हेटौंडा : ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जिल्ला अनुगमन समिति मकवानपुरले पछिल्लो तीन दिनमा विभिन्न क्षेत्रमा अवैधरूपमा सञ्चालित ३६ बालुवा उद्योगहरू बन्द गरेको छ। अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन गरेर अवैधरूपमा सञ्चालित बालुवा उद्योगहरूलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख एवं अनुगमन समितिका संयोजक रघुनाथ खुलालको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको टोलीले अनुगमन गरेर ती उद्योगहरूलाई सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको हो।
अनुगमन समितिले जिल्लाको राप्ती, मनहरी, लोथर, कुखरेनी खोलालगायत अन्य खहरेहरूमा गरिएको अनुगमनका क्रममा बालुवा उद्योगहरू नियमविपरीत सञ्चालन भएको पाइएकोले उद्योग सञ्चालन नगर्न निर्देशन गरेको हो।
३६ बालुवा उद्योग भत्काइयो
अनुगमन समितिले पछिल्लो ३ दिनमा मात्रै ३६ वटा अवैध रूपमा सञ्चालन भएका त्यस्ता बालुवा उद्योगहरू भत्काएको छ भने अब उप्रान्त सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको अनुगमन समितिका संयोजक खुलालले जानकारी दिए।
नदी, खोला दोहन भइरहँदा प्राकृतिक रूपमा असर गर्नुका साथै राज्यको राजस्व गुमिरहेको पाइएपछि अनुगमन समितिले उक्त उद्योगहरू भत्काउने काम गरेको उनले बताए।
समितिले सोमबार कुखरेनी खोलामा गरिएको अनुगमनका क्रममा १० वटा, मंगलबार हेटौंडा–१ स्थित चौकीटोल, हेटौंडा–११, ३ र मनहरीमा गरी करिब २२ वटा अवैध बालुवा उद्योग भत्काएको थियो।
त्यस्तै बुधबार पनि अनुगमन समितिले हेटौंडा–६ र १६ नम्बर वडामा बालुवा उद्योगहरूको अनुगमन गरेर बन्द गर्नुका साथै अवैधानिकरूपले सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै कतिपय स्थानबाट मेसिनरी सामानसमेत नियन्त्रणमा लिइएको उनले बताए।
नियमित अनुगमन हुने
समितिले अबको अनुगमनलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। उक्त क्षेत्रमा अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको प्रमुख खुलालले बताए। समितिको बैठकले नदीजन्य पदार्थहरूको संरक्षणका लागि निरन्तर अनुगमनको आवश्यकता देखिएकाले अनुगमनलाई नियमित गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।
स्थान फरक परे खारेजी
त्यस्तै, बालुवा उद्योगहरू तोकिएको स्थानमा भए/नभएको तथा उद्योगहरूले अन्यत्रको जग्गा देखाएर खोलाछेउमा क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरू सञ्चालन भएको पाइएकाले त्यसताको हकमा उद्योग खारेजीको प्रक्रिया अपनाइने तयारीसमेत गरेको छ।
जसका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको नेतृत्वमा वन कार्यालय र नापी कार्यालय र स्थानीय तहको प्रतिनिधिलाई उद्योग भएको जग्गाको अवस्था बुझेर ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।