राजनीतिक प्रतिशोध लिइएको कांग्रेसको दाबी
राजनीतिक प्रतिशोध लिइएको कांग्रेसको दाबी
काठमाडौंः बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा विक्री प्रकरणमा मुछिएका १ सय ७५ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गर्यो। भ्रष्टाचारको आरोपमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहितविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि संसदमा गाँठो परेको छ।
अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेपछि अख्तियारमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। उक्त जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न सरकारले संवैधानिक आयोग अख्तियार र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई जिम्मा दिएको थियो।
दुवै निकायले अनुसन्धान गरेपछि अख्तियारले बुधबार तीनजना पूर्वमन्त्रीदेखि हाइप्रोफाइलका नेता र कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। अख्तियारले पूर्व उपप्रधानमन्त्री गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबी गरेको छ।
सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पारेको मुद्दामा पूर्व मन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ सरकारी व्यक्तिहरु मुछिएका छन्।ललितानिवासको जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको थियो। सीआईबीले ललिता निवासको जग्गा भूमाफिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा हिनामिना भएको ठहर गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन र सीआइबीको प्रतिवेदनलाईसमेत आधार मानेर अख्तियारले अभियोगपत्र दायर गरेको हो।
सीआइबीको प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाम गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल, उच्च पदस्थ कर्मचारीसहित एक सयभन्दा बढीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
दुई पूर्वप्रधानमन्त्री जोगिए, पौडेललाई छोएन
अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दामा दुई पूर्व प्रधानमन्त्री जोगिएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको संलग्नताबारे अख्तियारले प्रश्न उठाउन नसकेको हो। मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय हेर्न नमिल्ने भन्दै दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई अख्तियारले जोगाएको हो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको त्रिताल आयोगको टोलीले पनि दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीको संलग्नता नरहेकाे ठहर गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय कोट्याउन नमिल्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छैन। यस्तै, समितीले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल लगायतको स्वामित्वमा गएको ललिता निवासको जग्गा जफत गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो। त्यही प्रतिवेदनलाई टेकेर उनले आफ्ना छोरा नवीनको नाममा पास भएको आठाना जग्गा रातारात सरकारको नाममा गराइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट पौडेलले जग्गा फिर्ता गरेसँगै उनी कारवाहीबाट जोगिएका छन्। अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि नवीन र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाइएको उल्लेख छ।
२०६१ पुस २९ गते पौडेलले उक्त विवादित जग्गा छोराको नाममा किनेको थिए। पौडेलले छोरा नवीनको नाममा ललिता निवासको ८ आना जग्गा किनेका थिए। उनले २०६१ सालमा शोभकान्त ढकाल ढकाल र रामकुमार सुवेदीबाट उक्त जग्गा किनेको खुलेको छ।
कसरी बढ्छ कांग्रेस?
उपसभापति गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टचारको मुद्दा दर्ता भएपछि कांग्रेसले तीन पटक संसद अवरुद्ध गरिसकेको छ। आफ्नालाई जोगाएर सरकारले गच्छदारलाई नियतवश भ्रष्टाचारको मुद्दामा फसाउन लागेको भन्दै कांग्रेसले सडकदेखि सदनसम्ममा चर्को विरोध गर्दै आएको छ।
सत्ताधारी दलले गच्छदारलाई फसाउनकै लागि ललिता निवासको जग्गा प्रकरणलाई ब्युँत्याएको कांग्रेसको आरोप छ। जग्गा विक्री प्रकरणमा मुछिएका नेकपाका वरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव बिष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिएपछि नेकपासामु अख्तियार झुकेर लाचार छाया बनेको कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले आरोप लगाएकी छन्।
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेकपा र भट्टराई, महासचिव पौडेल लगायतका केही नेताहरुलाई जोगाएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाइरहेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जोगाएर हाम्रो मान्छेलाई फसाउन खोजेपछि त्यसको विरोधमा संसद अवरुद्ध गरिएको नेपाली कांग्रेसका सचेतक भूसाल बताउँछिन्।
‘सरकारको छायामा परेर अख्तियारले पनि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको छ। त्यसैले त्यस्तो प्रद्धतिको अन्त्य हुनुर्पछ’, उनले भनिन्, ‘राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कांग्रेसलाई फसाउन र कम्युनिष्टलाई बचाउने षडयन्त्र बुनेकाले प्रतिरोधमा उत्रेका हौँ।’
राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर लगाइएको उपसभापति गच्छदारविरुद्धको मुद्दा खारेज नभएसम्म संसद चल्न नदिने योजना कांग्रेसले बनाएको छ।
पेलेरै जाने सभामुखको सोच
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले तीन पटक संसद अवरुद्ध गरेपछि पेलेरै जाने संकेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गरेका छन्।
आइतबार पनि कांग्रेस सांसदले संसदमा अवरवध गरेपछि मंगलबार बोलाइएको बैठकमा सभामुखले पेलेरै जाने संकेत उनले देखाएका हुन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अदालतमा गएको बिषयमा संसदबाट केही गर्न नमिल्ने भएकाले कांग्रेसलाई सापकोटाले यस्तो संकेत गरेका हुन्।
तीन पटक संसद अवरुद्ध गरिसकेको कांग्रेसलाई सभामुख सापकोटाले आइतवारको बैठकमा संविधानको धारा १०५ र संसद नियमावलीको नियम २१ ‘घ’ बारेमा जानकारी गराए। कांग्रेसले आइतवार पनि अबरोध गरेपछि सभामुखले मंगलबारसम्मका लागि संसद स्थगित गरेका छन्।
मंगलबार पनि कांग्रेसले संसदको बैठक बस्न दिने संकेत देखाएको छैन। तर, सभामुख सापकोटाले संसदको बैठकबारे नयाँ निर्णय लिन सक्ने छन्।
संवैधानिक निकायबाट अदालतमा लगेको बिषयलाई लिएर कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नु उपयुक्त नभएको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।