|

काठमाडौं : नेपालमा उच्च शिक्षाका अध्ययनका लागि आवश्यक धेरै पुस्तकहरू विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ। तर सरकारले विद्यार्थीको अध्यननका लागि अतिआवश्यक पुस्तकहरुमै कर लगाएपछि विद्यार्थीहरु मारमा परेका छन्‌ र सरकारी निर्णयको विरोधमा चौतर्फी आन्दोलन शुरू भएको छ।

पुस्तक चेतनाको श्रोत भएपनि विश्वस्तरका पठनीय पुस्तक अध्ययनमा सरकारले निरुत्साहन गरेको नागरिकहरूको आरोप रहेको छ। पुस्तकमा कर लगाइनुका पछाडी नागरिकलाई विश्व समुदायबाट अलग्याउने प्रयासका रुपमा हेरिएको छ।

सरकारले कर लगाउँदा पुस्तक आयात नै ह्वात्तै घटेको छ। यता, अर्थ मन्त्रालय चाहिं आफूले घोषणा गरेको करवृद्धिको निर्णयबाट पछि नहट्ने अड्डी कसिरहेको छ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयको आह्वान

विदेशबाट आयात हुने किताबमा दस प्रतिशत कर लगाउने सरकारी नीतिविरूद्ध केही समय यता आन्दोलन र फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै स्वतन्त्र विद्यार्थीहरूले विद्यार्थीहरुले आन्दोलन चलाइरहेका छन्। विद्यार्थीहरूको समर्थनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुस्तकमाथि लगाइएको करले शिक्षक र विद्यार्थीलाई असर गरेको भन्दै पत्र लेखेका थिए।

त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रम ओलीलाई लेखेको पत्रमा बाँस्कोटाले पत्रमा कर थप गर्दा विद्यार्थी मारमा परेको उल्लेख गरेका छन्। 'विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित केही पुस्तकहरू मात्र नेपालमा पाइने र अन्य किताबका लागि विद्यार्थी र शिक्षक विदेशमा प्रकाशित हुने पुस्तकमा भरपर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ', पत्रमा लेखिएको छ, 'पुस्तकमा कर लगाउने विषयमा पुनरावलोकन गर्न अनुरोध छ।' बाँस्कोटाले फागुन २ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेका हुन्।

प्रकाशक भन्दा पाठक बढी मारमा

नेपाली समाजमा विस्तारै पठन संस्कृतीको विकास हुँदै गइरहेको थियो। सरकारले अन्य क्षेत्रमा जस्तो पुस्तकमा १० प्रतिशत मुल्य बढाउँदा यो संस्कृति स्वत: हट्ने बताउँछन् बुक हिल पब्लिकेशनका प्रकाशक भुपेन्द्र खड्का।

'यहाँ कुनै साहित्यका किताबका मात्र कुरा होइनन्। हामीकहाँ प्राविधिक विषयमा अध्ययन हुने अधिकाश पुस्तक विदेशबाट आयात हुने गर्दछन्,' खड्का भन्छन्‌, 'नेपालको विश्वविद्यालयमा पढ्नु आफैँमा महंगो छ, त्यसमाथी सरकारले थपेको भन्सार करले विद्यार्थी र आम नेपाली पाठकलाई मार परिरहेको छ।'

नेपाली बजारमा पुस्तकमा कर लगाउँदा आयातमा कमी आइरहेको छ। पुस्तक सञ्चिती निकै कम भएपछि केही प्रकाशकले फोटोकपी गरेर बेचिरहेको र अन्तत: सरकारले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको खड्काले दावी गरे। 'म प्रकाशकको हिसाबले बोलिरहेको छैन, म पुस्तक अध्ययन गर्छु, यो करले मलाई  पुस्तक पढ्न महंगो पर्छ, पुस्तक पढ्ने मेरो व्यक्तिगत अधिकारमाथी सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ,' उनी भन्छन्, 'जनतालाई पढ्न रोक्नु भनेको अधिनायकवादी हर्कत देखाउनु हो।'

प्रकाशकको हिसाबले आफूहरूलाई खास्सै अप्ठ्यारो नहुने भन्दै खड्काले थपे, 'हामीले सरकारले तोकेको रकम तिरिरहेका छौं, तर क्रेतालाई भने यसको सोझो असर पर्छ।'

के भन्छन् विद्यार्थी नेता ?

२०५३ सालमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउने घोषणा गरेका थिए। तर चौतर्फी विरोधपश्चात् उक्त घोषणा फिर्ता भयो।

अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चाहिं अन्य क्षेत्रमा जस्तै पुस्तकमा पनि कर बढाइदिएका छन्‌। सबैभन्दा धेरै शिक्षित र अध्ययनशील मन्त्रीका रुपमा हेरिएका खतिवडाले पुस्तकमा कर लगाएपछि आश्चर्य र विरोध बढिरहेको छ।

अन्य बेला सामान्य कुरामा विवाद उठाउने विद्यार्थी संगठन अहिले पुस्तकमा लगाइएको करबारे बोलेका छैनन। अहिले पुस्तकमा लगाइएको करबारे भने विद्यार्थी संगठन किन मौन भए? थाहा खबरको प्रश्नमा नेपाल विद्यार्थी संघमा सभापती राजीव ढुङ्गानाले आफूहरूले पुस्तकमाथी लगाइएको करबारे निरन्तर आवाज उठाइरहेको बताए। 'सरकारले पुस्तकमा कर लगाएर जनताको पढ्न पाउने अधिकारमाथि लात हानेको छ, हामी निरन्तर कर फिर्ताको अभियानमा छौं,' उनले भने, 'पुस्तकमा लगाइएको कर फिर्ता गर्न हामी शान्तिपुर्ण तरिकाले अनुरोध गर्दछौं, यदि जनताको कुरा सुन्दैन भने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौं।'

नेकपा निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महरले पनि पुस्तकमा भन्सार कर लिनु अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित रहेको बताए। 'सरकारले पुस्तकमा लगाएको कर तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्छ, यसका लागि छलफल गर्न हामी तयार छौं, नत्र आन्दोलन नै हाम्रो अन्तिम विकल्प हो।'

हामी हाम्रो अभियानमा राजनीति चाहदैनौं : स्वतन्त्र विद्यार्थी

पुस्तकमाथी कर विरुद्धको अभियानमा निकै अघिदेखि स्वतन्त्र विद्यार्थीहरु लागिपरेका छन्। माइतीघरदेखी शुरू भएको यो अभियानअन्तर्गत सिंहदरबार हुँदै अहिले पाटन दरबार परिसरमा चरणबद्ध आन्दोलन भइरहेका छन्। देशका विभिन्न शहरमा पनि चरणबद्ध आन्दोलन भइरहेका छन्। पोखरा, इटहरी, दमक लगायतका शहरमा कर वृद्धि फिर्ता गर्न सरकारसँग विद्यार्थीले माग गरिरहेका छन्‌।

आन्दोलन गर्नेमध्येका एक सौरभ कार्कीले पुस्तकमा लगाइएको कर फिर्ता अभियानमा आफूहरू स्वतस्फुर्त लागेको बताए। 'यो अभियान आफ्नो पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि हो, हामी राजनीतिक मुद्दा बनाउन चाहँदैनौं, कसैले राजनीतिक स्वार्थबाट हेरेको छ भने यो मान्य हुँदैन, राजनीति घुसाएर मुद्दा तुहिन दिँदैनौं,' उनी भन्छन्, 'हाम्रो अभियानमा नेता र कार्यकर्ता बनेर होइन, स्वतन्त्र नागरिक भएर आइदिनुहुन आग्रह गर्दछु।'

विद्यार्थीहरुको यो आन्दोलनमा गएको दश दिनदेखी कवि, लेखक, पत्रकार, शिक्षाविद् लगायतले पनि साथ दिइरहेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.