अहिलेको भ्रष्टाचार देशको सीमाभित्र सिमित रहेन

|

संविधानको विनाश र विघटन भयो भने राजनीतिक भ्रष्टाचार बन्छ भनेर केही विज्ञले परिभाषित गरेका छन्। जसभित्र राजनीतिक चरित्र र राजनीतिक आदेश रहेको हुन्छ।    

'भ्रष्टाचारले निष्पक्षताका नियमहरू लुकाउँछ र केही मानिसलाई फाइदा दिन्छ। भ्रष्टाचारको जड आर्थिक र कानुनी असमानतामा हो। सामान्य विश्वासको स्तर जुन सजिलै परिवर्तन हुँदैन र कमजोर नीति छनोट जुन परिवर्तन हुने बढी सम्भावना हुन सक्छ।

आर्थिक असमानताले भ्रष्टाचारको लागि उर्वर प्रजनन क्षेत्र प्रदान गर्दछ, जसले फलस्वरूप थप असमानतालाई निम्त्याउँछ।' यी हरफहरू प्रोफेसर उस्लानेरका हुन्। उस्लानेरको पारस्परिक समग्र विश्लेषणका अनुसार, उच्च असमानताले कम विश्वास र उच्च भ्रष्टाचार निम्त्याउँछ।   

भ्रष्टाचारका अहिलेका शृंखलाहरू अध्ययन गर्दा घरेलु भ्रष्टाचार र विश्वव्यापी भ्रष्टाचार, दुई क्षेत्र नेपालमा उदाएको देखियो। पञ्चायतकालीन अवस्थामा हेर्दा यसको प्रवृत्ति र प्रकृति छिटफुट जस्तो देखिन्छ भने बहुदलीय अवस्थामा आइपुग्दा यसले रूप, प्रवृत्ति र प्रकृति पूरै बदल्यो।

प्रविधि र सञ्चार जगतको सरल पहुँचले गर्दा सर्वसाधारण नेपालीलाई पनि जान्ने र बुझ्ने मौका जुरायो। यसका रूपहरूमा ग्य्राण्ड (ठूलो), पेटी, राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार यो ३० वर्ष अवधिमा धेरै मौलाएर, नैतिकताको धरातल गुमाएर र अनुशासनहीन बनेर उभिएको देखियो।

ललितानिवासको जग्गामा भएको भ्रष्टाचारमा डरलाग्दो भागबण्डा र सेटिङको ठूलो जालो छ। यस प्रकरणमा मुलुकको इतिहासमा आश्चर्यलाग्दो, राज्यका संयन्‍त्रहरू, कानुनी छिद्रहरू प्रयोग भएका छन्। कमिसन र भ्रष्टाचारको मामिलामा राजनीतिक र नीतिगत विषयहरू मिलेर र मिलाएर यतिसम्म घृणायुक्त कार्य अहिलेसम्म गरेको नेपालको इतिहासमै देखिँदैन।

अर्कोतर्फ, दाताको सहयोगमा एकतर्फ सरकारलाई सहयोग अनि अर्कोतर्फ विभिन्न माग उठाउन गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सोही दाताको सहयोग यहाँ दोहोरो भूमिकाले राजनीतिक अस्थिरता र विश्वव्यापी भ्रष्टाचारको वातावरण तयार हुन पुगेको देखिन्छ।

यसभित्र नियाल्दा ठूलो पदमा रहने कर्मचारी जो नीति, ऐन र कानुन बनाउने र पालना गराउने पदमा छ त्यो कर्मचारीतन्त्रले पनि प्रशासनिक पद्धतिमा खुट्टो टेकेको देखिँदैन। यी सबै कारणले गर्दा र पार्टीको नेतृत्व तह बिकाउ, सिद्धान्तहीन, शक्ति राष्ट्रका गोटी बन्नाले नीति, ऐन र कानुन घुमाएर साथै राजनीतिक आदेश र अस्थिरताको सदुपयोग गर्दै कमिसन र भ्रष्टाचारमा लागेको देखिन्छ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि कमिसन हातपार्न र भ्रष्टाचार गर्न पार्टीहरूबीच भागबण्डा र सेटिङको अवस्थाले अर्को राम्रो वातावरण तयार भयो। राज्यमा रहेका संस्थाहरू नै आफ्नो स्वार्थअनुकूल तयार गर्ने कार्य गर्न सुरु गरे जसले नरहे बास नबजे बाँसुरीको स्थिति तयार गरियो। यो सबै आधारभूत धरातलले आन्तरिक ग्लोबल भ्रष्टाचार गर्न सजिलो बनायो। 

अर्कोतर्फ यही समयमा ग्लोबल भ्रष्टाचार अध्ययन गर्दा जोखिम उत्पादन गरेको देखियो जस्तै: अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको लागि जोखिमको स्थिति, नैतिक/अनैतिक व्यापारका अभ्यासहरू भए, नागरिकका न्याय र सुरक्षा मुद्दाहरू अलमलिए र ग्लोबल / क्षेत्रीय प्रकोप परिदृश्यहरूको साथै गरिने सहयोगहरूमा पनि कमिसन र भ्रष्टाचारका खेलहरू धेरै हुन गएको देखिन्छ। यहाँ लाउडा, सुडान, गलैँचा, चाइना साउथ, चिनी, गण्डकी आयोजना खोसाखोस, चूडामणि शर्मा भ्रष्टाचार, खोलो बगर खरिद, एनसेल कर प्रकरण आदि उदाहरण दिनु परिराख्ला जस्तो लाग्दैन।

 आर्थिक भ्रष्टाचारले राष्ट्र, संस्था र समाजलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ जसरी क्यान्सरले मानव शरीरलाई हानि पुर्‍याउँछ। सबै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरूका संस्थाहरूमा आर्थिक भ्रष्टाचार हुन, कानुन, नैतिकता, संस्कृति र समय मिल्नु पर्दछ।

क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीका एडेफ़्लोके ओ एडयेये भन्दछन्, 'ठूलो भ्रष्टाचार भनेको राज्यका प्रमुखहरू,मन्त्रीहरू र निजी, आर्थिकलाभका लागि शीर्ष अधिकारीहरूद्वारा सार्वजनिक शक्तिको दुरुपयोग गर्नु हो।'

राज्यमा शासकीय पद्धति चलाउन रहेका राजनीतिक, आर्थिक संस्थाहरूमा कानुनी आधार भूमि, नीतिगत आधार भूमि तयार गरी वा भएकै नीतिहरू, कानुनहरू खेलाएर, मिलाएर अनि संविधान र राज्यले शासकीय पद्धति चलाउन दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरी गरिने भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार हो। जस्तै: मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाउन पाउँदैन, अर्को राष्ट्रपतिद्वारा कैदीलाई कारबास सजाय मिनाहा आदि राम्रा उदाहरण हुन्।

ललितानिवासमा राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार

ललितानिवास जग्गा प्रकरण भनेको राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारको आँखिझ्याल मात्रै हो। जहाँबाट चियाउँदा सबै कानुनी घेरा राजनीतिक आदेश र निर्णयका तारतम्य मिलाइएको सबै देख्न पाइन्छ। यसमा सोझै तत्कालीन दुई प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिवहरू र मन्त्रिपरिषद्को संलग्नतामा भएको देखिन्छ। कोही कानुनी रुपमा डामिएका छन् कोही नैतिक रुपले । केही प्रक्रियागत हिसाबले तानिएका छन ।

वास्तविक नेपालका लागि यो भ्रष्टाचार प्रकरण ठूलो, डरलाग्दो, भागबण्डा र सेटिङको ठूलो जालो रहेको, वर्षौं वर्षको यस मुलुकको इतिहासमा आश्चर्यलाग्दो, राज्यका संयन्‍त्रहरू,कानुनी छिद्रहरू प्रयोग भएको प्रकरण हो। यसले सामान्य नागरिकहरूलाई नेपालका पार्टीहरू, शासकीय पद्धति र प्रशासनिक संयन्त्रबारे सोच्न बाध्य पारेको अवस्था हो। कमिसन र भ्रष्टाचारको मामिलामा राजनीतिक र नीतिगत विषयहरू मिलेर र मिलाएर यतिसम्म घृणा युक्त कार्य अहिलेसम्म गरेको नेपालको इतिहासमै देखिँदैन।                    

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा: नौ अर्ब आठ करोडको हो यसमा संलग्नहरू तत्कालिन-उपप्रधानमन्त्री,मन्त्री, सचिव र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १७५ प्रतिवादी बनाएको छ। यस पङ्तिकारले यही विषयभित्र रहेर प्रयोग भएका संस्थाहरू, राज्यले दिएका जिम्मेवारीहरू र संस्थागत संरचनाभित्रका नीतिहरू र राज्यका राजनीतिक पदहरूभित्र पसेर विश्लेषण गर्ने यहाँ जमर्को गरेको छ। यसलेखमा सर्वसाधारणले यो भ्रष्टाचारलाई कसरी बुझ्ने शासकीय पद्धति हाम्रो कता जाँदैछ, पार्टीहरू कता जाँदैछन् र देश कता लाँदैछन् सैद्धान्तिक चिरफार गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।

सुडान, लाउडा, सुन, वाइडबडी सबै पार्टीहरूको शासकीय सत्ता हातमा भएपछिको भ्रष्टाचारमध्येको यो दोस्रो ठूलो काण्ड हो भने पहिलो भ्रष्टाचार काण्ड चूडामणि शर्मा र अन्य दुईसहितको मुद्दा १० अर्ब दुई करोडको मुद्दा अख्तियारले लगाएको थियो। तर, यो अनौठो शासकीय संयन्त्रभित्रको दर्ता-चलानीदेखि क्याबिनेट ( मन्त्रिपरिषद्) सम्म मुछिएको ऐतिहासिक भ्रष्टाचार नेपालको पहिलो हो।

यो ललितानिवास काण्ड राम्ररी नियाल्दा नेपालको शासकीय पद्धतिका रेसा–रेसा र पाटाहरू राम्ररी विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यहाँ १७५ जनाको संलग्नताले नेपालका पार्टीहरू, त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको इमानदारी, नैतिकताको एक पाटो उजागर गर्दछ। दोस्रो पाटो, नेपालको भ्रष्टाचार रोकथाम, उत्प्रेरक भूमिका निर्वाह गर्ने अख्तियारका मुख्य आयुक्तकै संलग्नताले त्यो संस्थाप्रतिको सामान्य नागरिकको विश्वास डगमगाउने कार्य देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको लागि जोखिमको स्थिति, नैतिक/अनैतिक व्यापारका अभ्यासहरू भए, नागरिकका न्याय र सुरक्षा मुद्दाहरू अलमलिए र ग्लोबल / क्षेत्रीय प्रकोप परिदृश्यहरूको साथै गरिने सहयोगहरूमा पनि कमिसन र भ्रष्टाचारका खेलहरू धेरै हुन गएको देखिन्छ। यहाँ लाउडा, सुडान, गलैँचा, चाइना साउथ, चिनी, गण्डकी आयोजना खोसाखोस, चूडामणि शर्मा भ्रष्टाचार, खोलो बगर खरिद, एनसेल आदि उदाहरण दिनु परिराख्‍नु पर्दैन।

तेस्रो पाटो, मन्त्रीहरू र उपप्रधानमन्त्री जसले प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ उसको संलग्नताले निर्वाचन प्रणाली, मन्त्रिपरिषद्तर्फ औलो देखाउँदै क्याबिनेटबाटै ऐन, कानुन र संविधानले दिएका अधिकारको दुरुपयोग गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने देखाएको छ।  

चौथो पाटो, तत्कालीन प्रम माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईतिर अख्तियारले प्रतिवादी नबनाए पनि राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारको चोर औँलो तेर्सिएको छ। अर्थात् प्रश्नहरू आएका छन्, के प्रजातान्त्रिक पद्धतिका पार्टीहरूको नेतृत्वकर्ता र नेपालका प्रमहरू आफैँ ठूला भ्रष्टाचारी हुन् ? 

पाँचौँ पाटो, प्रशासनिक पद्धतिको, कर्मचारीतन्त्रभित्रको पाटो जहाँ राज्यको नीति, नियम र कानुन निर्माताका आधारभूत अस्थिपञ्जर, उनै तत्कालिन-मुख्यसचिवदेखि सचिवहरूको यो भ्रष्टाचारमा संलग्नताले दुई करोड ८० लाख नेपालीलाई झस्काएको छ। के यिनीहरूले बनाएका नीतिहरू, कानुनहरू असमानता बढाउने र नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार कुण्ठित गर्ने त छैनन्? नेपालको प्रशासनिक पद्धतिमा यस्ता भ्रष्टाचारी कसरी नीति, निर्माण गर्ने तहसम्म पुगे? के हामी सही पद्धतिमा त छौँ?

यही भ्रष्टाचार को छैटौँ पाटो हेर्दा नेपालमा आर्थिक लगानी गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यापारीको यसमा संलग्नताले बल्खु, नक्खु खोलाहरूको बगरतर्फका जग्गाहरूतर्फ पनि इङ्गित गरेको देखिन्छ। अर्थात्, व्यापारी हुँ भन्ने ठूला ठालु भनाउँदा सबैजसो राज्य दोहनमा लागेको पाटो उजागर गरेको छ भने अर्कोतर्फ बहालवाला न्यायाधीशको संलग्नताले कस्तो न्याय हामी पाइरहेका छौँ? हाम्रो शासकीय व्यवस्था र राज्यका तिनै अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तिनै क्षेत्रमा यो मुद्दाले प्रश्नहरू जन्माएको छ।

सातौँ पाटो : यही सिलसिलामा पूर्व-निर्वाचन आयुक्तलाई पनि आयोगले अनुसन्धानको दायरामा तानेको देखिँदैन जहाँ उनकी श्रीमतीले जग्गा बकस लिएको मुद्दा दायर गरिएको छ। तर, यहाँ सोचनीय विषयमा यस्ता भ्रष्टाचारीलाई सहयोग गर्ने मतियारले र जग्गा बकस लिने मतियारले यो राज्यमा कस्तो निर्वाचन गराए होला त? अर्थात् यस्ता मतियार राज्यको संस्थाको नेतृत्व गर्न कसरी पुग्दछन् वा कुन बाटोबाट त्यस्ता पदहरूमा पुग्दछन् त्यो पद्धतितर्फ यो भ्रष्टाचार मुद्दाले औँल्याएको छ।

आठौँ पाटो, आश्चर्य लाग्दो नजिरमा पार्टीका महासचिव र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका विषयमा जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा मुद्दा नलाग्ने बनाइएको छ। सँगसँगै रहेका बालुवाटारका योजनाकारहरूसँग जग्गा किन्ने अन्य ६५ जना सर्वसाधारणको भने जग्गा जफत गर्न मुद्दा चलाइएको अध्ययन गर्दा अर्को आश्चर्य यही शासकीय पद्धतिभित्र देखिन्छ।

यो भ्रष्टाचारको चक्रमा शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, शक्ति दुरुपयोग गरेबापत केही जग्गा पाउने अनि भ्रष्टाचारको विषय सडकमा पुगेपछि र मुद्दा दर्ता हुने भएपछि फिर्ता गरिदिन्छु भन्दा उन्मुक्ति पाउने आश्चर्यलाग्दो अवस्था देखिन्छ। अर्कोतर्फ अध्ययन गर्दा यसभित्र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसहितबाट जग्गा किनेर घर बनाउने गैरआवासीय नेपाली संघ पनि यो जालोमा तानिएको छ। अर्थात् यो संस्था पनि राज्य दोहनको मिलेमतोमा त छैन?

मुख्यतया : नीतिगत र राजनीतिक भ्रष्टाचार प्रजातान्त्रिक पद्धतिका लागि ठूलो चुनौती हो यसले आर्थिक विकासमा ठूलो असर पुर्‍याउँछ। भ्रष्टाचारले बजारलाई प्रभाव पार्छ, कुल घराना, व्यापारी, बिचौलिया र ठूलो पदमा रहेका कर्मचारीबीच कार्टेल गराउँछ भने मारमा सर्वसाधारणको जीवन बाँच्न र काम गरिखान धौ–धौ हुन्छ जुन आज हामी भोगिरहेको देखिन्छ। जसको प्रतिफल, यो बेरोजगारी, व्यापार घाटा, दिन प्रतिदिन गरिबीको खाडल बढ्दै जानु, खाद्य सामग्रीमा परनिर्भरता आदि इत्यादि प्रस्ट छन्।             

 यति ठूलो भागबण्डा र सेटिङको चक्रमा राज्यका कुन-कुन ठाडो र तेर्सोमा रहेका संस्थाहरू त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू सम्मिलित भए,आश्चर्यलाग्दो देखिन्छ। यस भ्रष्टाचारमा राज्यका कति नियमहरू, कानुनी परिधिहरू मिचिए यो अर्को अनुसन्धान र अध्ययनको पाटो छ।

 हाम्रो शासकीय पद्धतिभित्र संस्थागत नेतृत्व गर्न कस्ता मानिसहरू पुगिरहेका छन् र कुन बाटो हिँडिरहेका छन् त्यो विषय पार्टी नेतृत्व तहको संस्थागत सेटिङ र भागबण्डाको बाटो हो यसले देखाएको छ भने नातावाद, कृपावाद, चाकरी, चाप्लुसी, कालोबजारी र तस्करी मौलाउँदै गएको यो पद्धतिमा देखिन्छ।

यहाँ ग्लोबलाइजेसनले विश्वव्यापी आर्थिक एकीकरण बढाउँदै गहिराइमा पुर्‍याउँदा हाम्रो पद्धतिमा भ्रष्टाचार तल जरासम्म नै पुग्न गयो भने ग्लोबल भ्रष्टाचारको चक्र गैरसरकारी संस्थाहरूको साझेदारी र सहयोगले सामान्य नागरिकसम्म पुगेको देखिन्छ। राम्रो उदाहरण कृषिसँग जोडिएको प्याक्ट (Project for Agriculture Commercialization and Trade (PACT) आदि थुप्रै कार्यक्रम देखिन्छन् जुन केही प्रदेशमा प्रतिफल र परिणाम कागजी देखिन्छन्।  

भ्रष्टाचार त्यो समय सम्भव हुन्छ जब सत्तामा रहेका मानिस विफल हुन्छन् तिनीहरूको सार्वजनिक र निजी रुचिहरू अलग हुन्छन्। विज्ञ अरविन्द जैन भन्दछन्- सत्तामा रहेका व्यक्तिहरू रोग विज्ञानको हिसाबले इमानदार भएमा भ्रष्टाचार रोक्न छुट्टै नियन्त्रणको अनुगमनको आवश्यकता पर्दैन।                                          

भ्रष्टाचार जहिल्‍यै आपराधिक गतिविधिहरूसँग जोडिएर आउँदछ, यहाँ नेपालीलाई सोचनीय बनाएको छ कि यो हाम्रो देशका पार्टीहरू र सरकारी संयन्त्रको सेटिङ अपराधीको ड्रग तस्करी, मनी लाउण्डरिङ र मानव बेचबिखनको लागि मद्दत पुर्‍याउन जोडिएको त छैन? अर्थात् राज्यको शक्तिको दुरुपयोग कहाँ कहाँ भइरहेको छ अध्ययनलाई अर्को पाटो जन्मिएको छ।

हाम्रो तीन दशकको राजनीति, बजार उदारीकरण, मान्छे, पुँजीका क्षेत्रहरूका कारणले समाजको संरचनामा नयाँ आकार आएको छ। भ्रष्टाचार गर्ने तौरतरिका फरक-फरक र भागबण्डाका शैली र रूपहरू बदलिएको देखिन्छ।

ललितानिवास प्रकरणले हाम्रो प्रशासन संयन्त्रभित्रको दर्ता/ चलानीदेखि टिप्पणी / तोक आदेशको पद्धतिप्रतिको विश्वास गुमाएको देखिन्छ। त्यसरी नै कानुनी शासन, पार्टीगत पद्धति, संरचना र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेको नैतिकता, इमानदारी, राजनीतिक संस्कारप्रति वितृष्णा र घृणा जन्माउने कार्य गराएको छ। कुल घरानाका व्यापारी हुँ भन्नेहरूतर्फ नकारात्मक दृष्टिकोण ल्याउने कार्य भएको छ। यही प्रकरणमा जोडिएका संस्थाहरूप्रति विश्वास गुमेको देखिन्छ। नेपालका पार्टीहरूतर्फ सर्वसाधारणको औँला उठेको देखिन्छ। यहाँ प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ।

यहाँ प्रश्नहरू उब्जिएका छन् : के नेपालको शासकीय प्रणालीमा बहुआयामिक स्वरूपमा भ्रष्टाचार बढेको हो? के यो हाम्रो भ्रष्टाचार-पुस्तौनी रोग हो? के भ्रष्टाचारबाट जोगिन मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय गर्छ? के ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले देखाएको उच्च राजनीतिक तह, नीतिगत तहबाट हुने भ्रष्टाचार नेपालका पार्टीहरू रोक्न चाहँदैनन्? के अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भ्रष्टाचारी परिदृश्यमा हाम्रो भूगोल के हुने? आदि विषयहरू अगाडि आएका छन्। 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले, २०७६ माघ ९ गते ल्याएको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–२०१९ मा सूचकांकमा गत वर्ष ३१ अंक पाएका थियौँ भने यस वर्ष ३४ अंकमा उक्लिएको (११३औँ स्थान) देखायो अर्थात् कम भ्रष्टाचार भनेर मूल्यांकनमा पर्‍यौँ । तर उसले रिपोर्टमा नीतिगत र राजनीतिक भ्रष्टाचार मौलाएको प्रष्ट लेख्यो।

अर्थात् प्रष्ट हुन सकिन्छ, नीतिगत र राजनीतिक रूपले भएका भ्रष्टाचार जसमा पूर्णतया पार्टी र सरकार संलग्न हुन्छ त्यसलाई सूचकांकहरू लगाएर मापन गर्न प्रजातान्त्रिक मुलुकमा मिल्दैन वा कुनै पनि संस्थाले कानुनी दायरा मिच्न पाउँदैन। यस्तो खाले राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार सर्वसाधारणले थाहा पनि पाउँदैन किनकि सजिलो उत्तर कानुनअनुसार गरेको भनेर भनिन्छ र बुझिन्छ।

भ्रष्टाचार भन्नासाथ यहाँ तीन पार्टीको संलग्नको चक्र बन्न पुग्छ: पहिलो, भ्रष्ट, दोस्रो, Corruptee हुन्छ अनि तेस्रो प्रत्यक्ष प्रभावित लाभ वा हानि व्यहोर्ने लाभार्थीहरू/ पीडितहरू हुन्छन्।

विश्‍वकै यस विषयलाई लिएर अध्ययन गर्दा भ्रष्टाचारको यो एक अनुकरणीय उदाहरण हो : ललिता निवास प्रकरण। विश्वमै यस्तो आधारभूमिमा यसरी भ्रष्टाचार भएको देखिँदैन। यतिको चखिलो र खँदिलो भ्रष्टाचार विश्वमै भएको रहेनछ। पूरै शासकीय पद्धतिका संयन्त्रको प्रयोग चक्रीय रूपले ललितानिवास प्रकरणमा भएको छ। 

कस्तो मिहिन सेटिङ, लिंकअप, कानुनी दायराको प्रयोग, आदेश र शक्तिको प्रयोग, संयन्त्रको प्रयोग - मुख्य मान्छेको: मास्टर माइन्डलाई सलोट गर्न लायक छ। कसको जग्गा, को पर्‍यो ठूलो विषय होइन। यही शासकीय व्यवस्थामा हामीले सास कसरी फेर्ने र फेर्छौं? त्यो ठूलो र मुख्य विषय बनेर उभिएको देखिन्छ।

अर्को भाषामा पनि बुझौँ, राजनीतिक भ्रष्टाचार भनेको निजी नाफाका लागि राजनीतिक नेताहरूलाई जनताले सुम्पिएको शक्तिको दुरुपयोग हो।अहिलेसम्मको राजनीतिक भ्रष्टाचारको राम्रो उदाहरण इण्डोनेसियाको महमद सुहार्तोले ३.५ बिलियन डलरको भ्रष्टाचार हो भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लेख्दछ।

हाम्रो तीन दशकको राजनीति, बजार उदारीकरण, मान्छे, पुँजीका क्षेत्रहरूका कारणले समाजको संरचनामा नयाँ आकार आएको छ। भ्रष्टाचार गर्ने तौरतरिका फरक-फरक र भागबण्डाका शैली र रूपहरू बदलिएको देखिन्छ।

राजनीतिक वित्त क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले धेरै रूपहरू देखाउँछ जसमा, भोट किन्नुदेखि लिएर नियुक्ति बेच्नु, राज्यको स्रोतको दुरुपयोग गर्नु, कानुनी राजनीतिक चन्दा सबै अवैध कार्यहरू गर्दछन्। हाम्रो अवस्थामा निर्वाचन प्रणाली महँगो हुनुको कारणले पनि राजनीतिक भ्रष्टाचार बढेको तिनै तहको सरकारमा देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन खर्च २५ लाख रुपैयाँले वडाको पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। 

हाम्रो तीन दशकको राजनीति, बजार उदारीकरण, मान्छे, पुँजीका क्षेत्रहरूका कारणले समाजको संरचनामा नयाँ आकार आएको छ। भ्रष्टाचार गर्ने तौरतरिका फरक-फरक र भागबण्डाका शैली र रूपहरू बदलिएको देखिन्छ।

अहिलेको अवस्थामा धन र शक्तिको खोजीको लागि नयाँ अवसरहरू प्रशस्त छन्, तर यिनीहरूलाई अवैधानिक रूपमा प्रयोग गर्ने र आदानप्रदान गर्ने नयाँ तरिकाहरू प्रयोग गरिरहेको देखिन्छन्।

समा घरेलु र बाह्य दाताहरूको सहयोगको रकममा लिसोझैँ टाँसिएका व्यक्तिहरू देखिएका छन्। यहाँ भ्रष्टाचारले धेरैको खर्चमा थोरैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ, ढिलाइ र आर्थिक विकास विकृत पार्दै लगेको देखिन्छ, आधारभूत अधिकारबाट नागरिक टाढा, सामाजिक विखण्डन, आधारभूत सेवाहरूबाट स्रोतहरू घटाउँदै, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा अविश्वास र अर्थव्यवस्था जटिल र चौपट पार्दै लगेको अध्ययन गर्दा देखिन्छ।

भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणको खाँचो

आज भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणमा देखिएको मूल खाँचोमा पार्टीहरूको नेतृत्व तहले भागबण्डा र सेटिङको राजनीति छोड्नु पर्दछ अनि ग्लोबल भ्रष्टाचार/ दाताहरूको सहयोग पारदर्शी बनाउनु पर्दछ यसको साथै निम्नानुसार विषयहरूलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजानु पर्दछ।

जस्तै: भ्रष्टाचारविरोधी कार्य योजना बनाउने, भ्रष्टाचारविरोधी नीतिहरू र संस्थानहरू अझै खडा गर्ने, कानुन र भ्रष्टाचारको फौजदारीकरण, निजामती सेवाको पारदर्शिता, राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरोधी नीति र संस्थानहरू तलको तहसम्म पुर्‍याउने, निजामती सेवा र वित्तीय नियन्त्रण मुद्दाहरूको पारदर्शिता, भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय

प्रशासनिक पद्धतिमा कसैको कानुन, नियम र पद्धतिबाहिर गएर दिएको मौखिक आदेश र दबाब शिरोधार्य कर्मचारीतन्त्रले गर्न हुँदैन भन्ने कुराको साथै गैर-कानुनी कार्य कुनै पनि हालतमा गर्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा जग्गा प्रकरणले देखाएको छ भने यो अगाडिका लाउडा, सुडान आदि प्रकरणहरूले आफ्ना पद्धतिमा हिँड भनेर कर्मचारी तन्त्रलाई ठूलो पाठ दिएको देखिन्छ।

भ्रष्टाचारविरोधी योजना (रणनीति) तयार गरी लागू गर्ने, कानुनी रूपरेखा र भ्रष्टाचारविरोधी रणनीति परिप्रेक्ष्यको खाका बनाई लागू गर्ने, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको बढावाको साथै सञ्चार जगत्मा प्रकाशित गर्ने, पार्टी र सार्वजनिक सेवामा नैतिकताको विषय र अनुशासन लागू गर्ने, सार्वजनिक खरिद र सार्वजनिक सब्सिडी,

लाइसेन्स वा अन्य सार्वजनिक फाइदाका विषयहरू देखाउने, नियन्त्रण र नियमन गर्ने, वित्तीय नियन्त्रण/लेखा परीक्षणमा कठोर हुने, कर र भन्सार प्रणाली र घुसको वित्तीय उपचार खोज्ने, सर्वसाधारणको जानकारीमा पहुँच पुर्‍याउने, अनुसन्धानमा प्रहरीसंगठन र अभियोजकमाझ शक्ति र जिम्मेवारीहरूको वितरण गर्ने अनि न्यायालयमा भागबण्डा र सेटिङ नगरी शासकीय पद्धतिलाई अगाडि लैजानु आजको आवश्यकता देखिन्छ। त्यसरी नै राजनीतिक संस्थाको भूमिका र उत्तरदायित्व सबै नागरिकको लागि सहज र सुविधायुक्त हुनु पर्दछ।  

प्रशासनिक पद्धतिमा कसैको कानुन, नियम र पद्धतिबाहिर गएर दिएको मौखिक आदेश र दबाब शिरोधार्य कर्मचारीतन्त्रले गर्न हुँदैन भन्ने कुराको साथै गैर-कानुनी कार्य कुनै पनि हालतमा गर्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा जग्गा प्रकरणले देखाएको छ भने यो अगाडिका लाउडा, सुडान आदि प्रकरणहरूले आफ्ना पद्धतिमा हिँड भनेर कर्मचारी तन्त्रलाई ठूलो पाठ दिएको देखिन्छ।

यहाँ मन्त्री, हाकिम अनि उसका अरौटे भरौटेले भन्दैमा कानुन, नियम र पद्धति र प्रणाली मिचेर अगाडि नजानु भनेर चेत दिएको वा सन्देश छोडेको देखिन्छ।शासकहरू र जनप्रतिनिधिहरूको भ्रष्टाचारको लुकेको आदेशबाट कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनिक पद्धति जोगिँदा राजनीतिक देखि नीतिगत भ्रष्टाचारको रोकथाम हुन जान्छ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालका पार्टीहरूको नेतृत्व कर्ताहरू, जनप्रतिनिधिहरू, केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारी अधिकारीहरू, स्थानीय व्यापार साझेदारहरू, ठेकेदारहरू, परामर्शदाताहरू, सल्लाहकार, बिचौलियाका साथै विदेशी दाताहरू र उनीसँग टाँसिएका गैर सरकारी संस्थाहरू भ्रामक व्यवहार भड्काउने, लाभार्थी बन्ने अनि कमिसन र भ्रष्टाचारमा सम्मिलित भएको/नभएको नियन्त्रण र नियमन गर्ने समय आएको छर्लङ्गै देखिन्छ।

  अघिल्लो समाचार

पछिल्लो समाचार  

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.