सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानका लागि सहुलियत ऋण ‘सफ्टलोन’ को सुविधा दिनका लागि कानुनको ड्राफ्ट बनाउन जुटेको छ। कर्णालीमा साना र गरिब किसान भएकाले किसानकालागि सफ्टलोनको अवधारणा ल्याएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
सोमबार कर्णाली प्रदेश सरकारको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले यस्तो जानकारी दिएकी हुन्।
‘सरकारले निम्न तथा मध्यम वर्गका किसानलाई सहुलियत ऋण दिने कानुनको ड्राफ्ट बनाउने काममा जुटिरहेको छ’, मन्त्री केसीले भनिन् 'यसबाट गरिब र साना किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ।’
मन्त्री केसीले कानुन पारित भएपछि नागरिकता वा अन्य कागजातका आधारमा मात्रै पनि १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण दिइने बताइन्।
‘अहिले हामीले व्यावसायिक कृषकलाई ७ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने भनेका छौं', केसीले भनिन्,‘कार्यविधि पारित भइसकेको छ। राष्ट्र बैंकलाई केही दिनमा परिपत्र गरेर हामी कर्णाली प्रदेशका सबै बैंकमा लागू गर्दैछौं।’ उनले बैंकको प्रक्रिया पूरा गरी ऋण लिने कृषि व्यवसायीलाई ब्याजमा अनुदान दिने गरी मात्र अहिले कार्यविधि बने पनि साना तथा गरिब किसानलाई सहुलियत ऋण दिनका लागि कानुनको तयारीमा सरकार रहेको जानकारी पनि दिइन्।
यसका अलावा उनले साना किसानलाई अर्थात् अति विपन्न लक्षित वर्गका किसानलाई विशेष अनुदान दिने र प्रोत्साहन अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाउने तयारीमा पनि सरकार रहेको जनाइन्। यसैगरी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षीपालन व्यवसायको लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ मन्त्री परिषदको बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
यसै गरी अत्यावश्यक सेवा र शहरी सौन्दर्यका संरचना निर्माणका लागि दमकल, पानी ट्यांकर, डिप बोरिङ र ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने योजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले जनाइन्।
कर्णाली प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा स्वीकृति गर्ने, कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति (गठन) आदेश २०७५ को (प्रथम संशोधन) गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, कर्णाली प्रदेश प्रसारण नियमावली २०७६ लाई स्वीकृत प्रदान गर्ने र च्याम्पियन अफ ह्युमन अचिभमन्ट मेमोरीमा रेकर्ड कायम गर्ने महावै गाउँपालिका ५ कालिकोटका बिजय शाहीलाई दुईलाख पुरस्कार दिने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।