|

झापा :  झापा र मोरङका शरणार्थी शिविरमा रहेका विद्यालयहरु बन्द हुने क्रम शुरू भएपछि शरणार्थी विद्यार्थीका अभिभावक अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

नेपाली समुदायमा रहेका सरकारी विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरु पढ्ने रुची देखाउँदैनन्। सरकारी’ विद्यालयमा पढ्दा आफुहरु अपमानित हुनुपर्ने धारणा उनीहरुमा छ। अनि अभिभावकहरुलाई पनि सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास छैन। जसका कारण शिविरका विद्यालय बन्द भएपछि निजी विद्यालयमा भर्ना गरिदिनुपर्ने अभिभावकको बाध्यता छ।

बेलडाँगी आई चारकी सेलेनी राईले कक्षा ५ सम्म शिविरकै विद्यालयमा पढिन्। त्यसपछि शिविरको विद्यालय बन्द हुने क्रम शुरू भयो। तर त्यसपछि उनले सामुदायिक विद्यालयमा जानै मानिनन्। दाताको सहयोग बन्द भएपछि किराना पसल गरेर परिवार चलाउँदै आएका उनका बुवा रतन राईले भने, ‘छोरीले सरकारी स्कुल जान मानिन, मलाई पनि त्यहाँ पढ्दा खासै राम्रो हुन्छ जस्तो लागेन अनि बोर्डिङ हालि दिएको छु।’ सेलेनी अहिले निजी विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्छिन्‌।

शिविरकै सुशील राईले भने ठुलो कक्षमा पुगेपछि विद्यालय परिवर्तन गर्नुभन्दा छोरा स्टिभनलाई सानैदेखि निजी बोर्डिङमा हालिदिए। उनले भने, ‘पव्लिक स्कुल पठाएर नानीहरुले पढ्न सक्छ जस्तो लागेन, त्यसैले बोर्डिङमै हालिदिएँ।’ शिविरका विद्यालय बन्द हुन थालेपछि कैयौं विद्यार्थीले त पढाई नै छोड्नु परेको छ।

'बेलडाँगी सी तीन'का चन्द्रबहादुर बिष्टले कक्षा ८सम्म शिविरकै विद्यालयमा पढे। त्यस बेला शिविरका विद्यालय बन्द हुन थालिसकेका थिए। कक्षा ९ देखि शिविर बाहिरका विद्यालय जानुपर्ने भयो। त्यसैले धेरैजसो विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालय ढुकुरपानी मावि जान थाले। तर उनी मानेनन्। निजी बोर्डिङमै पढ्ने निधो गरे। उनका आफन्तहरु तेश्रो मुलुक पुनर्स्थापनाका क्रममा अमेरीका पुगेका थिए। त्यसैले उताबाट खर्च आउला भन्ने आशा पनि थियो।

गत वर्ष उनले एसईई निजी विद्यालयबाटै पास गरे। तर त्यसपछि थप अध्ययन गर्ने क्षमता न उनमा रहयो, न परिवारमा। चटपटे र चिया बेचेर परिवार धान्दै आएकी चन्द्रबहादुरकी आमा दूर्गामायाँले भनिन्, ‘चन्द्रको पढाई पनि राम्रो थियो, दाजु दिदी अमेरीका थिए, सहयोग पनि गर्दै थिए तर उता गएको छोरो दुर्घटनामा परेपछि असक्त भयो। उताको कमाईले उनीहरुलाई  नै पुग्न गाह्रो भयो। पढाउने खर्च नभएपछि अहिले मजदुरी गर्न थालेको छ।’

शरणार्थी शिविरमा रहेका विद्यालयको नालीबेली

सन् २००७ मा भुटानी शरणार्थीको तेश्रो देश पुनर्स्थापना शुरू हुनु अघि झापा मोरङमा सात शिविर थिए। तीनओटा झापा दमकको बलेडाँगीमा अनि बाँकी खुदुनावारी, टिमाई र गोलधापमा। एउटा मोरङको पथरीमा। यि शिविरमध्ये बेलडाँगीमा ४, खुदुनावारीमा २ र अरुमा १/१ओटा गरि ८ओटा मुख्य विद्यालय थिए। ती मुख्य विद्यालय मार्फत ३७ओटा इकाईका रुपमा रहेका शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी अध्ययनरत थिए।

ती विद्यालयमा सन् २००३ मा ४० हजार २ सय ६२ विद्यार्थी भए पनि पुनर्स्थापनाको प्रकृया थालनीसम्म आइपुग्दा ३० हजारमा झर्‍यो। सन् १९९२देखि भुटानी शरणार्थीहरुलाई शैक्षिक सहायता उपलव्ध गराउँदै आएको कारीटास नेपाल, दमक कार्यालयका अनुसार पुनर्स्थापना प्रकृयाले एक लाखभन्दा बढि शरणार्थी विभिन्‍न मुलुक पुगेपछि सहायतामा कटौती भयो। अनि बाँकी रहे, बेलडाँगीका त्रिरत्न सेकेण्डरी, पञ्चावटी र पथरी शनिश्चरेको न्यु होराईजन एकेडेमी।

न्यु होराईजन पनि २०७५सम्म सञ्चालन भयो। न्यु होराईजनमा गत शैक्षिक शत्रको अन्त्यसम्ममा कक्षा ४सम्ममा ११८ विद्यार्थी थिए। सो विद्यालय बन्द भएपछि पथरीशनिश्चरे शिविर विद्यालय विहीन बन्यो। विद्यार्थीहरु तितरवितर भए, नजिककैका विभिन्‍न सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भए। 

बेलडाँगीको त्रिरत्नमा सन् २०१८ को मार्च (शैक्षिक शत्र अन्त्यको महिना, चैत) मा बन्द हुँदा कक्षा ९ मा ५६ जना विद्यार्थी थिए। बाँकी कक्षा त्यस अघि नै क्रमिक कटौती हुँदै आएका थिए। त्यस वर्ष कक्षा १० को परीक्षापछि विद्यालय बन्द गरिएको कारिटास दमकका शिक्षा उपसंयोजक लोकनाथ पोखरेलले जानकारी दिए। ती विद्यार्थीहरु दमक वडा नं. ३ ढुकुरपानी माविमा पुगे।

१२ वर्ष अघि रहेका ३७ओटा शैक्षिक संस्थामध्ये बाँकी रहेको छ, दमकस्थित बेलडाँगी शिविरको पञ्चावटी विद्यालय। यस विद्यालयमा कक्षा नर्सरीदेखि ८ कक्षासम्ममा अहिले ८४० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। त्यहाँ रहेका ३१ शिक्षकसहित ५२ कर्मचारी पनि सन् २०२०देखि बिदा हुँदैन्। पञ्चावटी विद्यालयका विद्यार्थी पनि आगामी शैक्षिक शत्रदेखि नजिकका अन्य विद्यालयहरुमा स्थानान्तरण हुने कारीटास दमकका कार्यक्रम प्रवन्धक देवेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए।  

के भन्छन् त दाता ?

भुटानी शरणार्थीहरुको रेखदेख तथा व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालयमार्फत दाताहरुले सहयोग उपलव्ध गराउँदै आएका थिए। तर १ लाख १३ हजार भुटानी शरणार्थीलाई विभिन्‍न देशमा पुनर्स्थापना गरेर पठाएपछि क्रमश: उनीहरुले सहयोग कटौती गर्दै लगे।

चार वर्ष अघिदेखि शिविरका विद्यालय क्रमश: बन्द हुन थाले। शरणार्थी ७ शिविरमध्ये पुनर्स्थापना प्रकृया पूरा भएपछि झापाको दमकस्थित बेलडाँगी र मोरङको पथरीशनिश्चरेमा मात्र एक/एक शिविर रहे। त्यसमध्ये पथरी शनिश्चरेकमा रहेको विद्यालय अघिल्लै वर्ष बन्द भयो। त्यहाँका विद्यार्थी विभिन्‍न सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन्। बेलडाँगीमा पनि तीन वर्ष अघिदेखि क्रमिक रुपमा विद्यालय बन्द भए र भएको पञ्चावटी विद्यालय पनि आगामी वर्ष (सन् २०२०) देखि बन्द हुँदैछ।

यसरी क्रमिक रुपमा विद्यालय बन्द गरिरहँदा र पूर्णरुपमा शिक्षामा सहायता कटौतीको योजना बनाइरहँदा पनि दातासँग अझै ठोस योजना छैन। उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालयका अनुसार शरणार्थीको सहायता कटौती बारेमा गृह र शिक्षामन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको छ। हाल बेलडाँगी शिविरस्थित विद्यालयमा मात्र विद्यार्थी रहेको र आगामी वर्षदेखि उनीहरुको अध्ययनलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्नेबारे स्थानीय सरकार तथा नेपाल सरकारकार सम्बद्ध मन्त्रालयहरु बीचमा कुरा भइरहेको उनले जानकारी जानकारी दिए।

उनले भने, ‘हाम्रा सवै गतिविधी नेपाल सरकारले हेरिरहेको हुन्छ, उहाँहरुले विद्यालय बन्द नगर भन्‍नासाथ हामीले गर्न मिल्ने पनि थिएन, त्यसैले अब बाँकी रहेकालाई नजिकैका सामुदायिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने प्रकृया अघि बढि रहेको छ।’ शरणर्थी विद्यार्थीको स्थानान्तरणकै लागि उनीहरु जाने विद्यालयमा भाैतिक पूर्वाधार विकासको काम भइरहेको उनले बताए।

सामर्थ्यविहिन स्थानीय सरकार

शरणार्थी मामिला स्थानीय सरकारको कावुमा रहने विषय होईन। शरणार्थीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्नुपर्‍यो भने संघीय सरकारले नै गर्नु पर्छ। यस मामिलामा प्रत्यक्ष रुपमा गृह र पराष्ट्रय मन्त्रालय जोडिएका हुन्छन्। शरणार्थी बालबालिकाको शिक्षाको सवालमा शिक्षा मन्त्रालय पनि जोडिन्छ।

जहाँ शरणार्थी बसोसास गरिरहेका छन्, जुन स्थानीय सरकार मातहतका विद्यालयमा पढ्दैछन्, उनीहरु यसबारेमा निर्णय गर्न सामर्थ्य विहीन छन्। मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका प्रमुख दिलिपकुमार राईले भने, ‘शरणार्थीको विषयमा कुनै निर्णय गर्न त हामीले कहाँ सक्छौं र ? यो विषय त दाता र संघीय सरकराले टुङ्ग्याउनु पर्ने हो।’

यस नगरपालिकामा रहेको शरणार्थी शिविरमा रहेको एक मात्र विद्यालय गत वर्ष बन्द भएपछि त्यहाँका विद्यार्थी आसपासका विद्यालयमा पढिरहेका छन्। शरणार्थी बालबालिकाहरु पढ्ने विद्यालयमा दाताहरुले पूर्वाधार विकासमा केहि सहयोग गरेको उनले जनाए। 

दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले पनि शरणार्थी बालबालिकाको भविष्यका लागि के गर्ने भनेर स्थानीयस्तरबाट निर्णय गर्न कठिन हुने बताउँछन्। यो समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल गरिएको, तर ठोस निर्णयमा नपुगिएको उनले जनाए।

शरणार्थी बालबालिकाहरु अध्ययन गरिन्जेलसम्मका लागि उनीहरु अध्ययन गर्ने विद्यालयलाई आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउनेबारेमा छलफल भएको दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको भनाई छ।

राष्ट्रिय नीति पर्खँदै

राष्ट्रिय नीति तथा योजना बिना नै शरणार्थी विद्यार्थीहरुको जिम्मेवारी स्थानीय समुदायमा हस्तान्तरण भइरहेको छ। जसले शरणार्थी विद्यार्थीहरुको जिम्मेवारी लिई रहेका छन्, उनीहरुलाईनै थाह छैन कि यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास अनुकुल छ कि छैन भनेर।

भुटानी शरणार्थी समन्वय इकाईले पनि यस सम्बन्धमा निर्णय र निर्देशन दिन सकेको छैन। झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने इकाई पनि केन्द्रीय इकाईको नीति र निर्णय पर्खिरहेको छ। भुटानी शरणार्थीहरुको दिगो समाधानका लागि संघीय सरकारमार्फत अध्ययन समिती बनेको र प्रतिवेदन आएपछि यसबारेमा ठोस निर्णय गर्न सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका शरणार्थी 'फोकल पर्सन' तथा प्रशासकीय अधिकृत रेवन्त भट्टराईले बताए। 

शरणार्थीहरुको पुनर्स्थापना प्रकृयाले बहुसंख्यक शरणार्थी विभिन्‍न मुलुक पुगेपछि हाल नेपालमा ६ हजार ४ सयको हाराहारीमा भुटानी शरणार्थी रहेका छन्। तीमध्ये केहि विद्यार्थी भएकाले राज्यका लागि यो संख्या कुनै समस्या नभएको उनको भनाई छ। उनले भने, ‘बाँकी रहेको विद्यालय पनि बन्द भएपछि के हुन्छ भनेर सोची हाल्न अहिले नै हतार पनि गरिहाल्नु हुँदैन।’ शरणार्थी रेखदेख तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो।

शिविरभन्दा बाहिर आउ-जाउ गर्न र अन्य क्रियाकलापमा सहभागी हुन पनि गृहमन्त्रालय मातहतको अनुमति चाहिन्छ। तर भएका विद्यालय नै बन्द गरिरहँदा र उनीहरुको जिम्मेवारी स्थानीय समुदाय र विद्यालयमा हस्तान्तरण गरिरहँदा शिक्षाको तालुक मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयबीच कुनै निर्णय भएको छ त ? यसको उत्तर शरणार्थी समन्वय इकाई, झापासँग छैन।

मावि तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी लिएको स्थानीय सरकार र विद्यालय तथा शिक्षकहरुसँग पनि यसको जवाफ छैन। दमक ३ को ढुकुरपानी मावि र चुलाचुली आधारभूत विद्यालयमा एक/एकओटा भवन बनाई दिएर दातृनिकायहरु शरणार्थी सहायताबाट बाहिरिएका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.