नतिजा ल्याउने ओलीको इच्छामा ज्ञवालीको निष्क्रियताको तातो खरानी

|

काठमाडौं : नेपाल-भारत सीमा विवाद परराष्ट्र मन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन नहुनाले र टालटुले कुरा गराइका कारण ओझेलमा पर्दै गएको छ। सीमा विवाद समाधानमा प्रधानमन्त्रीले परिणाममुखी काम गर्ने बताए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट संयोजनकारी भूमिका निर्वाह नभएपछि यस विषयमा पुनः माकुराको जालो लाग्ने अवस्था आएको हो। 

यति लामो समय हुँदा पनि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एकपटक पनि भारतका समकक्षी मन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर कुरा राख्‍ने हिम्मत समेत गर्न सकेका छैनन। यति मात्र होइन यस विषयमा सम्बन्धित गृह रक्षा र भूमिसुधार मन्त्रीहरूलाई बोलाई एकै ठाउँमा बसेर ठोस धारणा बनाउन पनि सकेका छैनन्। नत त्यस्तो पहल नै गरेका छन्।

परराष्ट्रको यो निष्क्रियताको अपजस भने प्रधानमन्त्री ओलीले खानु परिरहेको छ। नेपाल-भारत सीमा विवाद अहिलेमात्रै होइन दशकौँदेखि हुँदै आएको छ। सीमा विवादको विषयले सडकदेखि सदनसम्म तात्दै र सेलाउँदै गर्ने प्रक्रिया अझै रोकिएको छैन। पछिल्लो पटकमा यही कात्तिक १६ गते भारतले जारी गरेको नक्सामा नेपाली भूमि भारतभित्र पारिएको घटनाले सीमा विवादको विषय उत्कर्षमा पुग्यो। र,अहिले पुनः सेलायो।

भारतले नेपालको दाचुर्ला जिल्लास्थित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नेपाली भूभाग आफ्नो नक्सामा राखेपछि नेपाल-भारत सीमा विवादको विषयले सडकदेखि सदनसम्म तातेको थियो। समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलिय बैठक पनि बोलाए । बैठकमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायत सबैले साथ दिने बचनबद्धता जाहेर समेत गरेका थिए । 

तर भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राखेर सार्वजनिक गरेको करिब ५ महिना पुग्नै लाग्दासमेत परराष्ट्र मन्त्रालयका कारण ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। नक्सामा भारतले हाल सेना राख्दै आएको नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गराइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय मौनता साँधेर बसिरहेको छ ।

भारतीय पक्षले नेपालको सीमा मिचेको कुराले देशभरको तातेको माहोल अहिले लगभग सेलाइसकेको छ। तर, सरकारी ढिलासुस्तीसँगै सीमा विवादको विषयलाई लिएर जनस्तरबाट भएको विरोधसमेत सेलाएको छ। कैयौँ वर्षदेखि भारतले नेपलको हजारौँ हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै विवाद हुँदै आएको छ। तर, नेपाल सरकारले भारतीय पक्षले मिचेको भूमि कूटनीतिक पहलबाटै फिर्ता ल्याउने बताए पनि अहिलेसम्म नेपाल भारतबीच सीमाको विषयमा छलफलसमेत हुने सकेको छैन। 

सन् १८८० देखि २००७ सम्मका नक्साहरूलाई नियाल्दा सुस्ता र कालापानीको विषयमा झण्डै १ सय ४५ वर्गकिलोमिटर र कालापानी क्षेत्रमा झण्डै ३ सय ७० वर्गकिलोमिटर भू-भाग हराएको छ। 

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक नेपाल आउँदा जारी संयुक्त वक्तव्यमा समेत समावेश गर्नेगरी विवादमा रहेका ९८ प्रतिशत स्थानमा सीमा नक्सा बनेको बताइएको थियो। त्यसमा हस्ताक्षर गर्दै एकमत हुन नसकेको सुस्ता र कालापानीसम्मको विवादित विषयलाई समाधान गर्ने प्रस्ताव भारतले गरेको थियो। 

भारतको त्यो प्रस्तावलाई नेपालले सीमासम्बन्धी सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्नुपर्ने धारणा रोखेको थियो। सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल भारतबीचको कुरा बाँझिपछि परराष्ट्रसचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रसमेत तयार गरेको थियो। छलफलको लागि संयन्त्र तयार भइसक्दासमेत नेपाल-भारत सीमा समाधानको लागि एकपटक छलफल हुन सकेको छैन।

प्रतिपक्ष भन्छ मुख्य दोषी प्रधानमन्त्री

सीमा विवादको विषयमा तत्कालै समाधान नहुनुको मुख्य दोषी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक डिला संग्रौला बताउँछिन्। 

‘कात्तिक २३ गते प्रधानमन्त्री ओली निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमा हामीहरूले पनि सीमा विवादको विषयमा एकजुट हुन साथ दिएका थियौँ। तर, सीमा विवादलाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले नै तत्परता देखाउँनु भएन’ उनले थाहाखबरसँग भनिन्, ‘त्यसैले सीमा विवाद तत्कालै समाधान हुन नसक्नुको मुख्य दोषीको रूपमा म र मेरो पार्टी कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै देख्छ।’

सीमा विवादबारे लामो बहस भइरहँदासमेत प्रधानमन्त्री ओलीले खासै चासो नदिएको उनको आरोप छ। ‘नेकपा सरकारको मुख्य नारा राष्ट्रियता थियो। त्यसको नतिजा कालापानीमा पुगेर सिध्दियो’ उनले भनिन्, ‘सरकारले सीमा समस्या कूटानीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने समाधान गरिसक्नु पर्ने हो। त्यो गर्न सकेको छैन।’

सीमा विवादको विषयमा सरकार टालटुले प्रवृत्तिमा अल्झिएको समेत प्रष्ट्याइन्। ‘दुई तिहाई नजिकको सरकारले आफ्नो सीमानाको त रक्षा गर्न सकेको छैन। यो सरकारले जनताको कसरी रक्षा गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्नु?’ उनले प्रश्न गरिन्।

प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्‍न उठाउने ठाउँ छैन

सीमा विवाद र राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्‍न उठाउने ठाउँ नरहेको सत्तारूढ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा बताउँछन्। ‘राष्ट्रियताको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्‍न उठाउने ठाउँ छैन। पछिल्लो समयमा सीमा विवाद समाधान गर्ने विषयमा चाहिँ केही ढिला भएकै हो। त्यो हामीले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ’ उनले भने।  

सीमा विवादको विषयमा सरकारले जनताले सोचेजस्तो तत्कालै समाधान गर्न नसकेको कारणले सरकारमाथि प्रश्‍न गर्ने ठाउँ बनेको उनले जनाए। तर, यो विषय आजको भोलि समाधान भइहाल्ने विषय होइनन। प्रक्रियामा गएपछि परिणाम छिटो ल्याउन लाग्नु पर्ने भएको छ।

‘सीमा विवादको सन्दर्भमा सरकार भारतसँग कूटनीतिक पहलबाट समाधानको प्रयास गरिरहेकै छ’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकले कालापनी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायतको मिचिएको भूभाग समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्देशन गरेको छ।’

सरकारको ढिलासुस्ती, अघि बढ्ने छाँट छैन  

नेपाल सरकारले सीमा विवादलाई कूटनीतिक पहलबाटै समाधान गर्ने बताउँदै आएको छ। सीमा विवादको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको सर्वदलीय बैठकमा समेत कूटनीतिक पहलबाटै सीमा विवाद समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए। 

तर, सीमा विवादको समस्या उत्कर्षमा पुगेको करिब ५ महिना पुग्दासमेत परराष्ट्र मन्त्रालयको ढिलासुस्तीकै कारणले सीमा विवाद समाधानको बाटोमा अघि बढ्न सकेको छैन। सीमा विवादको विषमा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकमा समेत पटकपटक कुरा उठिसकेको छ। तर, भारतीय जवाफमा सीमा विवादको बारेमा छलफल गर्न तयार भएको बताए पनि कालापानी लगायको भूभाग भारतकै भएको दाबी गरेको छ।  

तर, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमा विवादको विषयलाई लिएर कालापानीबाट भारतीय सैनिकसमेत हटाउने अवसर प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।   

यद्यपि, भारतको उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र राउतले कालापानी आफ्नो भएको दाबी गरिरहेका छन्। नेपालको पत्राचारपछि भारतले वार्ता बस्‍न तयार भएको भन्दै पठाएका पत्रमा पनि भारतले कालापानी आफ्नै भएको दाबी गरेको छ। सीमा विवादको विषयमा कुरा उठेको महिनौँ बितिसक्दासमेत परराष्ट्रको पहल सुस्त  छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालय नै अनभिज्ञ 

नेपाल भारत सीमा विवाद बाहिर आएको करिब ५ महिना बित्न लागेको छ। तर, सीमाको विवाद समाधान गर्ने विषयको प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयकै अधिकारीहरुलाई नै जानकारी छैन। 

नेपालले भारतलाई केही महिनाअघि औपचारिक छलफलका लागि पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि भारतले छलफलको लागि तयार भएको पत्र नेपाललाई पठाएका थियो । पररष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. भरतराज पौडेलले भने, ‘सीमाको विषयमा कहिले वार्ता बस्छ भन्ने टुङ्गो भएको छैन।’

भारतले सीमा विवादको विषयमा छलफल गर्न तयार भएको पत्र पठाउदासमेत नेपाल सरकारले वार्ताको समय तोक्न सकेको छैन। भारतले पठाएको आधारमा दुई देशका प्रतिनिधिको समय मिलाएर समय तोक्ने विषयमा छलफल भइरहेको भए पनि अहिलेसम्म मिति तोक्न नतोकिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउँछन्। प्रवक्ता पौडेलले भने "केही कुराहरु प्रक्रियामा छन् । तिनलाई अहिले तत्काल भन्न मिल्दैन । कतिपय कुराहरु प्रवक्ताको तहमा आइपुग्न बाँकी रहेको पनि हुन सक्छ।"

प्राविधिक पक्ष हाम्रो हो, हामी तयार छौँ 

सीमा विवाद समाधानको विषयमा प्राविधिक पक्ष आफ्नो भएको नापीको जिम्मा लिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी बताउँछन्। ‘सीमा समस्या समाधानको लागि मुख्य जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको हो। तर, उहाँहरूले अध्ययन गरिसकेपछि नापीको काममा हाम्रो भूमिका रहन्छ’ उनले भने, ‘त्यस विषयमा हामीहरू तयार नै छौँ।’

के हो भारतको दाबी? 

सरकारले सीमा विवादको बारेमा छलफल गर्न ढिलासुस्ती गरिरहे पनि पछिल्लो सयमा भारतले सीमा विवाद समाधान गर्ने पक्षमा सकारात्मक देखिएको थियो। तर, भारतले कालापानीमाथि आफ्नो दाबी कायमै राखेको थियो। 

यद्यपि, भारतको उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र राउतले कालापानी आफ्नो भएको दाबी गरिरहे। नेपालको पत्राचारपछि भारतले वार्ता बस्न तयार भएको भन्दै पठाएका पत्रमा पनि भारतले कालापानी आफ्नै भएको दाबी गरेको थियो। 

भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको भूभाग आफ्नै भएको जिकिर गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। भारतले नेपालको करिब ६० हजार ६ हेक्टर नेपाली भूमि मिचेको छ। 

विवाद समाधानमा किन ढिलाइ? 

प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवाद समाधान गर्नेको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्तासमेत गरेका थिए। दुवै देशका प्रमुख सीमा विवाद कूटनीतिक पहलबाटै समाधान गर्नको लागि सहमति भएको थियो। 

तर, सीमा विवादको आगो बलेको ५ महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकारले समाधानको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले सर्वपक्षीय बैठक डाकेपछि  शुरुमा परराष्ट्रमार्फत सरकारले पहल अघि बढाए पनि भारत अनिच्छुक देखिएको थियो। तर, नेपालले पठाएको पत्रको जवाफमा भारतले सीमा विवाद समाधान गर्न तत्पर भएको जवाफ फर्काएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ्य भएपछि परराष्ट्र मन्त्री आलटाल र अलमलमा लागेको देखिन्छ ।

सीमा विवादको विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भूभाग एक इन्च नछोड्ने बताउँदै कालापानीबाट तत्काल भारतीय सेना फिर्ता लैजान आग्रह समेत गरेका थिए। ओलीको जुन अभिव्यक्तिले दुवै देशको कूटनीतिक क्षेत्र तरंगित बन्न पुगेको थियो। सो अभिव्यक्तिलाई मुर्त रुप दिने परराष्ट्रबाट काम भने भएको देखिदैन ।

सीमा विवादको विषयलाई सरकारले खासै चासो नदिनुमा नेपाल सरकारकै कमजोरी रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत आरोप लागाउँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद कालापानीमा गएर लम्पसार परेको आरोपसमेत लगाइ सकेका छन्। 

केन्द्रीय कमिटीको प्रतिबद्धता नै भएन पूरा

सत्तारूढ दल नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सरकारलाई भारतले मिचिएको नयाँ नक्सा राखेर नयाँ नक्सा सार्वजनीक गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, सत्ताधारी दलको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको निर्देशनसमेत पूरा हुन सकेको छैन। 

केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ फर्काउदै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले नै नेपाली भूमि राखेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। जुन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली स्वयं उपस्थित भएका थिए। 

सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारको पहल सुस्त पहल गरिरहेको ठम्याउँदै लिम्पियाधुर, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा सार्वजनीक गर्ने सरकारलाई विशेष अनुरोध गरेको थियो। सीमा विवादको कुरा उठेको महिनौँ बितिसक्दासमेत सरकारले हालसम्म भारतसँग छलफल गर्न नसकेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए।

यस विषयमा मूलतः प्रधानमन्त्री जिम्मेवार भए पनि परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको सक्रियता चाहिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय लगभग यस विषयमा औपचारिकता पुर्‍याउनेमै सीमित छ। मन्त्रीको टालटुले कुरा गराइ र स्पष्ट निर्देशन नहुनाले परराष्ट्रका कर्मचारी र भारतस्थित नेपाली दूतावास पनि केही बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा राष्ट्रिय दस्तावेज तयार पार्नुपर्छ’


बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद्

सीमा समस्सया समाधानको विषयमा ढिला हुनुको कारण के हो? 

नेपाल भारतबीचको सीमा समस्या पछिल्लो समयमा उत्पन्न भएको करिब ५ महिना भइसक्यो। सरकारी पक्षबाट सीमा विषयमा समाधान गर्नमा ढिलाइ भइरहेको छ। अहिले मात्रै नभएर सीमा समस्या पहिल्यैदेखि हुँदै आएको छ। 

अहिले पछिल्लो समयमा आएको समस्यालाई अमेरिकी परियोजना एमसिसीको कारणले ओझेलमा परेको देखिन्छ। सरकार र सबै राजनीतिक दल एमसिसीमै केन्द्रत भए। त्यसपछि अहिले विश्वव्यापीरूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ। मलाई लाग्छ एमसिसी र कोरोनापछि पुनः सीमा समस्याको विषयले सडकदेखि सदन तात्छ। 

भनेपछि सरकारी पक्षबाटै ढिलासुस्ती भएकै हो त? 

हो, सीमा विवादको बिषयमा प्रमुख जिम्मेवारी राष्ट्रप्रमुख नै हुन्छन्। हाम्रो देशको हकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा सीमाको विषयमा चासो देखाउँनु भएको हो। तर, पछिल्लो समय उहाँको स्वास्थ्यले पनि होला सायद। यस विषयलाई प्राथामिकता पाएको देखिदैन। 

उहाँले आफ्नो स्वास्थ्यले नसके पनि सम्बन्धित निकायलाई आन्तरिक गृहकार्य गर्न लागाउनु भएको होला। सीमा विषयमा सरकारीस्तरबाट मात्रै गृहकारी गरेर हुदैन। सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि सम्बन्धित विज्ञ र टोली बन्नुपर्छ। सीमा समास्या धकेलिन्छ। 

सीमा समाधानको विषयमा सरकार चुकेकै हो र? कस्तो भूमिका हुनुपर्छ? 

केही आन्तरिक कारणले सीमाको बिषयमा सरकारी पक्षबाट ढिलासुस्ती भएको त्यो कुरा प्रष्टै छ। मैले, भनिसके उहाँ प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्छ। सीमासम्बन्धी काम उहाँको निर्देशनमा भइराखेकै छन् होला।

सुरुमा सरकारलाई व्यापक जनदबावपछि भारतलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले पनि खरो जवाफ दिनुभएकै हो। सीमा समस्याको विषयमा भारतले सहमति जनाउँन सक्दासमेत नेपालले समय मिलाउन सकेको छैन। मलाई लाग्छ सरकारको कमजोरी यहाँ आएर देखियो। 

नेपालले कालापानी आफ्नै भएको दाबी गर्न के गर्नुपर्छ? 

पुराना नक्सा र दस्तावेजलाई केलाउँदा कालापनी नेपालको भएको प्रष्ट हुन्छ। तर, पछिल्यो समय भारतले आफ्ना दाबी गरिहेकाले नेपालले आफ्नो तर्फबाट दरिलो प्रमण पेश गर्नसक्नुपर्छ। त्यसका लागि अध्ययन र अनुसन्धान गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यो नेपाल सरकारले गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 

सुगौली सन्धिअनुसार पनि कालापानी नेपालको भएको प्रष्टै छ। भारतले थप प्रमाण खाजेको खण्डमा कालीनदीकोे उद्गम स्थतलाई समेत आधार मान्न सकिन्छ। जसले कालापनी नेपालको भएको प्रमाण पूरा दिन्छ। सबैले चासो देखिएको बेलामा सीमा समस्या समाधान गर्न नकसेकेको खण्डमा पछि फेरि भारतले अर्को बहानामा अर्कोतिर समस्या झिक्छ। त्यसमा दुइमत छैन। 

सीमा समस्या समाधानमा राजनीतिक दलको भूमिका कस्तो रहन्छ? नेपाली राजनीतिक दलहरुले सीमाको विषयमा खेलेको भूमिका कस्तो  छ? 

सरकारसँग नजिक र जोडिएको हिसाबले सरकारलाई सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि महत्वपूर्ण स्थानबाट दवाद दिने काम राजनीतिक दलको हो। नेपालका राजनीतिक दल अन्य कुरामा फुट्ने गरेको भए पनि सीमाको विषयमा भने एकजुट भएकै देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा समस्या समाधानका लागि राखेको सर्वदलीय बैठकमा पनि सबै राजनीतिक दलको एउटै आवाज आएको थियो। 

सीमाको विषयमा अरूको कुरै छाडै मधेश केन्द्रीत दलका राजपाका नेता महन्त ठाकुराले समेत समर्थन गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि भारतीय राजदूतसँग सीमा समस्या समाधानको विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। सरकारी र प्रतिपक्षी दलका सबै एकजुट भएको अवस्थामा समेत सीमा समस्या समाधान नभएको खण्डमा मुख्य दोष सरकार प्रमुख माथि नै जान्छ। 

समास्या समाधानको लागि त्यसोभए सरकार कसरी अगाडि बढुपर्छ? 

सीमाको विषयमा सरकार प्रमुखको मुख्य जिम्मेवारी भएकाले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने प्रमाण जुटाउन पर्छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्र बढुको प्रश्नको जवाफमा आफ्नो एक इन्च पनि भूमि नछोड्ने बताउनुभएको थियो। त्यो भनाइ पूरा गर्न प्रधानमन्त्री लाग्नुभएकै होला। 

कार्यगत रूपमा भारतले पनि समस्या समाधानको पक्षमै लागेको छ। जस्तो लाग्छ। सीमा समस्या सिर्जना भएको दशकौ भयो। तर, समाधानको बाटो लिस्केको छैन। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट मन्त्रालयमा  बनेको कमिटीलाई समेत परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ। पुराना दस्तावेज र कागजातहरू तयार गर्नुपर्छ। राष्टिय दस्तावेज तयार पारेपछि हामीले हाम्रो भूमि सहजै फिर्ता लिन सक्छौँ। त्यो गर्न सकिएन भने सीमा समस्या समाधान गर्न मुस्किल पर्छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.