राजनीति

ओली सरकारको दुई वर्ष : उपलब्धिभन्‍दा उखान धेरै

अविश्वासको प्रस्ताव लाने बाटो खुल्यो

फागुन ६, २०७६

    काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट २०७४ साल फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीको दुई वर्षे कार्यकालमा थोरै काम र धेरै हल्ला भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो। 

    आफ्नो दुई वर्षे कार्यकाल पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गरे। तर, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनपछि सांसदहरू तीव्र असन्तुष्टिसहित प्रस्तुत भए। प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्ष आफ्नो सरकारले जनता र देश विकासको क्रममा फड्को मारेको जिकिर गरे। 

    सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष र दोस्रो वर्षलाई विकास वर्षका रूपमा लिएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा सरकार दुई वर्ष पुगेको विषयलाई नै लिए। 

    तर, ओलीले आफ्नो सरकारको उपलब्धि धेरै ठूलो भएको भन्दै उल्लेख गरिरहँदा प्रतिपक्षी सांसदहरूले भने ओली सरकारले थेरै काम र धेरै हल्ला गरेका दाबी गरे। यता, ओलीले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकाल पूर्णतयाः सफल भएको दाबी गरे। नेपालका आर्थिक वृद्धिदर उकालो लागेको समेत दाबी गरे।

    कमजोर टेकोमा अडेको अल्पावधिको सरकारले कार्यक्रमका रूपमा ‘केही लोक रिझ्याइँका विषय र केही आफूले गर्न चाहेको ‘इच्छा पत्र’ जस्तो क्षणिक लाभका कार्यक्रममा आफूलाई केन्द्रित गर्छ।

     सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो वर्ष हामीले आधार खडा गरेका छौं। आउँदा वर्षहरू उपलब्धिका वर्षहरू हुनेछन्। पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अर्को आम निर्वाचनमा जाँदा घोषणापत्रमार्फत हामीले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्‍यौँ है भन्नेछौं। त्यतिबेला तपाईं हामीले देख्ने सपना अर्कै हुनेछ।’

    प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले जनतासामु जाँदा पहिलो निर्वाचनको प्रतिबद्धता पूरा गरेको जाहेर गरिहँदा प्रतिनिधिसभा सदस्य पुष्पा भुसालले चुनावका बेला कांग्रेसले कम्युनिष्टको सरकार आए ‘हाँस्न पाइँदैन, रुन पाइँदैन’ भन्ने कुराको नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशभर घुमेर जनता खुसी छैनन् भन्ने पत्ता लगाउनुभएको रहेछ। तर, अहिलेको अवस्था के भयो भन्ने प्रश्न गरिन्। 

    सरकारले जनताको पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेको उनले दाबी गरिन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको सरकार आए पनि जनप्रेमी कामको लहर चलेका जिकिर गरिरहे। 

    ‘कमजोर टेकोमा अडेको अल्पावधिको सरकारले कार्यक्रमका रूपमा ‘केही लोक रिझ्याँइका विषय र केही आफूले गर्न चाहेको ‘इच्छा पत्र’ जस्तो क्षणिक लाभका कार्यक्रममा आफूलाई केन्द्रित गर्छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर बलियो जगमा खडा भएको पूरा अवधिको सरकार तत्कालिक, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र दृढतासहित अघि बढ्ने कुरा स्पष्ट छ।’ 

    संघीयता कार्यान्वयन गराउने र संविधानको स्वीकार्यता विस्तार गर्नेका लागि ७ सय ६१ वटा ‘सरकार’ सञ्चालन गरिरहेको प्रष्टाए। एकातिर वित्तीय व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन र कानुनी प्रबन्ध एकैचोटि गर्नुपर्ने आवश्यकता परेकाले समस्यालाई ‘तीव्र गतिको विकासका आकांक्षा’मा परिणत गरेको उल्लेख गरे। 

    प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको स्वीकार्यतामा कुनै समस्या नदेखिएको तर्क गरिरहँदा सांसद महेन्द्रराय यादवले संविधान संशोधनबारे सरकारको भनाइ स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेका थिए। समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै संविधान संशोधनको कुरा अन्त्य नभएको उनको भनाइ छ। 

    यस्तै, प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको औचित्य नभएको तर्क गरेपछि सांसद सरिता गिरीले समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि संविधान संशोधनको औचित्य सुरु भएको दाबी गरिन्। संविधान संशोधन कहिले हुन्छ? भन्ने प्रश्नसमेत गरिन्। मधेसवादी दलको मुख्य एजेण्डाका रूपमा संविधान संशोधन बन्दै आएको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। 

    गतवर्ष २५ वटा नयाँ कानुन निर्माण भएकामा यस अवधिमा जम्मा ५५ वटा नयाँ कानुनहरू निर्माण भएको जानकारीसमेत गराए। संविधान अनुकूल बनाउन विद्यमान ऐनहरूमध्ये २ सय १ वटा ऐन संशोधन गरिएको गरिएको जानकारीसमेत गराएका थिए। त्यसमध्ये १३ वटा ऐन खारेज गरिएको उनको भनाइ छ। 

    सांसदहरूले सरकारले भ्रष्टाचार, विकृत्ति, विसंगति मौलाएको भन्दै चर्को आलोचना गरे। सीमा विवाद, नेपाल ट्रस्ट, ललितानिवास, कोरोना भाइरस, मानव अधिकार आयोग विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, अमेरिकी परियोजना एमसिसी लगायतको विषयमा प्रश्न उठाए।

    सरकारले दुई वर्षसम्म कामको सट्टमा उखान टुक्का जोड्नमै व्यस्त भएको सांसद हिरा गुरुङले व्यङ्य गरिन्। जनता महँगी, भ्रष्टाचारमा पिल्सिएको गुनासो गरिन्। सरकार एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको बाटोमा हिँडेको समेत आरोप लगाइन्। 

    सांसदहरूले सरकारले भ्रष्टाचार, विकृत्ति, विसंगति मौलाएको भन्दै चर्को आलोचना गरे। सीमा विवाद, नेपाल ट्रस्ट, ललितानिवास, कोरोना भाइरस, मानवअधिकार आयोग विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, अमेरिकी परियोजना एमसिसीलगायत विषयमा प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा बेरोजगार युवामा कमी आएको बताएपछि सांसदहरूले त्यस विषयमा पनि सरकारले अध्ययन गर्नका लागि दैनिक खाडी जाने युवाको तंथ्याक केलाउन आग्रह गरे। 

    अविश्वासको प्रस्तावमा लाने बाटो खुल्यो
    संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्‍वासको प्रस्ताव लाने बाटो खुलेको छ। दुईवर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि संघीय संसद्‍मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने बाटो खुलेको हो। 

    संविधानको धारा १०० (४) मा सरकार गठन भएको दुई वर्षपछि मात्र अविश्वास प्रस्ताव लान पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। तर, सरकार नेकपाको बहुमतबाट बनेको हुनाले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने सम्भावना भने छैन। 

रमेश पराजुली

पराजुली समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]