आफ्नो अधिकार खोसिएको दाबी
आफ्नो अधिकार खोसिएको दाबी
मुगु : छायानाथ रारा नगरपालिकाका उपप्रमुख सुन्तला रोकायाले नगरपालिकाबाट आफ्नो अधिकार खोसिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेत इजालाश जुम्लामा मुद्दा दर्ता गराएकी छिन्।
गएको माघ १८ गते उच्च अदालत सुर्खेत इजालाश जुम्लामा उपप्रमुखको अधिकार नगरपालिकाले खोसेको भन्दै मुद्धा दर्ता गराएकी हुन्।
शनिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी छायानाथ रारा नगरपालिकाभित्र रहेका योजनाको आर्थिक वर्ष २०७४ सालदेखि हालसम्मका योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मा नगर उप्रमुखको भएको भए पनि नगर प्रमुखले अधिकार खोसी छायानाथ रारा नगरपालिका-१३ का वडा अध्यक्ष चक्रबहादुर सावतको संयोजकत्वमा योजना अनुगमन समिति बनाई योजनको भुक्तानी दिने गरेकाले न्यायको खोजी गर्दै न्यायको ढोकामा पुगेको उनले बताइन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ परिच्छेद ३ दफा १६ उपदफा ४ ख अनुसार उपप्रमुखको सयोजकत्वमा रहेको समितिले योजनाहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी बोर्ड बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेर योजना पास भए मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, छायानाथ रारा नगरपालिकाभित्र नगर प्रमुख हरिजंग शाहीले वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्य अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गराई योजनाको अनुगमन गराउने गरेका र उप प्रमुखलाई वास्ता नगरी योजनाको भुक्तानी दिने गरेको आरोप लगाइन्।
आफ्नैले गरे असहयोग
नगरपालिकाभित्र ३५ कांग्रेसबाट र ३७ नेकपाका गरी ७२ सदस्यीय नगरसभा सदस्य भए पनि नेकपाबाटै निर्वाचित सदस्यहरुले धोका दिने गरेकाले प्रमुख शाहीले त्यसको फाइदा उठाउँदै आएको पनि उपप्रमुख रोकायाले आरोप लगाइन्। उनका अनुसार नगरसभामा बहुमत हुँदा पनि पैसा र योजनाको लोभमा आफ्नै ५ जना सदस्यले असहयोग गरी अल्पमतमा पार्दै आएका छन्।
'न्यायका लागि अदालतको ढोकामा गएकी छु, अदालतबाट न्यायको पखाईमा छु,' उपप्रमुख रोकायाले भनिन्, 'फागुन २८ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा छलफलका लागि बोलाएको छ यदि त्यहाँ पनि न्याय नपाए सर्वोच्च अदालत जानेछु।'
अधिकार खोसेको छैन : नगर प्रमुख
यता, नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार उपप्रमुखलाई दिइएको अधिकार कसैले नखोसेको बरु उनले नै आफनो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा सयौँ योजनाहरुको भुक्तानी लामो समयसम्म रोकिएको बताउँछन्। जनताको रोजीरोटीमा असर पर्दै गएपछि पुस २८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले उपप्रमुखबाहेक अन्य ४ जना सदस्यहरूले अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिएका योजनाहरुको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।
'संयोजक पद खोसिएको छैन,उहाँलाई पटकपटक अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न पत्रचार र मौखिक निर्देशन दिँदा पनि अनुगमन नगरेपछि जनतालाई सास्ती नहोस् भनेर बाध्य भएर बहुमत अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरुको प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी दिने निर्णय गरेका हौँ' उनले सुनाए।
यसैबीच, उपप्रमुखले नगरपालिका र नगरप्रमुखलाई विपक्ष बनाई उच्च अदालत सुर्खेत इजालस जुम्लामा दिएको मुद्धामा सवुद प्रमाणसहित संलग्न राखी बाटोको म्यादसहित १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न अदालतले आदेश गरेको छ। मुद्दा परेपछि योजना भुक्तानी रोकिएको छ।
नगर प्रहरी भर्ना छनोटमा पनि मुद्दा
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेन २०७४ अनुसारका २२ वटा अधिकारमध्ये नगर प्रहरी राख्न पाउने दुई नम्बरमा रहेबमोजिम छायानाथ रारा नगरपालिकाले विधि र विधानअनुसार नगर प्रहरी भर्ना गरेको भए पनि त्यसको पनि मुद्दा परेको छ।
छायानाथ रारा नगरपालिका-९ का अध्यक्ष मणिचन्द्र रोकायाले नगर प्रहरी छनोट पक्रिया अनमियतता भएको भन्दै माघ १८ गते उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजालाशमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। अदालतको आदेशअनुसार नगर प्रहरी छनोट प्रक्रिया स्थगित भएको छ। यसैबीच वडा अध्यक्ष रोकायालाई यस बारेमा बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।