|

२० रूपैयाँमा ५ वटा मास्क बेच्ने गरेका मेडिकल पसल सञ्चालक मित्रले भने - 'मैले सरलाई पाँच रूपैयाँ गोटामा बेचिरहेको मास्कको मूल्य २० रूपैयाँ लिन मिल्दैन, सस्तोमा दिएँ भने वरिपरिका व्यापारी रिसाउँछन्‌, एक प्याकेट लगिराख्नुस्‌, पछि स्टक बस्न थालेपछि मूल्य घटिहाल्छ, त्यही बेला कायम हुने मूल्य दिनुहोला।'

मास्कमा यसरी चारगुणा मूल्य बढ्नुको कारणबारे सोध्दा ती मित्रले अर्थ्याए - चीनमा कोरोना संक्रमण भएको खबर बाहिरिएपछि घरवाला र सम्पन्‍नहरूले प्याकेटका प्याकेट मास्क लगेर थन्क्याए, अत्यधिक माग भएपछि थोक व्यापारीहरूले 'अब त जति मूल्यमा पनि बेच्‍न सकिन्‍छ' भन्‍दै सामान लुकाए, मेडिकल पसलेहरूले पनि आफूसँग भएको स्टक यसैगरी गायब पारे। अनि अभाव र कालाबजारी शुरू भयो। 

कुरा बुझियो - पैसा हुनेहरूले तुजुक देखाएर अभाव नै हुनेगरी मास्क किनेर थन्क्याउँदा बजारमा यतिखेर साविकको भन्दा चारगुणा बढी मूल्य बढेको छ। त्यै पनि १० वटा मेडिकल चहार्दा मुस्किलले एउटा पसलमा मास्क भेटिन्छ।

आफू सुरक्षित भएपछि भोकै बसेका मानिसहरूको भाखा चोर्दै व्यवस्था र सरकारविरूद्ध सुगारटाइ गर्ने को थिए? उत्तर सहज छ : जति पनि खर्चेर किन्नसक्ने मानिसहरू अर्थात हामीहरू।

उदाङ्गिएको चेहरा

नेपाल ह्याचरी उद्योग संघले बजारमा कुखुराको मासुको अभाव खडा गरी भाउ बढाउन मंसिर १९ गतेदेखि धमाधम कुखुराका चल्ला मार्ने र कोरल्ने बेलाका अण्डा फुटाउने काम गरे। त्यसअघि २०० रूपैयाँ हाराहारीमा रहेको कुखुराको मासुको मुल्य एकसाता नबित्दै एकाएक ५०० रुपैयाँ हाराहारी पुग्यो। यसो गर्नेहरू सरकारलाई दबाब दिन चाहने र सक्ने वर्गका मानिसहरू थिए, जसको खराब निर्णयका कारण कुखुराको मासु र अण्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको मुलुकमा रातारात भारतमबाट मासु तस्करी हुन थाल्यो। सोचौं त, मासुको मूल्य बढाउन उद्यत हुने ती मानिसहरू हामी वरपरकै थिए, हाम्रै आफन्त या साथीहरू थिए। उनीहरूले मासुको भाउ मनलाग्दी बढाए, हामीले किनेर खाइरह्यौं। हामीले जति पनि मूल्य हालेर किनिदिँदा सातामा या १५ दिनमा एकछाक मासु खान सक्ने गरीबहरूले चाहिँ खान सक्लान्‌ किन नसक्लान्‌ भन्‍ने हामीले पटक्कै सम्झिएनौं।

व्यवस्थालाई सराप्न एकै ठाउँमा थुप्रन सक्ने हामीहरू कालाबजारी चाहनेहरूको प्रतिवादमा उत्रन सकेनौं। उनीहरूले मासुको मूल्य जति कायम गरेपनि हामीले किनिरह्यौं, खाइरह्यौं। बरू, तीनगुणा भाउ बढ्दा पनि किनेर खान सकेकोमा आफूलाई रवाफिलो ठान्यौं, सम्पन्‍न ठान्यौं। नागरिक तहबाट सार्वजनिक रूपमै कुखुराको मासु उपभोग बहिष्कार गर्न सकेको भए कालाबजारीहरूले फेरि मुन्टो उठाउन सक्ने थिएनन्‌। व्यवस्था परिवर्तनमा ज्यान दिन सक्ने हामीहरू कालाबजारीले मुखको गाँस खोस्दा समेत एक हुन सकेनौं। धिक्कार!

वि.सं. २०७२ बैशाख १२ गते मध्याह्नमा विनाशकारी भूकम्प गयो। घरभित्र जान डराइरहेका मानिसहरू पसलमा पाइने तयारी खाजाले पेट भर्ने जोहो गर्न थाले। तर १५ रूपैयाँमा पाइने चाउचाउको मूल्य सोही दिनको बेलुकीसम्म ३० रूपैयाँ पुर्‍याइसकिएको थियो। संकटका बेला यसरी भाउ बढाउने को थियो? के सरकारले भुइँचालो जाँदा मनलाग्दी भाउमा सामान बेच्न भनेको थियो? अवश्य थिएन। मनलाग्दी पैसा लिएर आफ्नो पसलको सामान बेच्न पाउञ्जेल त्यो पसले निकै खुशी। घर या कोठामा कार्टुनका कार्टुन सामान थोपर्न पाउँदा चुलिएको हाम्रो अहंकार !

व्यवस्थालाई सराप्न एकै ठाउँमा थुप्रन सक्ने हामीहरू कालाबजारी चाहनेहरूको प्रतिवादमा उत्रन सकेनौं। व्यवस्था परिवर्तनमा ज्यान दिन सक्ने हामीहरू कालाबजारीले मुखको गाँस खोस्दा समेत एक हुन सकेनौं।

भुइँचालो गएकै बर्ष २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो। नेपालमा सुक्ष्म व्यवस्थापन चाहिरहेको भारतले संविधान पनि आफ्नै इशारामा जारी होओस्‌ भन्ने चाहेको थियो। भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति खेपेका र थप राजनीतिक संक्रमण थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका तल्लो तहका लाखौं मानिसहरूको धैर्यताको बाँध टुट्न लागेको देखेर होला, संविधानसभामा रहेका प्रमुख दलहरू संविधान घोषणा गर्ने निर्णयमा पुगे। घोषणा पनि भयो। भारतले नाकाबन्दी घोषणा गर्‍यो। 

नाकाबन्दीका बेला पनि राज्य र व्यवस्थामाथि भुइँका मानिसहरूको असन्तुष्टि टिपेर आक्रमण गर्न पल्किएको मध्यमवर्ग नाङ्गियो। पैसा हुने र जोहो गर्ने क्षमता राख्ने मध्यमवर्गले यस्तो माहोल बनाइदियो कि निम्न वर्गका मानिसहरू भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आयो। पसलबाट सकेजति सामान उठाएर कोठा या घरमा थन्क्याउने को थियो? मनलाग्दी भाउ राखेर सामान बेच्ने मानिसहरू कुन वर्गका थिए? सामानको मूल्य जति परेपनि खरिद गर्न सक्ने हैसियतका मानिसहरू को थिए? आफू सुरक्षित भएपछि भोकै बसेका मानिसहरूको भाखा चोर्दै व्यवस्था र सरकारविरूद्ध सुगारटाइ गर्ने को थिए? उत्तर सहज छ : जति पनि खर्चेर किन्नसक्ने मानिसहरू अर्थात हामीहरू। 

शत्रु जगाउने खेलो

सरकारले संकटका बेला आफूलाई चाहिएभन्दा बढी सामान नराख्न या भण्डारण नगर्न आग्रह गरिरहेको हुन्छ। तर जसले सरकारलाई आलोचना गरिरहेको हुन्छ, जो शिक्षित कहलाउँछ, जोसँग स्रोतसाधन हुन्छ : उसैले व्यापारीलाई कृतिम अभाव गराउन प्रोत्साहन गर्नेगरी बजारबाट भएभरका सामान उठाउँछ। सामान पाएन भने उसले आफूनिकटको शक्ति समेत प्रयोग गर्छ।

संकटका बेला हामी चाहेका बेला किनेर खान सक्नेहरू चिन्तित त हुन्छौं-तर निम्‍न वर्गलाई चिताको बाटो देखाउँछौं। हाम्रो हतारो र हतास मानसिकताले बजारको मूल्य श्रृंखला एकाएक ध्वस्त हुन्छ र गरीबहरूको चुल्हो नै बल्दैन।  दैनिक ज्यालादारी या न्युन वेतनमा काम गरिरहेका शहरी गरीब (Urban Poor) हरूबारे सोच्‍न हामीलाई कहिल्यै फुर्सद मिल्दैन या आवश्यक ठान्दैनौं। 

यतिखेर 'सरकारले बजार नियमन नगर्दा अस्तव्यस्तता निम्तियो, मनलाग्दी सामानको मूल्य बढ्यो' भन्दै अघिल्लो पङ्क्तिमा चिच्याउनेहरूको बासस्थानमा जाने हो भने अचम्मलाग्दो दृश्य देखिइन सक्छ। ग्याँस भरिएका आधादर्जन भन्दा बढि सिलिण्डर, बोराका बोरा चामल, नुन, तेल, दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू...।

उद्‍गमस्थल चीन भनिएको कोभिड १९ (कोरोना) भाइरसले यतिखेर महामारीको रूप लिइरहेको छ। उत्तरी छिमेकी देशमा तीन हजार भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेपछि हामी सजग र चिन्तित नहुने कुरै भएन। संकटका बेला हामी चाहेका बेला किनेर खान सक्नेहरू चिन्तित त हुन्छौं-तर निम्‍न वर्गलाई चिताको बाटो देखाउँछौं। आशय के भने, हाम्रो हतारो र हतास मानसिकताले बजारको मूल्य श्रृंखला एकाएक ध्वस्त हुन्छ र गरीबहरूको चुल्हो नै बल्दैन। ग्रामिण क्षेत्रका विपन्‍नहरूले त कन्दमुल या सागपात उसिनेर खालान्‌। दैनिक ज्यालादारी या न्युन वेतनमा काम गरिरहेका शहरी गरीब (Urban Poor) हरूबारे सोच्‍न हामीलाई कहिल्यै फुर्सद मिल्दैन या आवश्यक ठान्दैनौं। 

कोरोना संक्रमणको असहज स्थितिमा यसको असर मानवस्वास्थ्य हुँदै अब अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने निश्चित भइसकेको छ। यो संक्रमणपश्चात ५८ खर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहायता घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले विश्वको आर्थिक अवस्था सन् २००८ मा देखिएको आर्थिक संकटपछिकै भयावह हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। बजारमा आतंक मच्चाउनका लागि हामीहरूलाई यी तथ्य/तथ्यांकहरूसम्म पुग्‍नै पर्दैन, 'कोरोना फैलियो रे!' सुन्‍नासाथमा बजारमा मास्कदेखि खाद्यन्‍न र इन्धनमा देखिएको कालाबजारी एवम्‌ अभाव नै हाम्रो मनोविज्ञान र चेतनाको स्तरलाई बुझ्‍न पर्याप्त छ। अनावश्यक रूपमा हारालुछ गरेपछि हामी सरकारपट्टि फर्केर धारेहात लगाउँछौं - 'काम नलाग्‍ने सरकार, खराब सरकार, बेइमान सरकार, व्यवस्था गर्न नसक्ने सरकार, हामीले दिएको मत खेर गयो...' 

यसो भन्ने हामीहरू आफूलाई जनमतको शक्ति भन्ठान्छौं। तीनवटा राष्ट्रिय शक्ति (आर्थिक र सैनिक शक्तिसहित) मध्ये जनमतको शक्तिले त राष्ट्रिय मनोबल बढाउने, नैतिकताको प्रबर्द्धन गराउने र शत्रुलाई कमजोर बनाउन सक्नुपर्ने हो। तर संकटका बेला जनताको शत्रु अर्थात कालाबजारीलाई बलियो बनाउन हामीले पूँजी र उर्जा खेर फालिरहेका छौं। 

दबाब एवम्‌ हित समूहको हैसियतमा समाजको नेतृत्व लिनुपर्ने अघि बढ्नुपर्ने नेपालको मध्यमवर्ग यतिखेर 'चल्लो सम्भ्रान्त' बन्‍ने ध्याउन्‍नमा छ। आफ्नो वर्गमात्रै बाँचे हुने, निमुखाहरूलाई औजार मात्र बनाउने र चरम उपभोक्तावादी चरित्रकै कारण सत्ताको मनमौजी बढेको प्रष्ट हुन्छ।

दबाब समूह कि 'चल्लो सम्भ्रान्त'?

जब राज्यभन्दा नागरिक खराब निस्कन्छ, त्यहाँ अघाएका वाकपटुहरुले भोकानाङ्गा मानिसहरुको पीडामाथि च्याँखेदाउ थापिरहन्छन्। आफूलाई दबाब एवं हित समूह दाबी गर्नेहरु र राजनीतिक साम्भ्रान्त वर्गका बीच कुनै अन्तर नभएपछि समाज पक्षघात भएर चलमलाउन नसक्ने अंगजस्तो बनिदिन्छ। अंग छ, तर काम गर्दैन।

हो : नेपालमा राज्यप्रति असन्तुष्टि राख्ने, आलोचना गर्नसक्ने, चेतनशील भनिएको र केही स्रोतसाधन भएको वर्ग राज्यभन्दा पनि खराब बन्दै गइरहेको छ। राज्यलाई धारेहात लगाउने यो जमात राज्यभन्दा झन् बेइमान देखिन्छ। संकटका बेला देखाउने तुजुकका कारण यो वर्गमाथिको विश्वास टुटिरहेको छ।

खराब संस्कार भएको शासक यस्तै वाकपटुहरु चाहन्छ : जसले व्यवस्थामाथि एकोहोरो आलोचना गरिरहोस्, तर स्वयं चाहिँ थप खराब होओस्, ताकि परेका बेला आलोचना गर्ने वर्गलाई नै सिध्याउन सकियोस्।

अहिले नेपालमा यही भइरहेको छ। शासक या शक्तिधारीहरूमा परिपक्व या विकसित राजनीतिक संस्कार देखिँदैन, शहरीया मध्यमवर्गमा ग्रामिण राजनीतिक संस्कृतिभन्दा एक खुट्किलो माथिको अर्ध विकसित राजनीतिक संस्कार छ, जसले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ। 

दबाब एवम्‌ हित समूहको हैसियतमा समाजको नेतृत्व लिनुपर्ने अघि बढ्नुपर्ने नेपालको मध्यमवर्ग यतिखेर 'चल्लो सम्भ्रान्त' बन्‍ने ध्याउन्‍नमा छ। आफ्नो वर्गमात्रै बाँचे हुने, निमुखाहरूलाई औजार मात्र बनाउने र चरम उपभोक्तावादी चरित्रकै कारण सत्ताको मनमौजी बढेको प्रष्ट हुन्छ। किनकी मध्यमवर्ग जाग्दा त खराब शासक सत्ताच्युत हुन्छ, व्यवस्थामा उलटफेर हुन्छ, समाज अनुशासनमा बाँधिन्छ। तर जुन देशमा निश्चित परिवर्तनपछि मध्यमवर्ग निदाएर बर्बराउँछ : त्यहाँ संकटका बेला स्वार्थसमूहले दाउ छोप्छ, शासकहरूले मनपरी गर्छन्‌, विपन्‍नहरू दरिद्र बन्‍न थाल्छन्‌। समाजमा पुन: अर्को विद्रोह र हिंसाको आधार तयार भइरहेको हुन्छ। 

प्रश्‍न गर्ने नैतिकता 

उपनिवेशबाट मुक्त भएपनि विकास गर्न नसकेका या द्वन्द्वको चपेटामा परेका नेपालजस्ता निम्न राजनीतिक संस्कार भएका अल्पविकसित देशहरूमा अक्सर सरकार या राज्यव्यवस्थाप्रति नागरिकहरु असन्तुष्ट नै हुन्छन्। किनकी लडाइँ या चुनावमा हजारौं आश्वासन दिने, तर सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई बिर्सने हर्कतका कारण यस्ता देशहरूमा राजनीतिप्रति निराशा बढिरहेको हुन्छ। त्यसमाथि ओहोदामा रहेकाले तानाशाहीजस्तो देखिने शासक संस्कार (Ruling Culture) र ठालु संस्कार (Elite Culture) देखाएपछि नागरिक आलोचनाको ग्राफ झनै माथि चढ्न थाल्छ। अहिले नेपालमा यही भइरहेको छ। शासक या शक्तिधारीहरूमा परिपक्व या विकसित राजनीतिक संस्कार देखिँदैन, शहरीया मध्यमवर्गमा ग्रामिण राजनीतिक संस्कृतिभन्दा एक खुट्किलो माथिको अर्ध विकसित राजनीतिक संस्कार छ, जसले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ। 

हो, नेपालमा व्यापारी यही मध्यम वर्गभित्र छन्, विश्लेषकहरुको जमात पनि यही वर्गको हिस्सा हो। आलोचकहरु, लेखकहरुदेखि दैनिक थोक र केही ठूलो आकारको खुद्रा व्यापार गर्नेहरु पनि यही वर्गभित्र छन्। त्यसैले त सामान किन्न जाँदा भ्याटबिल नदिने व्यापारीले पसलअघिको धुलाम्ये/हिलाम्ये सडक देखाउँदै भन्छ, 'सरकारले कामै गरेन।'  यो बिद्रुप दृश्य भोग्दा यस्तो लाग्छ - व्यवस्था चोर हो भने मध्यमवर्ग चोरमाथिको चण्डाल ! 

दैनिक ८ देखि १२ घण्टा काम गरे खान/लगाउन समस्या नहुनेहरू या अत्यधिक नाफामुलक काममा लागेका मानिसहरु अनेक फुँदा जोडेर सरकारको आलोचना गर्न सिपालु छन्। यी गरीब मजदुरलाई ठग्छन्‌ र मजदुरकै भाखा टिपेर व्यवस्थामाथि प्रहार गर्छन्‌।

हामीलाई थाहै छ : समाज विभिन्न श्रेणी वा समूहमा विभाजन भएको छ। कोही धनी छन्, कोही अलि कम धनी छन्, कोही गरिब छन् र कोही कंगाल। यो त सम्पत्तिको (आर्थिक) आधारमा देखिने फरकपन मात्रै हो। यस अलावा पनि कसले कति सामाजिक, राजनीतिक शक्ति र अधिकार (अख्तियार) प्राप्त प्राप्त गरेको छ, सोही आधारमा सामाजिक स्तरीकरण (Social Stratification) हुने गर्छ। इमिल दुर्खाइमले गरेको व्याख्यामा घोत्लिँदा यस्तो सामाजिक स्तरीकरण गुण, विशेषता र कार्यकुशलतामा टिक्ने गर्छ। 

नेपालको मध्यम/उच्चमध्यम वर्गले आफूमा यस्तै गुण, विशेषता र कार्यकुशलता छ भन्ने दाबी गर्छ। छाक टार्नकै लागि दैनिक १८ घण्टा घोटिइनुपर्ने श्रमिकले श्रमको मूल्य नपाउँदा या श्रमका लागि उचित वातावरण नदेख्दा मनमनै सरकारलाई धिक्कार्दा हुन्। ग्रामिण क्षेत्रका लाखौं किसान या गरीब मजदुरहरुको अवस्था पनि यस्तै हो। तर पुग्ने आर्थिक स्रोत भएका, दैनिक ८ देखि १२ घण्टा काम गरे खान/लगाउन समस्या नहुनेहरू या अत्यधिक नाफामुलक काममा लागेका मानिसहरु अनेक फुँदा जोडेर सरकारको आलोचना गर्न सिपालु छन्। यी गरीब मजदुरलाई ठग्छन्‌ र मजदुरकै भाखा टिपेर व्यवस्थामाथि प्रहार गर्छन्‌। अखबार या अन्य मिडियासम्म यी मानिसहरूले नै पहुँच बनाउन सक्छन्‌। केही पढेलेखेको र बीचमा बसेर दलाली गर्न सक्ने क्षमता भएकै कारण साम्भ्रान्तसँग मिसमासे देखिने यो जमातले तारान्तार नागरिक आवाज बोलेजस्तो गर्छ।

तर यथार्थ ठ्याक्कै विपरीत छ। राज्यलाई गाली गर्न सिपालु हामीहरूले आफूलाई कहिल्यै ऐनाअघि उभ्याउन सकिरहेका छैनौं। अझ, संकटका बेला त आफूलाई सुरक्षित पार्ने या आफूसँग पर्याप्त व्यवस्थापन क्षमता रहेको देखाउने चक्करमा हामीले हदै पार गरिदिन्छौं। भुइँचालो, नाकाबन्दी, चाडबाड, कृतिम अभावका बेला या व्यापारीहरूले आर्थिक अपराध सरहका गतिविधि गर्दा : मुखले राज्यलाई सराप्दै निमुखाहरूको गाँस खोस्ने हर्कत यही वर्गले गरिरहेको छ।

अहिले त हामीले कोभिड १९ (कोरोना) संक्रमणबाट बच्न मास्कले आधा अनुहार छोपिरहेका छौं । तर यस्ता संकटहरुमा बारम्बार आफ्नो दुनो सोझ्याउन जे सुकै गर्नसक्ने हामीले सँधै आफ्नो नाकमुख छोपे हुने भएको छ। किनकी, हामी केही लाख मानिसहरुले संकटका बेला देखाउने तुजुकबाट करोडभन्दा बढी मानिसहरु प्रताडित बनेका छन्। घर या कोठामा टन्न सामान थुपारेर कालाबजारीलाई पोसेपछि सरकार र व्यवस्थालाई आलोचना गर्दै कुर्लने अधिकार र नैतिकता हामीसँग रहँदैन। अजीर्ण भएपछि पचाउन हिँडिरहेका हामीहरुले सडकपेटीमा भोको पेट कसेर कष्टसाध्य पाइला नापिरहेका भरिया, ज्यामी, मजदुर र श्रमिकहरुका अघि कसरी मुख देखाउन सक्छौं ?

हामी कि जागौं, कि अनुहारबाट मास्क कहिल्यै नहटाऔं !

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.