नक्सा सार्वजनिक गरी भारतसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता गर्नुपर्छ

|

काठमाडौं : देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक तथा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भारतसँगको सीमा विवादबारे दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता हुनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले भने, ‘नेपालले यी भूभाग समेटेर आफ्नो नक्सा जारी गरेपछि, विवाद रै'छ भनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन्देश जान्छ। अर्को कुरा, भारतसँगको सीमा विवादबारे दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता हुनुपर्छ। अब यो विषय तुरुन्तै टुँग्याउँनुपर्छ।’

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले ५८ वर्षदेखि कालापानी क्षेत्रमा बसेको भारतीय सेनालाई पनि तत्काल हटाउनुपर्ने बताए। ‘तर, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई यो कुराको कुनै चासो छैन्। रक्षामन्त्री दार्चुला जानुभयो, सेनाको हेलिकोप्टर लिएर जानुभयो, हामीले पनि खुशी नै मानेका थियौँ' उनले भने, 'तर, उहाँहरू कालापानी क्षेत्रको मौसम खराब भएको भनेर त्यहाँ नपुगी फर्किनुभयो। मन्त्रीजी आफ्नो भूभागमा जान किन डराउनुभयो। यो भनेको स्थिति गम्भीर छ।’

उनले वर्तमान सरकारका प्रवक्ता नै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको र उनलाई राजीनामा मात्रै गराउन लगाउनु पर्याप्त नभएको जिकिर गरे। उनले भने, ‘यदि स्विस कम्पनीसँग अन्तरविरोध नभएको भए त? ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार हुन लागेको रै'छ नि, २६ अर्बमा हुने कुरा लागत बढाएर ४० अर्ब पुर्‍याइएको रहेछ, यत्रो ठूलो रकम खाने योजना रहेछ।’

गजुरेलले मन्त्री बाँस्कोटाको ७ वटा योजनामा एक खर्ब खाने योजना रहेको कुरा पनि मिडियामा आएको सुनाए। उनले वर्तमान सरकार नै भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको पनि आरोप लगाए। ‘सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा दिएर बकवास गरिरहेको पनि उनको टिप्पणी छ।

अहिले सामान्य नागरिकले आफ्ना छोराछोरी पढाउन सक्ने अवस्था नभएको र उपचार गराउन सक्ने अवस्थापनि नभएको चित्रण गर्दै गजुरेलले मुलुकको अवस्था साह्रै चिन्ताजनक रहेको सुनाए। उनले भने, ‘सरकारका मन्त्री नै यसरी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि मुलुकको यो अवस्था हुनु त सामान्य नै भयो नि ।’

उनले गोकुल बाँस्कोटाको कमिशनको अडियो प्रकरणबारे गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै यसको जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि लिनुपर्ने माग गरे। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको जानकारीबिना यो सम्भव छैन्।’ गजुरेलले उक्त अडियो दुई महिना पहिले नै प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको कुरा आएको सुनाउँदै किन त्यो प्रकरण बाहिर ल्याउनुभएन ? भन्दै कडा प्रश्न गरे।

उनले वर्तमान सरकार अब दुई तिहाइको बलमा टिक्ने अवस्था नभएको पनि चित्रण गरे। उनले भने, ‘हामी त सरकारको तमासा हेरिरहेका छौँ। यो व्यवस्था र संविधानमा नै खोट छ, पछिल्ला विभिन्न काण्डले त झनै व्यवस्था र संविधानमाथि प्रश्न खडा भएको छ। यो व्यवस्था र संविधान नै नेपाली जनताको हितमा छैन्। यो परिवर्तन हुनुपर्छ।’

उनले यति प्रकरण पनि नेपालको भ्रष्टाचारको नाँगो रुप भएको बताए। उनले भने, ‘गोकर्ण रिसोर्टको बारेमा यतिभन्दा बढि तिर्छु भन्ने आउँदा आउँदै सरकारले किन यतिलाई दियो? यतिलाई यति धेरै संरक्षण किन ? यसमा कि त प्रधानमन्त्रीको सेयर छ ? कि त ठूलो कमिशनको खेल भएको छ।’

नेपालमा पछिल्लो समय भएका चरम भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीको नै संलग्नता रहेको गजुरेलले गम्भिर आरोप लगाए । उनले भने, ‘सबै ठूला-ठूला भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छ।’

गजुरेलले नेपालले अमेरिकी सहयोग एमसीसी लिनेबित्तिकै असंलग्न आन्दोलनबाट बाहिरिने खतरा औंल्याए। उनले भने, ‘हामीले अमेरिकी सहयोग लिनेबित्तिकै अमेरिकी राष्ट्र नेपाल भित्रिन्छ। हाम्रो भूमी नेपाल, चीन र अमेरिकाको त्रिदेशीय रणनीति बन्छ । हाम्रो देश अमेरिका र चीनको क्रिडास्थल बन्छ।’

उनले मुलुकमा यत्रो भ्रष्टाचार र काण्डहरु घटिरहेको अवस्था प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई चाहीँ किन एमसिसी संसदबाट पारित गराउन हतारो भएको भन्दै कडा प्रश्न गरे। उनले भने, ‘देउवाजीलार्य भ्रष्टाचारको कुनै चिन्ता छैन्, खाली एमसीसी पारित गर्नुपर्छ मात्रै भन्नुहुन्छ।’ उनका अनुसार एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पारित हुने स्थिति भने छैन्। उनले भने, ‘यो जस्ताको त्यस्तै पारित हुने अवस्था पनि छैन्। र, अब यसको संशोधनको पनि कुनै गुञ्जायस छैन्।’

गजुरेलले एमसीसी फिर्ता नलगे आफूहरू यसको विरोधमा उत्रिएका सबै शक्तिहरु सडकमा आउने पनि चेतावनी दिए । उनले भने, ‘हामी संसदलाई घेर्छौं। अन्तिममा नेपाल बन्द गर्छौं। हुन त नेकपाभित्र यो विषयमा मतभेद छ। विवाद छ। यो स्वतः रद्द हुने दिशामा छ।’ एमसिसी खारेज नभएसम्म आफूहरूको संघर्ष र आन्दोलन जारी रहनेपनि उनले जानकारी दिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.