प्रदेश २ को दुई वर्ष : टुंगिएन ‍नाम र राजधानी, कानुन निर्माणमा पनि सुस्त

जनकपुरधाम : प्रदेश-२ को प्रदेशसभा संचालनको दुई वर्ष पूरा भएको छ। २१ माघ २०७४ मा पहिलो बैठक बसेको प्रदेशसभाले मंगलबार भव्यताका साथ दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाएको छ।

दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशसभाले राजधानी र नाम टुंगो लगाउन सकेका छैन। सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठन भएको विशेष समितिकौ बैठकले राजधानी जनकपुरधाम तोक्ने निर्णय त गर्‍यो, तर संसदीय प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन। नामकरणको विषयमा भने विवाद कायमै छ।

प्रदेश-२ कानुन निर्माणमा समेत सुस्त देखिएको छ। सभामुख यादवका अनुसार हालसम्म प्रदेशसभामा ४७ विधेयक पेश भएको छ। जसमध्ये २३ वटा ऐन निर्माण भइसकेको छ। बाँकी विधेकय विभिन्न समितिमा छलफलको क्रममा रहेका छन्।

गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिमार्फत भएको करिब आठ सयभन्दा बढी योजनाको ८७ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यही लफडामा फसकेको प्रदेश-२ को पछिल्लो लामो समयदेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेका छैन। पुसमा बसेको प्रदेशसभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तापक्ष राजपाकै सांसदले भुक्तानीमा ढिलो किन भएको भन्दै पटकपटक अवरुद्ध पारेका थिए।

माघ ९ गते भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बहानामा केहीदिन बैठक स्थगित गरियो। तर, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएको दुई साता बित्न लाग्दा पनि प्रदेशसभा बैठक डाकिएको छैन। बैठक डाके पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदले चल्न नदिने स्थिति सृजना भएको छ। उपभोक्ताको भुक्तानी नदिएसम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने प्रतिपक्षी दलले अडान लिएको छ।

भुक्तानी नभएका कारण चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि विकास निर्माणको काम सुरु हुन सकेका छैन। उपभोक्ताहरू भुक्तानी माग्दै पटक-पटक आन्दोलन गरिसकेका छन्। प्रदेशसभाभित्र वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा पनि उपभोक्ता प्रदेससभा बाहिर धर्ना बसेका थिए।

संघीय सरकारको गिद्धे आँखाबाट बच्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री राउत

वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारको गिद्धे आँखाबाट बच्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। उनले भने, ‘प्रदेश-२ तर्फ संघीय सरकारको गिद्धे आँखा रहेको छ। त्यसको सिकार बन्ने परिस्थितिको सिर्जना नहोस् भनेर सबैले सचेत हुनुपर्छ।’

गत वर्षको भुक्तानी उपभोक्ताहरुलाई दिनमा ढिलाइ भएका कारण समस्यामा घेरिएका सांसदसँग मुख्यमन्त्री राउतले क्षमायाचना गरेका छन्। उनले सांसदमाथि पर्न गएको अप्ठ्यारो महसुस गरेको भन्दै छिट्टै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भुक्तानीमा विभिन्न कारणले ढिलो भएकोमा दुःखी बनेको समेत बताए।

उनले प्रतिपक्षी दलले गरेको सहयोग तथा व्यवहारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले सोचेअनुसार र उम्मिद गरेअनुसार धेरै कानुन बनाउन नसकेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘धेरै काम गर्न नसक्नु दुःदायी अवस्था छ। आफ्नै कारणले पनि केही अप्ठ्यारा स्थितिको सिर्जना भएको छ। समस्याहरू समाधान गर्न सबैले सहयोग गर्नुको विकल्प छैन।’

संघीयता कार्यान्वयणमा भूमिका खेल्नुपर्छ : प्रदेश प्रमुख

प्रदेश प्रमुख तिलक परियार प्रदेश-२ ले संघीयता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयण गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘प्रदेश-२ सातवटै प्रदेशमध्येको महत्वपूर्ण प्रदेश हो। यो प्रदेशले संघीयता र गणतन्त्र कार्यान्वयण कसरी गर्ने त्यसको नजिर बनोस्।’

उनले विगतमा भएको कमीकमचोरीलाई समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न सांसदलाई सुझावसमेत दिए। विगतमा भएको नकारात्मक काम दोहोरिन नदिनेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत सम्वन्वय गरी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको सम्बन्धलाई अझ सुमधुसर बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए। उनले भने, ‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधबीच यस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ कि एकले अर्कालाई सहयोग गरोस्। यो प्रदेशलाई अग्रगामी दिशामा लग्न सकियोस्।’

सांसदलाई ‘ल्याप्टप’ उपहार

दोस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश-२ का १०७ सांसदलाई ल्याप्टप उपहार दिएको छ। वार्षिकोत्सव समारोहमा समाजवादी पार्टी, राजपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा र नेपाल समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेतालाई ल्याप्टप वितरण गरियो। अन्य सांसदलाई ल्याप्टप लिनका लागि सचिवालयमा सम्पर्क गर्न सभामुख यादवले अनुरोध गरे।

ल्याप्टप पाए पनि धेरै सांसद भने चलाउन जानेका छैन। कतिपय सांसद मोबाइलसमेत चलाउन जान्दैनन। गत आर्थिक वर्षमै ल्याप्टप वितरण गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको योजना थियो। तर, चलाउन नजान्ने सांसदलाई ल्याप्टप दिन लागेको समाचार विभिन्न मिडियामा आएपछि रोकिएको थियो। सभामुख यादवले प्रदेशसभालाई ‘पेपरलेस’ बनाउन सांसदलाई ल्याप्टप उपलब्ध गराएको बताए।