आर्थिक वृद्धिको सपना
आर्थिक वृद्धिको सपना
चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटले ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य लिएको छ। आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, पुनर्निर्माण र नवनिर्माण कार्यमा तीव्रता दिई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तारमार्फत साढे ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य बजेटको लिएको हो।
त्यसोत केही दिनअघि चालु आर्थिक वर्षको विगत ६ महिनामा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेपछि सरकारले बजेटको आकार १० प्रतिशतले घटाउँदै नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्यो।
बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता तथा ऋण र खर्चको पूर्ववत लक्ष्य संशोधन गरिएको छ। नयाँ लक्ष्यअनुसार सरकारले बजेटको आकार घटाएको छ। तर, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने यथावत नै राखेको छ।
देशमा राजनीतिक स्थायित्व भए पनि व्यापार व्ययसायमा सुस्तता छाइरहेको सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। भौतिक निर्माणका क्षेत्र विगत वर्षमा जस्तै गतिशील हुन सकेको छैन। फलामे डन्डी, सिमेन्ट, सवारीसाधन, मोबाइल फोन, लत्ता कपडा, विद्युतीय उपकरणलगायत वस्तुको व्यापार निराशाजनक रहेको छ। सेवा क्षेत्रको अवस्था पनि सन्तोषजनक मान्नुपर्ने अवस्थामा देखिँदैन। गत वर्षको तुलनामा रेमिटेन्स आयको वृद्धिदर कम हुन थालिसकेको केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।
आर्थिक विकासका प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बेरोजगारी, गरिबी, अशिक्षा, रोग कुपोषण, प्राकृतिक विपद्जस्ता विविध समस्याबाट आर्थिक तथा सामाजिक जीवन ग्रस्त छ। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, मानव संशाधनजस्ता आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरूसमेत विभिन्न समस्या र चुनौतीबीच रुमल्लिएका छन्।
आर्थिक विकासका लागि आवश्यक साधन–स्रोतहरूका लागि परनिर्भरता हट्न सकेको छैन। सीमित पुँजीपति, व्यापारी, बिचौलिया, ठेकेदार र नातागोताको घेरबन्दी मुलुकमा कायमै रहेको छ।
उद्योगी व्यवसायीले अझै पनि सरकारलाई विश्वास गर्न सकेको देखिँदैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणको त्रास निजी क्षेत्रमा रहेको छ। नियन्त्रणमुखी कानुन एकपछि अर्को आइरहेका छन्। विदेशबाट हुने कमाइमा सुधार आउन सकेको देखिँदैन।
यो स्थिरता प्राय नै देखिएको छ। खर्च गर्ने क्षमता बढ्न सकेको छैन। व्यापार सन्तुलन र विदेशी मुद्राको ढुकुटी जुनसुकै बेला धराशयी हुनसक्ने अवस्था देखिएको छ। यस्तो अवस्था किन आयो? यसको मूल्याकंन गरी बजारमा गतिशीलता ल्याउन किन सकिएन भन्ने जस्ता थुप्रै प्रश्न अहिले सृजना भएका छन्। यसतर्फ सोच्न सकेको देखिँदैन।
विद्युत् आपूर्तिमा सुधार, उद्योग व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा ठूलो व्यवधान नआउनु, निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ होटल, रिसोर्ट, रेस्टुराँ बढ्नु जस्ता सकारात्मक संकेत देखिएको अवस्थमा समेत अघिल्लो वर्ष सरकारले निर्धारण गरेको वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सकेन। त्यखितेर लगानी अनुकूल राजनीतिक वातावरण, मौसमको अनुकूलता रहेको थियो। यो अवस्था अहिले न्यून भइसकेको छ। अनि कसरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ?
विगतलाई हेर्दा नेपालले २०६० देखि २०७० को अवधिमा न्यूनतम २ दशमलव ८ प्रतिशत र बढीमा ५ दशमलव ८ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष ०५०/५१ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च ७ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भए पनि त्यसपछिका वर्षहरूमा अपेक्षा गरेअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेको छैन। प्रतिव्यक्ति आय निम्न भएका संसारका सबैभन्दा गरिब देशको सूचीमा रहेका रुवान्डा, हाइटी, सोमालिया, युगाण्डा, इथियोपिया, अफगानिस्तान, दक्षिण सुडान लगायतका देशसँग नेपाल पनि सँगसँगै अघि बढिरहेको छ।
केही दिनअघि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, रणनीति तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति र कार्यान्वयन अवस्थाका विषयमा आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले समृद्धिको आधार वर्ष र दिगो विकासको लक्ष्यलाई आधार मानेर साढे आठ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि लक्ष्यअनुसारको काम नहुँदा यो वृद्धि असम्भव रहेको बताइसकेको छ।
आयोगले ४ दशमलव ५ देखि ५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। खर्च र राजस्वको अवस्थामा गत वर्षको तुलनामा खासै सुधार नभएको, निजी लगानी उल्लेख्य नबढेको, व्यापारको आकार घटेको अवस्थामा लक्ष्यित अंकको वृद्धि कसरी पूरा होला?
विगत केही समयदेखि देशमा वेलाबखत देखिने तरलता अभाव र त्यसले निम्त्याउने ब्याजदरको अस्थिरताले उद्योगको लगानी सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन। आर्थिक वृदिदरलाई बढाउने हो भने मनसुन राम्रो भएको अवस्थामा आर्थिक बृद्धिदर बढ्ने र राम्रो नहुँदा घट्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दे सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने, कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगीकरण र उत्पादनशीलतामा वृद्धि गरी बेरोजगार युवाहरूलई देशभित्रै उत्पादक शक्तिको रूपमा रूपान्तरित गर्न सक्नुपर्नेमा त्यसतर्फ ठोस कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन।
विश्व बैंकले सन २०२१ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ। बैंकले नेपालको सेवा क्षेत्र, बढ्दो पर्यटन क्षेत्र र खर्च गर्ने बानीलाई अध्यन गर्दे २०२० मा आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ४ प्रतिशत रहने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले महत्वकांक्षी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न छिमेकी मुलुकको अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ। भारतको अर्थव्यवस्था पछिल्लो समय कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले सन् २०२० मा ५ दशमलव ८ प्रतिशत तथा सन् २०२१ मा ६ दशमल ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। उसले गैर–बैंकिङ वित्तीय कम्पनीमा सिर्जना भएको दबाब तथा ग्रामीण भारतमा आय वृद्धि कमजोर भएका कारण आर्थिक वृद्धिदर कम हुने जनाएको छ।
त्यसो त अर्को छिमेकी मुलुक चीनको आर्थिक वृद्धिदर विगत तीन दशकयताकै सबैभन्दा कम भएको तथ्यांकले देखाएको छ। सन् २०१९ मा ६ दशमलव १ प्रतिशत रहेको वृद्धिदर २०२० मा ६ प्रतिशत रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकासँगको व्यापार युद्ध, कोरोना भाइरसको संक्रमणले वस्तु निर्यातको जगमा फैलिएको चिनियाँ अर्थतन्त्रमा ठूलो अभिशाप देखिन सक्ने अनुमान छ।
यही महामारीको कारण अहिले चीनका आर्थिक केन्द्र सुनसान अवस्थामा रहेका छन्। सवारीसाधन निर्माणमा चीनबाट कच्चा पदार्थ आपूर्तिको विकल्प उत्पादकहरूसँग नभएको अवस्था छ। ९० प्रतिशतभन्दा बढी सवारीसाधनका पार्टपुर्जा आपूर्ति चीनबाटै हुन्छ। चीनबाट पार्टस प्राप्त गर्न नसकेपछि जापानको कार निर्माता कम्पनी निसानले जापानको फ्याक्ट्री अल्पकालका लागि बन्द गरेको छ। दक्षिण कोरियाली कार निर्माता कम्पनी हुण्डाईले पनि गत साता उद्योग बन्द गरिसकेको छ।
विश्वका सबैजसो कार निर्माता कम्पनी बन्दको अवस्थामा पुग्न सक्ने देखिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण ४ सातादेखि नेपाल–चीन बीचका सबै व्यापारिक नाका बन्द छन्। चीनसँगको आयात–निर्यात व्यापार ठप्प छ।
आर्थिक वृद्धिको अवस्था :
जसको असर नेपालको व्यापारिक तथा आर्थिक कारोबारमा देखिन थालेको छ। चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरिरहेका ठूला आयोजनामा कामदारको अभाव देखिन थालेको छ। चीनसँगका दुईवटा नाका रसुवागढी र तातोपानी करिब एक महिनादेखि बन्द छन्।
योसँगै दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र पनि यो दशककै सबभन्दा सुस्त गतिमा विस्तार भएको छ। अमेरिका र चीनबीच लामो समयसम्मको तनावसँगै बजारमा आएको मन्दीले अर्थतन्त्रमा असर पारेको हो। विश्वकै १२ औं ठूलो अर्थतन्त्र रहेको कोरियामा सन २०१९ मा २ दशमलव शून्य प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको थियो। जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा २ दशमलव ७ प्रतिशत कम हो। खस्कँदो आर्थिक वृद्धि नै अहिले दक्षिण कोरियाका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ।
कोरियाले दशकौंसम्म आर्थिक विकासमा चमत्कार गरेको थियो। तर, अहिले शिक्षित युवाले राम्रो तलब प्राप्त गर्न पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेको छ। यिनै कारणले गर्दा बेलायतको इकोनोमिष्ट इण्टलिजेन्स युनिट (ईआईयु) ले विश्वको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण घटाइसकेको छ। इआइयुका अनुसार सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र २ दशमलव २ प्रतिशतमा रहनेछ। यसअघि गरिएको प्रक्षेपणमा भने यो दर २ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको थियो।
मुलुकमा उत्पादन, कारोबार र व्यापारको लागत उच्च रहेको छ। इन्धन, श्रम, ढुवानी, प्रक्रियागत झन्झटले खर्चमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। उत्पादन र निर्यात बढाउन गहिरा संरचनात्मक सुधारका चरणबद्ध शृंखला आवश्यक पर्छ। राजस्व संकलनमा केही सुधार आए पनि त्यसको अधिक हिस्सा संघीयता धान्ने अनुत्पादक चालु खर्चमा सीमित भइरहेको छ।
राजस्वले चालु खर्च थेग्न सक्ने अवस्थासमेत गुमिसकेको छ। राज्य सञ्चालनको वर्ष पुगेको अवसरमा फोब्स पत्रिकाले उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरिरेहका विश्वका १० प्रमुख मुलुकहरूको पंक्तिमा नेपाल समावेश भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो।
यसले मुलुकको आर्थिक परिसूचकमा केही सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ। आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ७ दशमलव ७४ प्रतिशत, ०७४/७५ मा ६ दशमलव २ र ०७५/७६ मा ७ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो। यसलाई बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्याउन अहिलेकै कार्यबाट सम्भव नहुन सक्छ।
समृद्धि उन्मुख मुलुकको सपना नै नदेख्ने हो भने देश कहिल्यै पनि समुन्नत राष्ट्रको सूचीमा पुग्न सक्दैन। त्यसैले राज्यले परिकल्पना गरेको परिसूचकहरू हासिल गर्न सर्प जस्तो घस्रिने नीति नभई भ्यागुतो जस्तो उफ्रने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।