आइडी कार्ड बनाउन शुल्‍क लिएका हौँ : प्रअ

|

जुम्ला : हिमाली जिल्ला जुम्लामा फागुन १ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र भएको छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै जुम्लामा यतिबेला सामुदायिक विद्यालयले विभिन्‍न वहानामा शुल्‍क उठाउने गरेको पाइएको छ। विद्यालयहरूले भर्नाबापत प्रवेश शुल्क र अध्ययनरत पुराना विद्यार्थीहरूलाई कक्षा अपग्रेड गर्नका लागि भन्दै शुल्क अशुल्ने गरेको पाइएको हो।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई कुनै शुल्क उठाउन नपाइने भन्दै निर्देशन गरेको छ। तर, तिला गाउँपालिका-३ मा अवस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयले प्रति विद्यार्थी एक सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको पाइएको छ।

तिला गाउँपालिका-३ दानीवाडाकी उमा लुवार आफ्नो छोरो राजेश लुवारलाई कक्षा-६ मा भर्ना गर्न विद्यालयमा पुगिन्। तर, विद्यालयमा कार्यरत्त शिक्षकले नै १ सय शुल्क मागेपछि उनी झसंग भइन्।  उनले भनिन्, 'नि:शुल्क शिक्षा भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा  समाचार सुन्छौँ तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन।'  उनले आफूहरू जस्ता न्यून आयस्रोत भएका नागरिकले दाउरा बेचेर पनि सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाइन्।

शुल्क तिर्न नपरेको भए यही एक सय रुपैयाँ पनि छोरालाई कापी कलम किन्‍न हुने उनको गुनासो छ। त्यस्तै, कक्षा ९ मा अध्ययनरत दीपक थापाको पनि गुनासो उस्तै छ। उनी भन्छन्, 'कहिले कक्षा कोठा व्‍यवस्थापन त कहिले आइडी, कहिले कक्षा अपग्रेडका लागि भन्दै  हामीले शुल्क तिर्ने गरेका छौँ।'

गत वर्षको भर्ना रजिस्टार हेर्दा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा झण्डै ७ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। प्रतिविद्यार्थी एक सयका दरले  उठाएको रकमले ७० हजार  पुग्छ। यसरी सामुदायिक विद्यालयले वर्षैपिच्छे  विभिन्न बहानामा उठाएको  शुल्कबारे सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन।

आइडी कार्ड बनाउन शुल्‍क लिएका हौँ : प्रअ

यता, सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका  प्रधानाध्यापक  रामविलास  यादवले विद्यालयको  कक्षा कोठा व्‍यवस्थापन  र उनीहरूको आइडीकार्डका लागि  उक्त शुल्क अशुल्ने गरेको स्वीकार गरेका छन्। उनले भने, 'सरकारले अनुदान दिने रकम शिक्षाको तलब मात्रै हो, विद्यार्थीबाटै उठाएको पैसाले स्कुलको व्‍यवस्थापक गर्नुपर्ने बाध्यता छ।'

विद्यालयको हालत उस्तै

कक्षाकोठा व्‍यवस्थापन र विभिन्‍न मर्मतमा सामुदायिक विद्यालयले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थीबाट शुल्क उठाए पनि विद्यालयको हालत भने उस्तै छ। सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका कक्षाकोठा हेर्दा झ्याल  ढोका टुटेका देखिन्छन्। त्यस्तै मर्मत नहुँदा विद्यार्थीहरू भाँचिएका डेस्कबेन्चमा बस्‍नुपर्ने बाध्यता छ।

हिमाली जिल्लाको अनुपात एक शिक्षक बराबर ४० जना विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था छ, तर जुम्लाका प्राय सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको अनुपातअनुसार कुनै पनि विद्यालय विद्यार्थी छैनन्। नयाँ आउने विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने, राम्रोसँग नपढाउने गरेकै कारण निजी विद्यालयले फाइदा उठाएको गुनासो पनि सुनिन थालेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.