एक्कासी एम.सि.सी. किनार भत्काउने खहरे बनेर आयो नेपालमा। कसैका लागि यो राष्ट्रघात भयो भने कसैका लागि विकास मूल भयो। बहस चल्दा चल्दै थाहा भयो यो त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु भएको समयमै नेपाल पसेर लुरुलुरु आफ्नो काम गरिरहेकोे पो रहेछ। यसले पाँच जना प्रधानमन्त्री, त्यति नै अर्थमन्त्रीलाई खाइओरी पचाइ पनि सकेछ।
धन्न हौं हामी नेपालीहरु ! नेपालका अर्थमन्त्री र एम.सि.सी. का उच्च अधिकारी बीच भएको सम्झौताका बारेमा चार वर्षसम्म केही थाहा नपाउने ! धन्न हुन् हाम्रा सरकारहरु जो यति गम्भिर सम्झौतालाई आफ्नै मतदाताबाट लुकाउने ! अजव नेपाल, गजव नेपाल ! यस्तो संघीय गणतन्त्र विश्वमा शायदै अन्त कतै होला।
अहिले सबैले थाहा पाएपछि एमसिसी घर न घाटको कुकुर भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उच्चस्तरिय कार्यदलले यथाहालतमा त्यो पारित गर्न सकिंदैन भन्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन शक्तिशाली सचिवालयमा बुझाई सकेको छ। उता अमेरिकी कम्पनी एउटा शब्द पनि हेरफेर गर्न पाइदैन भनेर दवाब दिइरहेछ।
नेपाली कांग्रेसको फोहोर कति बोक्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ? उहिलेको महाकाली सन्धिको सम्झना हुन थालेको छ यतिबेला। कांग्रेसले बोकेको एजेण्डामा नेकपाले सहमति जनाउँदा, नेकपा एमाले दुई चोक्टामा विभाजित नै भएको थियो। त्यो खतरा अहिले पनि सम्मुख छ। त्यसैले नेकपाका अनुभवि नेताहरु, मान्नुहुन्छ भने पेलेर जाने सोच बोकेर संसदमा यो विषय नलैजानु होस।
महाकाली सन्धिको बेला हामी थियौं फुटेको पार्टी जोड्ने कार्यमा लागेका। अहिले तपाईंहरुसँग त्यस्तो निष्ठा बोकेका सय जना पनि छैनन् पार्टीलाई बचाउने चेत भएका नेता र कार्यकर्ता। हामी बुढा भयौं, नयाँ निष्ठावान कार्यकर्ता तपाईंहरुले जन्माउन सक्नु भएको छैन। अब जन्माउन सक्ने सम्भावना पनि म चाहिँ देख्दिन। किनभने इमान र निष्ठा भएका कार्यकता जन्माउन केन्द्रीय सचिवालयले पहिले आफ्नो इमान, त्याग र निष्ठालाई तल्लो तहका कार्यकर्ताले बझ्ने गरी प्रदर्शित गर्नुपर्छ। त्यो काम पनि भएको र तत्काल हुन सक्ने मैले देखेको छैन।
अब के गर्ने ? पहिलो कुरो के हो भने, मगन्ते मानसिकताबाट बाहिरिनु पर्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मगन्ते हुँदैन। मगन्तेलाई कसैले राम्रो कुरो दिँदैन। मगन्तेले आफ्नो शर्त राख्न पाउँदैन। यो ऋण होइन अनुदान हो भन्नेले पनि कुन कुरा बुझ्नु पर्छ भने अनुदानको चामल दिनेले पनि उनीहरुको हिसाबमा आफ्ना नागरिकलाई खुवाउन नमिल्ने चामल पनि दिएको हुनसक्छ। त्यसैले त्यो चामल कहिले नेपाल नआई पुग्दै बाटैमा कुहिन्छ पनि। अन्यथा कृषि सामग्रि संस्थानको गोदाममा कुहिन्छ।
तीन दिन अघि म लप्सेफेदीको टुप्पामा जे.पी. प्रतिष्ठानले संचालन गरेको आश्रममा पुगेको थिएँ। विचरा आश्रमबासीहरु दुई दिनदेखि बिजुली बत्ती नआएको हुनाले परेको अप्ठ्यो गुनासो गाउँदै थिए। कुरा ठुला काम थोरै भन्ने जर्मनी उखानलाई कार्यार्थ नगरौं साथी हो। यो मैले एमसिसी भनेको ठूलो ट्रान्समिसन बनाउने काममा खर्चिने हो भन्ने विज्ञहरुलाई भनेको हुँ। यसपटक पनि जाडोमा काठमाडौं उपत्यका भित्रै पावर नपुगेर अघोषित लोडसेडिङ गरिएको थियो यस वर्ष। देशको त कुरै नगरौं राजधानीमा समेत नपुग्ने बिद्युत प्रसारण निर्माण गर्न अमेरिकाको सहयोग किन चाहियो ?
पाँच वर्षपछि उब्रिएको बिजुली भारत, बंगलादेश तिर निर्यात गर्न शक्तिशाली ट्रान्समिसन चाहिन्छ भन्ने तर्क दिने विज्ञहरुको पनि अनिकाल छैन नेपालमा। पाँच वर्षमा कति हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ नेपालमा ? पाँच वर्षमा पच्चिस हजार मेगावाट उत्पादन भयो भने पनि नेपाल लोडसेडिङ मुक्त हुन सक्दैन। विद्युत चुलो बेच्ने कुरो गरिरहेको छ यही सरकार। माग र आपूर्तिको अबस्था हेर्दा यही देखिन्छ।
‘वातावरण जोगाउँ’ भन्ने नारा पनि सरकारकै हो। पर्याप्त र सस्तो बिजुली (कुलमान घिसिङको भनाई अनुसार) पाएपछि कुनै पनि परिवारले टुकी बालेर बस्नेवाला छैन। खाना बिजुलीमा, पानी बिजुलीले तान्ने, सबै सवारी साधनहरु बिजुलीले चल्ने। हिसाब गर्नुस्। एउटा कृषि कारखाना खोल्नु पर्यो बाह्र मेगावाट भन्दा बढी बिजुली चाहिन्छ। ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारा’ लाई सार्थक गर्न कति मेगावाट चाहिंदो हो हामीलाई ?
अब अलिकति कुरो सडकको पनि गरिहालौं। अमेरिकाको नेपालमा सडक निर्माणमा प्राप्त भएको पहिलो प्रस्ताव होला हो। किनभने मैले सडकमा अमेरिकी सहयोग प्राप्त गरेको थाहा छैन। सडक विज्ञसँग पनि मेरो प्रश्न छ – कहाँ बनाउनु छ त्यो सडक ? हामी आफैं पुष्पलाल पहाडी लोकमार्ग बनाइरहेका छौं। पाँचथरदेखि बैतडीसम्म तानिएको यो लोकमार्ग।
महाभारतको घाँचमा मदन भण्डारी मार्ग पनि हामीले बनाइरहेका छौं। पश्चिमा वातावरणविद्का पछुवाले जति विरोध गरे पनि काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग तीब्र गतिमा बनिरहेकै छ। उपत्यकामा पनि चक्रपथ बिस्तार र नवनिर्माण भइरहेकै छ।
हिमाली जिल्लालाई तराईसँग जोड्ने कोरिडोर मार्ग पनि बनिरहेकै छन्। आफैंले यति धेरै काम गरिरहेका छौं विदेशी सहयोग वा अनुदानको आश किन गर्ने?
नेपालीहरु केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचबाट आएको छ यो प्रस्ताव। यसमा कतिले करोडौं कमिशन लिएका वा लिने सपना देखेका पनि होलान्।
माननीय सांसदहरु, पहिलो पल्ट तपाईंहरुको परीक्षा हुँदैछ – देशलाई मगन्ते बनाएर लज्जित हुने कि मुलुकलाई आर्थिक र राजनीतिक दुबै हिसाबले आत्मनिर्भर बनाएर मुलुकको गौरब बढाउने ? अहिले मैले यत्ति कुरा बुझेको छु। सारा भारत खाइसकेको बेलायती उपनिवेशवादलाई हराउन सजिलो थिएन। तर पुर्खाहरुले कुनै भारतीयले गर्न नसकेको काम नेपाली सेनाले गरेर देखाएको इतिहास छ। इतिहास संझिनु भयो र भबिष्य अनुमान गर्दा निर्णय गर्न सहज हुन्छ।
एमसिसी अनुमोदन गरेर तपाईंहरुलाई फाइदा हुन पनि सक्ला। हामीमध्ये कतिपय मरौंला। त्यसैले हामीलाई चइन नै होला। तर हामीपछिका सन्तानलाई तपाईंहरुको निर्णयले बसी खान पनि दिँदैन। आफ्नै सन्तानले छि ! भन्ने अक्षरमा हस्ताक्षर नगर्नुस्। किनभने अमेरिकी सैनिकलाई भित्र्याउन जति सजिलो छ विदा गर्न त्यत्तिकै गाह्रो छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।