर्दै मिडियाले बाहिर गलत सन्देश प्रवाह गरेको आरोप लगाए। केन्द्रीय कमिटीको बैठक समापनका बोल्दै उनले मिडियाले आफूखुसी टाउको गनेर नेताहरुलाई शीर्ष नेताको भागमा लगाएको भन्दै असतुष्टि जनाए। 

अवैध सम्पत्तिको चर्चा 

केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरुले अवैध रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको चर्को आवाज उठेका थियो। नेताहरुले नै भ्रष्टाचार गरेको भन्दै त्यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्य कमला रोक्काले आवाज उठाएकी थिइन्। 

देशमा तीन तहको सरकार निर्माण भएपछि झन् भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै त्यसबारे सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। ‘अवैध सम्पति कति छ भन्‍ननेबारेमा नेताहरुको पष्ठभूमि र अहिलेको अवस्थालाई हर्दा आफैँ बुझ्‍न सकिन्छ,’ उनले भनिन्। 

नेताहरुको सम्पत्तिको बिषयमा चर्को आवाज उठेपछि सम्पत्ति छानविन गर्न पार्टी अनुशासन आयोगलाई जिम्मा दिइएको छ। बैठकले नेताहरुको सम्पत्ति छाानविन गर्ने जिम्मा अमृत बोहोरा अध्यक्ष रहेको अनुशासन आयोगलाई जिम्मा दिएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। 

‘सम्पत्ति छानविनको बिषयमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरुबाटै धेरै विरोध भयो', उनले भने, 'त्यसैले नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने निचोडसहित अनुशासन आयोगको जिम्मा दिर्ने निर्णय भएको हो।’

भ्रष्टाचार होइन, कारवाही बढ्यो

सरकार र नेताहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएको कुरा उठेपछि अहिले भ्रष्टाचार नबढेको प्रधानमन्त्री ओली दाबी गर्छन्। ‘पहिलेको सरकारले भ्रष्टाचार गर्नेलाई कुनै कारवाही गरेको थिएन', ओलीले भने, 'अहिले हामीले कारवाहीमा सक्रियता बढाएका छौँ। अहिलेको सरकार भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा लागिरहेको छ।’

कम्युनिष्ट सरकार भ्रष्टाचारको विपक्षमा र सुशासनको पक्षमा भएकै कारणले सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकर भएको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्टाए। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.