काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले २०७७ फागुन ७ गतेदेखि १० गतेभित्र १४ औं महाधिवेशनको मिति तोकेको छ। वर्तमान कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थपिएपनि कांग्रेसले अहिलेसम्म स्थानीय तहकै संगठन पुनसंरचना टुंग्याएको छैन। संघीय संरचनाअनुसार पार्टीका विभिन्न संरचनाहरु समायोजन गर्न शुरू गरेको गृहकार्य पनि अझै सम्पन्न भएको छैन।
स्थानीय तह संगठन पुनःसंरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका २०७६ मा सहमतिबाटै पार्टी संरचना बनाउने व्यवस्था भएपनि यो पुरा हुन सकेको छैन। कांग्रेसले साधारण सदस्य नै आठ लाख पुर्याउने लक्ष्यका साथ सदस्यता वितरण थालिसकेको छ। तर, सांगठनिक संरचना समायोजन नै नगरी सदस्यता वितरणको काम शुरू गरेपछि कांग्रेसभित्र यही कारणले अर्को विवाद निम्तने नेता/कार्यकर्ताको आशंका छ।
कांग्रेसमा जिल्ला, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीयस्तरका सांगठनिक संरचनापछि अहिले नगर र गाउँ र वडा तहको समायोजनको काम भइरहेको छ। अघिल्लो हप्ता बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले फागुन १५ भित्र समायोजनको सबै काम सम्पन्न गर्नेगरी केन्द्रीय कार्यालयले निर्वाचन समितिसँग सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो । तर, फागुन १८ गतेसम्म करिब ६५ जिल्लाको मात्रै समायोजन भएको केन्द्रीय कार्यालयका महासचिव कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए।
‘अहिले करिब ६५ जिल्लाको आएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले समायोजन गरेर लिस्ट आएका जिल्लाहरुको पनि कुनैको वडा छुटेको छ, कुनैको के छुटेको छ। पूर्णता पाएको छैन, काम भने भइरहेको छ।’ अहिले ७७ जिल्ला कार्य समिति, १६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र ७५३ स्थानीय तहमा कार्यसमिति समायोजन गर्न पार्टी लागिपरेको पौडेल बताउँछन्।
निर्वाचन समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारी नेतृत्वमा समायोजनको लागि जिल्ला-जिल्लामा ताकेता गरेपनि कतिपय जिल्लाबाट फाइल नै नपठाइएको बताइएको छ। संघीय ढाँचा बमोजिम गाउँ नगरको समायोजन नभएसम्म कांग्रेसले सदस्यता अद्यावधिक गर्न सक्दैन।
अहिले जसरी नै तालिका अनुसार काम नभए अर्काे वर्षको फागुनमा १४ औं महाधिवेशन नै नहुने शंका पैदा भएको नेताहरु बताउँछन्। ‘सभापतिज्यू, अरु जिम्मेवारी पाउनु भएका नेताहरुको ध्यान विकेन्द्रित भइरहेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले भने, ‘अहिले समायोजनको काम बेलामा उहाँहरु विभाग गठनमा लाग्नु भएको छ, पहिले यो काम सकेर विभागको काम गर्नतर्फ पो लाग्नुपर्ने हो त।’
सभापति देउवाले शनिबारमात्रै विभिन्न विभागको जिम्मा विभिन्न नेताहरुलाई तोकेका छन्। देउवाको उक्त निर्णयप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले असहमति जनाइसकेका छन्। देउवा पक्षलाई काउन्टर दिने उदेश्यले अहिले बीरगञ्जमा आफू पक्षको भेला गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।