संविधान संशोधन गर्न नेकपाले बनायो कार्यदल

काठमाडौँ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नेपालको संविधान २०७४ मा हालसम्म देखिएका समश्या समाधानका लागि  संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। सो कामका लागि त्यसका लागि नेकपाले तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ।

संविधान संसोधनको मुख्य माग शुरुदेखि नैं मधेश केन्द्रित दलहरुले उठाउदै आएका छन् । साथै संविधान जारी भएपछि प्रदेश र संघीय सरकार बीच शक्ति बाँडफाँडको सन्तुलन नमिलेको गुनासो पनि आइरहेको छ । यसबाहेक राष्ट्रियसभामा मनोनित भएर जाने नेताहरुको व्यवस्थापन पनि संविधानबाटै मिलाउनु पर्ने गुनासो रहदै आएको छ । यसमा अहिले नेकपा नेता वामदेव गौतम प्रमुख रुपमा देखिएका छन् ।

शनिबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले तीन सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरेको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा स्थायी समिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ र पार्टी केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको कार्यदल बनेको हो। नेता नेपालसँग २०४७ सालको संविधान सुधार सुझाव समितिको सदश्य रहेर काम गरेको अनूभव छ भने पूर्वसभामूुख नेम्वाङ र देवकोटा कानुनी पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति हुन् । नेम्वाङ हाल नेकपा संसदीय दलका उपनेता पनि हुन् । देवकोटाले २०६३ मा अन्तरिम विधान निर्माण समितिमा रहेर काम गरिसकेका छन् ।

हाल अर्थमन्त्री रहेका डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल यही फागुन २०मा सकिए पछि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरिने कोटाबाट वामदेवलाई नेकपाले राष्ट्रियसभामा लाने तयारी गरेको र उनलाई महत्वपूर्ण पदमा लैजाने चर्चा चलिरहेका बेला यो समिति बन्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । किनभने यसअघि गौतमलाई नै उपाध्यक्ष बनाउन पार्टीको विधान समेत संशोधन गरेको नेकपाले अब उनैका लागि संविधान नै संशोधन गर्न लागेको आशंका पनि गरिएको छ।

वामदेवले यसअघि संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्‍ने बाटो खुला गर्न माग गर्दै  राष्ट्रियसभामा जान अस्वीकार गरेका थिए। यो समिति वामदेवलाई झुलाउन भूलाउन वा रिझाउनका लागि हो अथवा अरु समश्या समाधानका लागि पनि हो भन्ने कुरा समितिलाई दिइने कार्यादेशले र समितिले दिने प्रतिवेदनले स्पष्ट गर्ने छ ।

मधेश केन्द्रित दलका माग, संघीयताका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले शक्ति बाँडफाडमा उठाउदै आएका असन्तुष्टि समेतलाई सम्बोधन गरि संविधान संसोधनको तयारी गरिने आशा गरिएको छ । यद्यपि सो समितिको कार्यादेश  क्षेत्राधिकार र समयावधी बारे नेकपाले स्पष्ट गरिसकेको छैन ।