विचार

नेपालको संविधान र विचरा बनाइएका संवैधानिक आयोग

फागुन ६, २०७६

    नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भन्दै भाषण गरेर नेताहरू थाकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि यो कुरा पटक-पटक दोहोर्‍याउँछन्। हुन पनि हो, यसै संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको संसद्, समावेशीताको एक उत्कृष्ट उदाहरण मानिन्छ। समावेशीताको सन्‍दर्भमा उदार देखिएको संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, समावेशी, मुस्लिम, थारू, मधेसीलगायत आयोगको परिकल्पना गर्दै सबैलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिएको छ।  

    तर, संविधानले गरेका थुप्रै परिकल्पना अक्षरमा मात्र सीमित छन्। त्यसैले भन्न सकिन्छ, सरकार संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा उदासीन छ। चुच्चे रेल र पानीजहाजको फगत सपना देखाएर महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको न्यूनतम हक अधिकारलाई पाखा लगाइरहेको छ।

    जनआन्दोलन ०६२/६३ को भावनालाई सम्बोधन गर्दै समावेशी र सभ्य समाज  निर्माणको आकांक्षासहित संविधानले संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गर्‍यो। तर, पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलासुस्तीले नागरिकको संवैधानिक अभिलाषा पूरा हुन सकिरहेको छैन। 

    संविधान उत्कृष्ट बन्यो तर कार्यान्वयनमा सरकार चुकिरहेको छ। यही प्रसंगमा बिआर अम्बेदकरको एउटा स्मरणीय छ। उनले भनेका छन्, 'संविधान जति नै असल किन नहोस् कार्यान्वयनमा ल्याउने मानिस खराब भएमा त्यो खराब नै सावित हुन्छ।' अहिलेको परिस्थितिमा संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउनेहरूलाई खराब नै भन्न नमिल्ला। तर, संविधानअघिका आश्वासन, संविधानमा गरिएका व्यवस्था र कार्यान्वयनको चरणसम्म आइपुग्दा नागरिक अधिकार क्रमश: खुम्चिँदै गएको देखिन्छ। समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणमा अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकिरहेको छैन। 

    संविधान उत्कृष्ट बन्यो तर कार्यान्वयनमा सरकार चुकिरहेको छ। अहिलेको परिस्थितिमा संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउनेहरूलाई खराब नै भन्न नमिल्ला। तर, संविधानअघिका आश्वासन, संविधानमा गरिएका व्यवस्था र कार्यान्वयनको चरणसम्म आइपुग्दा नागरिक अधिकार क्रमश: खुम्चिँदै गएको देखिन्छ। समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणमा अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकिरहेको छैन।

    पछाडि पारिएका समुदायको उत्थान र विकाससँगै इतिहास एवं संस्कृतिको पहिचान गरी हक, अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गरेर सशक्त बनाउने उद्देश्य बोकेका संवैधानिक आयोगहरू तिरस्कृत छन्। कुनै टाउको बिना छट्पटाइरहेका छन् त कतिपय बिना शरीरको मुकुण्डोमा सीमित छन्।

    अर्थात् १३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये दुईवटा (मानव अधिकार आयोग र लोकसेवा आयोग) मात्र पूर्ण छन्। समतामूलक समाज निर्माणलाई आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार ठान्ने महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। मधेसी, मुस्लिम, थारू र समावेशी आयोग पनि संविधान जारी भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अपूर्ण छन्। 

    स्पष्ट बहुमत भएको सरकार सत्तामा छ। जसले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सपना बाँडेको छ। सोहीअनुसार कार्ययोजना बनाउनुका साथै संसदबाट ऐन, कानुन निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ। यो समयमा यस्ता आयोगहरूको सक्रियताले विशेष महत्व राख्छ। किनकि सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन र उनीहरूको हक, अधिकारको सुनिश्चित गर्दै समान अवसर र सेवासुविधामा पहुँच बढाउन नीति निर्मातालाई झकझक्याउने उचित समय यही हो। यद्यपि, संवैधानिक आयोगहरूलाई अस्तित्वविहीन छन्।

    संविधानको भाग २७ मा व्यवस्था भएको 'अन्य आयोग’हरूले मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ। नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएको व्यवस्थाबमोजिम नेपालले पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी तोकिएको छ। 

    यति मात्र होइन, संवैधानिक   आयोगहरूले पूर्णता पाएको भए पछाडि पारिएका समुदायको सशक्तीकरणमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्थे। अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउन पहल गर्नुका साथै सम्बन्धित समुदायको हक अधिकारबारे अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन्थे। नयाँ विधेयक र ऐन संशोधनका क्रममा सबैको आवाज मुखरित गराउन व्यापक दबाब सिर्जना गर्थे। तर, दुर्भाग्य आयोगहरू कर्मचारीको जागिर पकाउने ठाउँमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। झट्ट हेर्दा आयोगहरूमा सरकारले वर्षेनी बजेट छुट्याउँछ। यद्यपि, त्यो रकम कर्मचारीको तलबमै सकिने गरेको छ। 

    आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यसबाट करिब ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ त कर्मचारीको तलबमै खर्च हुँदोरहेछ। मुस्लिम आयोगमा छुट्याइएको ५ करोडमध्ये साढे ४ करोड तलबमै सकिने गरेको समाचार पढेको थिएँ। यसबाटै थाहा हुन्छ सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि भनेर स्थापित आयोगहरूलाई सरकारले कतिको महत्व दिएको छ। 

    साधन स्रोतका हिसाबले त कमजोर रहेका यी आयोगहरूलाई कानुनीरूपमा पनि उत्तिकै कमजोर बनाइसकिएको छ। २०७४ सालको ऐनअनुसार सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने अधिकारसमेत आयोगहरूलाई थियो। त्यसलाई संशोधन गरेर अहिले सल्लाह, सुझाव र सिफारिसमा सीमित गरिएको छ।

    विभेदविरुद्ध लड्न र न्याय दिलाउन क्रियाशील हुनुपर्ने आयोगहरूलाई संविधानले पनि विभेद गरेको देखिन्छ। संविधानको भाग–२४ मा निर्वाचन आयोग, भाग–२५ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र भाग–२६ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था विशेष महत्वका साथ गरिएको छ। भाग–२७ मा ’अन्य आयोगहरू’ भनेर महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारू र समावेशी आयोगलाई राखिएको छ। यीमध्ये पनि महिला र दलित आयोगलाई अलि बढी अधिकार दिइएको छ। 

    फेरि संविधान लागू भएको १० वर्षपछि यिनै आयोगहरूको पनि पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ। अर्थात् अबको ६ वर्षपछि यी आयोगहरू सरकारले खारेज गर्न पनि सक्छ। किनकि चार वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका आयोगहरूलाई पुनरावलोकन परिक्षामा उत्तीर्ण हुन कठिन छ। यता, औचित्यहीन ठहर्‍याउन सरकारलाई भने सजिलो छ। त्यसैले स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले यी आयोग गठनमा चासो नदिनुले सरकारको नियतमाथि नै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।    

    संविधानमै विभिन्न समुदायको अधिकार रक्षाका लागि संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिँदा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदाय उत्साहित थिए। न्यायपूर्ण समाज निर्माण हुनेमा आशावादी थिए। तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि पहिचानसँग जोडिएका यी आयोगहरूलाई सरकारले विचरा भन्नुपर्ने अवस्थामा नै राखिरहेको छ।

    त्यसो त पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका विधेयकहरूले सचेत नागरिकलाई सशंकित बनाइरहेकै छ। मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। यी विधेयकमार्फत सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्नका लागि कानुनहरू प्रस्ताव गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

    अर्कोतर्फ, सरकारले संविधान बन्नु पहिला गठन भएका संवैधानिक आयोगलाई नै नियन्त्रित गर्ने खालको संशोधन विधेयक ल्याएको छ। बलियो ठानिएको आयोगलाई त सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउने कसरत भइरहेको छ भने कम हैसियत भएका आयोगहरूलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न अवसर दिने सरकारको मनशाय देखिँदैन। लाग्छ, ऐन कानुन निर्माणमा सरकार कुनै उल्झन चाहँदैन। आयोगहरू भरिपूर्ण नहुँदा त विधेयकहरू विवादमा छन्। आयोगहरूले पूर्णता पाए विभिन्न सुझाव, सल्लाह र सिफारिस गरिहन्छन्। सरकारसँग यस्ता कुरा सुन्ने न त फुर्सद छ न धैर्यता नै देखिन्छ।

    संविधानमै विभिन्न समुदायको अधिकार रक्षाका लागि संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिँदा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदाय उत्साहित थिए। न्यायपूर्ण समाज निर्माण हुनेमा आशावादी थिए। तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि पहिचानसँग जोडिएका यी आयोगहरूलाई सरकारले विचरा भन्नुपर्ने अवस्थामा नै राखिरहेको छ। जसले संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको संवेदनशीलता र सीमान्तकृत समुदायप्रतिको इमानदारी छर्लंग हुन्छ। 

हरिजंग थापा

थापा जागरण मिडिया सेन्टरमा सञ्चार अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन्‌। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]