'पार्टीबाट गुट-उपगुट खारेज गर्नैपर्छ'

|

दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको २१ महिनापछि माघ १५-१९ सम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो। पार्टीको विधान अनुसार ६-६ महिनामा बस्‍नु पर्ने बैठक एक वर्षपछि बसेको हो।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरु सरकार र पार्टी नेतृत्वमाथि खनिए। पार्टी नेतृत्व र सरकारको काममा चित्त नबुझाएका उनीहरुले अब पनि नसुध्रिए सबैजना सिद्धिने चेतावनी दिए। सरकार र शीर्ष नेताहरुले काम गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भयो।

पार्टीमा बुर्जुवा, दलाल, पुँजीवाद हाबी भएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरुले सुध्रिन चेतावनी दिए। अझ अमेरिकी परियोजना एमसिसीका कारण पार्टी दुई धारमै विभाजित भयो।

केन्द्रीय सदस्यहरुले एमसिसी विवाद, सरकारको काम, पार्टीको गुटउपगुटबारे चर्को आवाज उठाए। पार्टी बैठकमा यसैगरी आवाज उठाउने एकजना केन्द्रीय सदस्य थिए, रामप्रसाद सापकोटा 'दीपशिखा', राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्षसमेत रहेका रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ यही सन्दर्भमा थाहाकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानीः 

पार्टी एकतापछि पहिलोपटक बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक समग्रमा कस्तो रह्यो? 

बैठक भव्य र शानदार रह्‍‍यो। पार्टीपंक्ति, जनसमुदाय र अन्तराष्ट्रिय समुदायमा यो बैठकले नयाँ सन्देश दिएको छ। पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वको रहेको सरकारबारेमा रहेका कैयौँ भ्रम चिराफार गर्ने काम बैठकले गरेको छ। 

पार्टीपंक्तिलाई पार्टी एकताबद्ध, सुदृढ र बलियो बनाएको अनुभूति गराएको छ भने जनसमुदायलाई आफ्ना कुराहरु नेकपाले सुनेको र अनुभुति गरेको सन्देश दिएको छ। अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई पनि कम्युनिष्टहरु सत्ता संचालनमा कुशल छन् भने सन्देश प्रवाह गरेको छ। 

बैठकमा सरकार र पार्टी नेतृत्वको बिषयमा चर्को आलोचना भयो नी?

सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरिएको पार्टी र सरकार हुनुको नाताले आलोचना हुँदैमा असजिलो मान्‍नु हुँदैन। आलोचना अपेक्षा गरिएकाहरुकै गर्ने हो। अझ सामान्य मान्छेभन्दा जनप्रतिनिधिसँग जनताको अपेक्षा धेरै हुन स्वभाविक हो। सरकारका काम, कारवाहीबारे प्रश्‍न उठ्नु सामान्य हो।

तिनै प्रश्‍नहरुको सम्बोधनका लागि पार्टी बैठकबाट तीनै तहका सरकार संचालनका लागि पार्टी संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय भएको छ। कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारले आलोचनालाई हार्दिक रुपमा लिन्छ र बुझ्छ। हामीले यसलाई आगामी कामका लागी दिशानिर्देश गरेको रुपमा बुझेका छौं। 

लामो सयमपछि बसेको बैठकले पार्टीको महत्वपूर्ण निर्यण गरेका छन्। सरकार र पार्टीलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी भएका ती निर्णय कति कार्यान्वयन होलान्?

बैठकबाट सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्न मद्दत पुगेको छ। सरकारले गरेका काम पनि महत्वपूर्ण नै छन्। काम गर्दै जाँदा केही प्रश्‍न उठ्नु स्वभाविक हो। र, उठेका थिए। 

पार्टीअनुरुप सरकार हुने कि सरकार अनुरुप पार्टी हुने भन्‍नेमा द्विविधा जस्तो थियो। बैठकपछि त्यो चिरिएको छ। पार्टीअनुसार सरकार चल्ने कुरा निदृष्ट गरेको छ। त्यसैले पार्टी अनुसारकै सरकार सञ्‍चालन हुनेमा प्रष्ट भएको छ। बैठकले तीनवटै सरकार सञ्‍चालनका लागि पार्टीसँगको सम्बन्धलाई हार्दिकता दिने सन्देश दिएको छ। 

पार्टी नेताहरु धनाढ्‍य हुँदै गए। नेताहरुले अवैध सम्पत्ति थुपारेको कुरा पनि उठेको थियो। छानबिनका लागि अनुसासन आयोगको जिम्मा दिइएको छ। के अनुसाशन आयोगले सम्पत्ति खोज्ला? 

कम्युनिष्ट नेतृत्वलाई अन्य पुँजीवादी पार्टीका नेताहरुभन्दा धेरै प्रश्‍न उठ्छ। कम्युनिष्टहरुमाथि धेरै प्रश्‍न उठ्नु स्वभाविक हो। किनभने कम्युनिष्टमाथि जनताको धेरै अपेक्षा हुन्छ। कम्युनिष्ट धाराका नेताहरु कसरी बाँचेका छन्? तिनका आम्दानीको स्रोत के हो? कहाँबाट र कसरी आफ्नो जीवनशैली चलाइरहेका छन्? भन्‍ने प्रश्‍न उठ्नु स्वभाविक हो।  

यसरी उठेको प्रश्‍न कम्युनिष्ट नेतृत्वका लागि निकै खतरा पनि हुन सक्छ। त्यस बिषयलाई अनुसन्धान गर्ने गर्न अनुशासन आयोगलाई जिम्मा दिइएको छ। त्यो जिम्मेवारी अनुशासन आयोगले गर्छ। यद्यपि, अनुशासन आयोगले नसकेको खण्डमा त्यसको विकल्पमा पार्टीले सोच्छ। 

पार्टीको एकता प्रक्रिया अझै बाँकी छ। १५ दिनभित्र सक्ने निर्णय भएको छ। एकता प्रक्रिया तोकेकै समयमा सकिएला त? 

केन्द्रीय तहको विभाग र आयोगलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको हो। तर, पछिल्लो समय तल्ला तहबाट पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने काम निरन्तर रुपमा भइरहेको छ। केन्द्रीय तहका केही विभाग र आयोगको काम मात्रै बाँकी छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १५ दिनमा सक्ने निर्णय गरेका छन्। पार्टीको शीर्ष तहबाटै त्यसलाई प्राथामिकता दिएकाले एकताको कामलाई पूर्णता दिन कुनै जटिलता पैदा हुँदैन। 

एकता भएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्यो। तर, तत्कालिन एमाले र माओवादीको ट्याग अझै हटेको छैन। भौतिक एकता भए पनि एमाले माओवादीबीच अझै मन मिल्न नसकोको हो? 

मेरो विचारमा यस्तो देखिनु स्वभाविक हो। छुट्टै संघर्षबाट आएको छौँ। छुट्टै धरातल छ। छुट्टै पृष्ठभूमिबाट आएका हौँ। सबैमा मन माझिन केही समय लाग्छ। अहिले त्यही भएको हो। त्यसलाई गुट उपगुट भनिनहालौं। 

पार्टीभित्र गुट-उपगुट मौलाएको कुरा अध्यक्षद्धयको राजनीतिक प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ। नेताहरुले अब अब गुट-उपगुटको राजनीति छोड्लान्? यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीलाई असर गरेको छ कि छैन? तपाईंलाई के लाग्छ? 

बैठकमा पार्टीमा गुटको कुरा उठेको थियो हो। महासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको सांगठानिक प्रतिवेदनमा त्यो कुरा अलि बढी प्रष्ट छ। मलाई लाग्छ, अब गुटउपगुट खारेज गर्नुपर्छ। तर, अन्तरविरोध र अन्तरसंघर्ष हुनुपर्छ। त्यो पनि भएन भने पार्टीको जीवन रहँदैन। 

गुट भन्दा पनि पार्टीमा स्वार्थी झुण्डको केन्द्रीकरण भयो भने राम्रो हुँदैन। अहिले पार्टीभित्र दुई लाइन संर्घष भनेको विचार र बहस हो। त्यो जीवन्त रहन्छ र रहनुपर्छ। मान्छेहरुको आचरण फरक ठाउँमा फरक हुने भएकाले वैचारिक बहस रहन्छ। त्यो आवश्यकता पनि हो। अन्तरसंघर्ष पार्टीको गतिशील जीवनका लागि चाहिन्छ। अन्तरसंर्घषलाई गुट भन्‍नु हुँदैन। अलिकति मिल्ने मत, स्वभाव, लवाईखवाई र भेटघाट हुँदा त्यसलाई गुट भनिहाल्न हुँदैन। वषौँदेखिको पुरानो सम्बन्ध हुन्छ। नयाँ सम्बन्धहरु पुराना जस्ता अन्तरघुलित भइसकेका हुँदैनन्। 

वर्षौँसम्म फरक धारमा बसेर काम गरेको साबिक एमाले र माओवादी एकता भएको छ। मलाई लाग्छ-यी दुई पार्टीका नेताहरु यसअघि आफ्नो राजनीतिक जीवनमा कहिल्यै एउटै पार्टी र संगठनमा बसेर काम गरेनन्। यसका नेताहरुको लय मिल्न अलिकति समय लाग्‍नुलाई नमिठो मान्‍नु हुँदैन। 

पार्टीभित्र अहिले एमसिसीबारे धेरै विवाद र चर्चा छ। शीर्ष नेताहरु नै दुई भागमा विभाजित छन्। एमसिसी संसदबाट पास होला कि नहोला? 

एमसिसीको बिषयमा दुई अतिवादी धारणा छन्। एकातर्फी जे सुकै होस् पास गर्नुपर्छ भन्‍ने र अर्कोथरी जे भएपनि विरोध गर्नुपर्छ। सरकारको समर्थनका लागि पास गर्नुपर्छ भन्‍ने एकतार्फि धारणा छ भने सरकारको विरोध गर्नकै लागि पास गर्नु नहुने अर्को धारणा छ। 

दुवैका मतमा धारणाहरु छन्। अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली देशको सहयोग अस्वीकार गर्नुहुँदैन भन्‍ने धारणा छ। अमेरिका साम्राज्यवादी नै हो, हामीले किन लिने भन्‍ने पनि छ। 

पास गनुपर्छ भन्‍नेलाई मेरो प्रश्‍न-एमसिसी किन पास गर्ने? एमसिसीका प्रावधान मुलुकको हितमा कहाँ छन्? एमसिसी आइपीएस अन्तर्गत भएको कुरा आइपीएसको अवधारणा भएपछि किन पास गर्ने? यता, पास गर्नै हुँदैन भन्‍ने पक्षलाई पनि मेरो प्रश्‍न छ-यति ठूलो सहयोग किन नलिने? मुलुकको हितमा हुने कुरा भएमा केही शर्त परिमार्जन गरेर किन स्वीकार नगर्ने? 

मलाई लाग्छ-आइपीएस अन्तर्गत नभएको ग्यारेण्टी, बौद्धिक सम्पत्तिमाथि हाम्रो हक, भाारतसँगको अनुमति लिनु नपर्ने र सम्झौता र हाम्रो कानुनसँग बाझिने कुरामा संशोधन गरेपछि एमसिसि स्वीकार गरे हुन्छ। 

अब त एमसिसी विवाद पार्टीले झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलमा पठाइसक्यो। उसको अध्ययनलाई हेरौं। 

एमसिसीको बिषयमा तपाईको आफ्नो धारणा के छ? एमसिसी पास भएको खण्डमा नेपालमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ्ने भन्‍ने छ के जस्तो लाग्छ? 

एमसिसी मुलभूत रुपमा हामीलाई चाहिँदैन। जसले जेजे अर्थ लगाएपनि एमसिसी इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत नै हो। हो कि होइन भनेर एमसिसिको सम्झौतामा उल्लेख छैन, तर इन्डो प्यासिफिकको डकुमेन्टमा एमसिसी त्यसको अंश हो भन्‍ने प्रष्ट लेखिएको छ। 

उदाहरणका लागि नेकपाको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ भएपछि युवासंघको मातृसंगठन नेकपा हो भन्‍ने भन्‍ने कुरा स्विकार्न त सकिन्छ नी। हो, त्यस्तै हो इन्डो प्यासिफिक र एमसिसीको सम्बन्ध। सरलरुपमा बुझ्दा एमसिसी स्वीकार्नु गलत हुनछ। तर सरकार शक्ति राष्ट्र र अन्य राष्ट्रहरुबिचको सम्बन्धको सन्तुलन मिलाउन अप्ठ्यारो भएर होला। स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिन्छ। अघि भने जस्तै यसको जिम्मा कार्यदललाई छाडौं।  
 
तपाईंकै एकजना अध्यक्ष सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ? एकजना कार्यकर्ताका रुपमा सरकारका कामलाई लिएर कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ। पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहनु भएको छ। तर, दुवैले दुवैसँग छलफल र सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्नुभएको छ। त्यही अनुसार पार्टी र सरकार अगाडि बढेको छ। 

तर, दुवैले दुवैसँग छलफल र सहकार्यमा कमी राख्‍न पाउँदैनन्। त्यस्तो भएको पनि छैन। अब झन् सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई थप जिम्मेवारपूर्ण बनाएको छ। 

सरकारले समाजवादमा पुग्‍ने भनेको छ। तर, दलाल पुँजीवादीको चक्करमा परेका आरोप लागिरहेको छ। दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले आफ्नो शक्ति चिन्‍न नसकेको हो? 

हो, नेकपा सरकारको एउटा महत्वपूर्ण लक्ष्य भनेको समाजवादमा पुग्‍ने। तर, अहिलेको अवस्थामा यो पूरा गर्न सक्दैन त्यो म स्वीकार गर्छु। हामीले समाजवादमा पुग्‍न सरकार र पार्टीको कोर्स परिर्वतन गर्नुपर्छ। तपाईले गर्नुभएको प्रश्‍न एकदम जायज छन्। 

तर, दुईतिहाइका सरकारले आफ्नो शक्ति नचिनेको भने चाहिँ होइन। आफ्नो गति विस्तारै अगाडि बढाउँदैछौं। त्यसको लागि यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक महत्वपूर्ण भएको छ।  

सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको आगामी यात्रा कस्तो हुन्छ? देश विकासका लागि तपाईंहरु जस्ता युवाहरुको योगदनाको खाँचो छ। तर, नेकपाका भातृसंगठनहरु आन्तरिक समस्यामै रुमल्लिएको देखिन्छ नी? 

हामीमाथि धेरै ठूलो चुनौती अहिले खडा भएको छ। जनमत र जनविश्‍वासलाई टिकाइराख्नु नै हाम्रो ठूलो चुनौती हो। त्यसलाई बचाउनुपर्छ। बाँकी यात्रा चुनौतीपूर्ण भएपनि जनताको साथ र सहयोगलाई कदर गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। 

नेकपाको सरकारले भ्रष्ट्राचार बढाएको कुरा भन्दै प्रतिपक्षीको आरोप छ नी? त्यसमा तपाईंको धारणा कस्तो छ? 

भ्रष्टाचार बढेको होइन, कारवाही गर्दा देखिएको हो। हिजो कारवाही नै हुँदैनथ्यो र देखिदैनथ्यो। आज कारवाही भएको छ र देखिएको छ। तर, हामीले हामीमाथि उठेका प्रश्‍नहरुलाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन। ती आरोपहरुमात्रै हुन् भन्ठान्‍नु हुँदैन।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.