ओलीको कार्यशैलीविरुद्ध निरन्तर प्रतिवाद
ओलीको कार्यशैलीविरुद्ध निरन्तर प्रतिवाद
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सरकार निर्माण भएको दुई वर्ष पूरा भयो। शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा सरकारको गतिविधि र विकास निर्माणको गतिविधिबारे संसदमा समेत सम्बोधन गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नेकपाभित्र खरो नेताका रूपमा देखिएका छन् स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल। पछिल्लो समयमा अमेरिकी परियोजना एमसिसीको विषयलाई लिएर नेता रावलको पहिचान बेग्लै रूपले चिनिन थालिएको छ।
राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयलाई लिएर सरकारसँगै प्रतिवादमा उत्रेको हुनाले उनलाई राष्ट्रवादी नेताको रूपमा कसैले चिनाउन थालेका छन्। तर, कसैले पार्टी एकतापूर्व तत्कालीन नेकपामा एमालेको उपाध्यक्षसमेत भएका रावललाई पार्टी एकतापछि पद नपाएकै कारणले खरोरूपमा उत्रिने गरेको आरोप नेकपाकै नेताहरूले नै बताउँदै आएका छन्।
एमसिसीमा उस्तै लफडा
पछिल्लो सयममा नेकपाभित्र खरो विवादमा रहेको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को विषयलाई लिएर पनि नेता रावल विपक्षमा उत्रिएका छन्। एमसिसी राष्ट्रघाती भएकाले संसदबाट पारित गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका रावललाई नै नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अध्ययन कार्यदलमा राख्यो। सरकारले अमेरिकासँग गरेको एमसिसी सम्झौताको विषयलाई लिएर विवादमा तान्नेमध्ये मुख्य नेता हुन् रावल।
अध्ययनका लागि १० दिन दिएको भए पनि समय नपुगेको भन्दै पुनः १० दिनकै समय कार्यदलले माग्यो। र, नेकपाले दियो। अहिले एमसिसी अध्ययनपछि प्रतिवेदन लेखनको क्रममा रहेको कार्यदलले बताइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट पारित गरेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सेफेदी–रातामाटे–दमौली– हेडौंडा–पाल्पा–बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र आवश्यक सवस्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत् सामर्थ्य उपयोगमा कोशेढुंगा हुने जिकिर गरेका थिए।
अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब अनुदान र नेपाल सरकारको १४ अर्ब हाराहारीको नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगले नेपालको मुहार फेर्न प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ। एमसिसी संसदमा पेश भइसकेको र सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नेबित्तिकै अनुमोदन हुने प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्तिसँगै कार्यदल सदस्य रावलले भने शीर्ष तहका नेताहरूले एमसिसीको बारेमा बोल्ने अधिकार नभएको भन्दै प्रतिवाद गरेका छन्।
रावलकाे चेतावनी
नेता रावलले एमसिसीको विषयलाई लिएर शीर्ष नेतालाई जथाभावी नबोल्नसमेत चेतावनी दिए। केन्द्रीय कमिटीको कार्यादेशविपरीत कुनै पनि व्यक्तिले अन्यथा कुरा गर्नुको औचित्य भएको प्रष्ट्याए।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओली र नेता रावलबीच एमसिसीको विषयमा मात्रै मत बाझिएको होइन। यसअघि पनि ललितानिवास प्रकरण, आइफा अवार्ड, नागरिकता ऐन, सिके राउतसँगको सम्झौता, राजापासँगको गठबन्धन, सचिवालय सदस्य चयन लगायतको विषयमा मत बाझिन पुगेको छ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरण
अहिले ललितानिवास जग्गा प्रकरण बाहिर आएको छ। कांग्रेसको उपसभापति विजयकुमार गच्छादरसहित १ सय ७२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। उनीहरूलाई अहिले अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गर्ने बाटोसमेत खुलिसकेको छ। जग्गा प्रकरणमा पूर्व-प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको समेत नाम मुछिएको छ।
यस्तै, नेकपाको केन्द्रीय महासचिव विष्णु पौडेलसमेत मुछिए पनि उनी कानुनी कारबाहीको दायराबाट अलग पारिएका छन्। तर, यही जग्गा प्रकरणमा पनि रावलको प्रतिपक्षी भूमिका जस्तै गरी चर्को विवाद गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास छेउको जग्गा कब्जा गर्नेमाथि कारबाही नगरेको भन्दै नेता रावलले चर्को आलोचना गरेका थिए।
राजापासँगको तालमेल
हालै सम्पन्न भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सत्ताधारी नेकपाले मधेस केन्द्रित दल राजपासँग चुनावी तालमेल गर्यो। स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको बेलामा पार्टी अध्यक्षद्वयले जानकारी बिना नै राजपासँग चुनावी तालमेल गरेको भन्दै विरोध जनाए। राजपा नेताहरूसँग कुन उद्देश्यले सम्झौता गरेका हुन् भन्दै उनले जवाफ मागेका थिए।
सिके राउत प्रकरण
राजपाको सांसद सिके राउतसँगको सम्झौताको विषयमा पनि नेता रावलले विरोध जनाएका थिए। राजपासँग नजिकिएको प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाइको सरकार बनाउन रोजेको देखिन्छ। तर, नेकपाको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि टीकापुर घटनाको मुख्य दोषी राउतलाई छिट्टै छुटाउने तर्क गरिरहेका थिए। तर, त्यस विषयमा पनि नेता रावल सरकारमाथि खनिए।
आइफा अवार्ड र होली वाइन प्रकरण
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका नेपालमा आइफा अवार्डको आयोजना गर्ने तयारीमा थिए। तर, त्यसको विरोधमा पनि नेता रावलले गरे। एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर काठमाडौंमा भारतीय फिल्म अवार्ड आयोजना गर्नु लज्जाको विषय भएको भन्दै विरोध गरिरहे। फलतः आइफा अवार्डको कार्यक्रममा भएन।
यस्तै, एउटा धर्म प्रचारक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको सहभागिताले नेता रावल सन्तुष्ट रहेनन्। सो कार्यक्रममा सरकार सह-आयोजकसमेत बनेको थियो। तर, त्यस विषयमा पनि नेता रावलले खुलेरै विरोध गरिरहे।
सचिवालय सदस्यबारे असन्तुष्ट
नेकपाभित्रको सचिवालय सदस्यको विषयमा पनि चर्को आलोचना गर्ने एक नेता हुन् रावल। सचिवालय सदस्य बन्न कतिसम्मको योग्यता चाहिन्छ? कसरी छनोट हुन्छ? भन्दै नेता रावलले प्रश्न गरिरहेका थिए। नेकपाको हालै बसको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सचिवालय सदस्य थप गर्ने निर्णय त गर्यो।
तर, अहिलेसम्म कसलाई र कति संख्या राख्ने भन्ने विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन। यस्तै, पार्टीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता भएको भन्दै नेता रावल असन्तुष्ट भएका थिए। यसरी निरन्तर असन्तुष्ट देखिएका रावल आफू सत्य र ठीकको पक्षमा लडाइँ लडिरहेको बताउँछन् भने उनलाई विद्यार्थी राजनीतिदेखि चिन्ने नेतृत्वपक्षका नेताहरू फूली फुक्लेको असन्तुष्टि मात्र देख्छन् ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।