कँडेलको तेस्रो असफल प्रयास

|

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभा सत्तारूढ दलका केही सदस्य प्रदेशसभाको परिसरभित्र गफिरहेका थिए। कर्णाली प्रदेशका सदस्य तथा पूर्वपर्यटन उड्डयनमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा कर्णाली प्रदेशका सह-इन्चार्ज यामलाल कँडेल नजिकका एकजना व्यवसायीको गफिएका मध्ये एकजना सांसदलाई फोन आयो।

‘माननीयज्यू तपाईं मन्त्री बन्ने पक्का भयो, हस्ताक्षर गर्न छिटो आउनु पर्‍यो’ नजिक बसेर सुनेका अर्का सांसदले थाहाखबरसँग भने, ‘यताबाट माननीयले  फोनमा ‘हुन्छ नि!, ‘जो दिन्छ खाजा उही मेरो राजा’ भनेर जवाफ फर्काए।’

कर्णाली प्रदेशको सत्तारूढ दलभित्रबाट नै सरकार परिवर्तनमा भएका कसरत मध्येको यो एक अंश हो। कर्णाली प्रदेशको सरकार परिवर्तन गर्नको लागि तल्लोस्तरको राजनीतिक खेल हुन थालेका छन्। साउथ इण्डियाका सिनेमाको झल्को दिने गरी कर्णालीमा प्रदेश सरकार ढाल्ने प्रपञ्च भएको खुलासा भएको छ। जनताको मत पाएर प्रदेशसभामा पुगेकाहरू जनताको काम र नीति नियम निर्माण गर्नेभन्दा पनि पद र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति तथा मान प्रतिष्ठाको विषयमा नै अल्झिने प्रवृत्ति हावी हुन थालेको हो।

समितिको अध्यक्ष छान्ने बैठक, सरकार ढाल्ने एजेण्डा

कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म पनि संसदीय समितिले पूर्णता पाएको छैन। नेकपा कर्णली प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका नेता यामलाल कँडेललाई समितिका अध्यक्षहरूको छिनोफानो गर्ने अख्तियारी छ। मुख्यमन्त्री नजिकको स्रोतका अनुसार साविकको एमालेबाट दुई र साविकको माओवादीबाट एक तथा सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसाबाट अध्यक्ष हुने गरी सहमति भएको थियो।

साविकका माओवादीको तर्फबाट एक समितिको अध्यक्ष चयन गर्नका लागि छलफल गर्न केही नेताको बैठक बस्यो। त्यसैगरी साविकका एमालेका सदस्यले पनि छुट्टै छलफल गर्न बैठक डाके। बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार संसदीय समितिका अध्यक्षको छिनोफानो गर्ने भनिएको बैठकमा एकाएक सरकार परिवर्तनका कुरा उठ्यो।

पहिलेदेखि नै मुख्यमन्त्री बन्न प्रयास गरिरहेका नेता कँडेलले संसदीय समिति अध्यक्षको चयन गर्दै गरौँला, त्योभन्दा पहिला सरकार नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै  साविकका एमाले सांसद एक हुनेपर्ने प्रस्ताव गरे। 

बैठकमा सहभागी एक प्रदेशसभा सदस्यले भने ‘संसदीय समितिको बैठकका लागि बोलाइएको बैठकमा एकाएक सरकार ढाल्ने छलफल आउँदा मलाई त अचम्म लाग्यो।’

‘यामलाल कँडेलले संसदीय समिति पछि बनाउँला, केही हतारो छैन भन्नुभयो,’ ती प्रदेशसभा सदस्यले थपे, ‘कँडेलले हामी बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकार चलाउन पाएका छैनौँ, भन्दै अब सरकार संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने र नयाँ सरकार गठन गर्ने कुरा गर्नु भयो। सोहीअनुसार छलफल र चलखेल भएको हो।’ 

संसदीय समितिका अध्यक्ष चयन गर्ने बैठक साविकको एमालेका सांसदको गुटको बैठक चलाउने औपचारिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै रहेका कँडेलले आफ्नो मुख्यमन्त्री बन्ने स्वार्थ पूरा गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्।  पटकपटक गरि २/३ दिनको अवधिमा फरकफरक ठाँउमा विभिन्न बैठक बस्ने गरेका छन्। कँडेलको घर, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, संसदीय दलको भवन र सुर्खेत बजारलगायतका विभिन्‍न ठाँउमा पटकपटक बैठक बसेका हुन्।

ज्वाला समूहले मानेन

संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाएर आफू मुख्यमन्त्री बन्ने कँडेलको योजना अन्तिम समयमा आएर आर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत रहेका प्रकाश ज्वाला समूहका कारण रोकिएको छ। स्रोतका अनुसार कँडेलको सरकार ढालेर आफू मुख्यमन्त्री बन्ने असफल प्रयास गरेको यो तेस्रो पटक हो।

साविकका एमाले समूहका एक सांसदका अनुसार सरकार नै ढाल्ने छलफल चलिरहेको बेला एमालेबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी साविकका एमालेबाट बनेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिन कँडेलले दबाब दिइरहेका थिए। कँडेल समूहका भनेर चिनिने सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन, वन तथा वावावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई राजीनामा दिन तयार बनाइसकेको स्रोतको दाबी छ।

आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालालाई राजीनामा गराउन नेता कँडेलसहितका नेता मन्त्रालयस्थित उनको कार्यकक्षमा नै पुगेका थिए। मन्त्री ज्वालाको कार्यकक्षमा कँडेल र गुलाबजंग शाह केही नेतासहित पुगेका थिए। 

‘कँडेलले ज्वालालाई मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएर सहयोग गर्न भने’ स्रोतले भन्यो, 'मन्त्री ज्वालाले राजीनामाबारे सोच्नु पर्छ भने, अनि कँडेल सन्किएर अब तपाईंसँग यो विषयमा अरू कुरा नहुने भन्दै हिँडे।’

केन्द्रमा माधव नेपाल समूहका भनेर चिनिने मन्त्री ज्वाला समूहका प्रदेशसभा सदस्यको बैठक छुट्टै बसेको थियो। बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार बैठकमा लाउडस्पिकर नै गरेर केन्द्रका नेता माधव नेपाल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुषाल र जनार्दन शर्मालगायतलाई फोन गरेर कुरा गरिएको थियो।

नेताले सबैले पार्टी केन्द्रको नीति र सहमतिविपरीत केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि त्यस्तो बैठकमा सहभागी नहुन र हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी नबन्न भनेपछि हस्ताक्षर गर्ने भनेर बोलाइएको बैठकमा ज्वाला समूह सहभागी नभएको स्रोतले जनायो।

क्षेत्रीय पार्टी खोल्ने ब्रिफिङ

नेपालको संविधानले क्षेत्रीय दल खोल्ने अधिकारलाई पनि सुरक्षित दिएको छ। कर्णालीमा नेकपाका नेता कँडेलले क्षेत्रीय दल खोल्नेसम्मको ब्रिफिङ गरेको स्रोतले बतायो। सरकारविरुद्ध हस्ताक्षर संकलनका लागि गरिएका छलफलमा नेता कँडेलले केन्द्रसँग धेरै कुरा गरिसकेको र आफ्नो कुरा सुनुवाइ नभएको भन्दै केन्द्र पार्टीले नस्वीकारे पनि कुनै अफ्ठ्यारो नहुने भन्दै क्षेत्रीय दलको कुरा उठाएको स्रोतले बतायो।

‘माथि केपी (केपी शर्मा ओली), माधव (माधव कुमार नेपाल), प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) सबैसँग कुरा भइसकेको छ, कसैले मेरो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि केही गर्दैनन्, हामीले जसरी पनि कर्णालीमा सरकार बनाउने हो। यदी केन्द्र पार्टीले मानेन भने छुट्टै क्षेत्रीय दल पनि दर्ता गर्न सकिन्छ’ कँडेलको भनाइ उद्धृध गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने। 

सांसद पिच्छे मन्त्री पद बाँड्दै

हस्ताक्षर गर्ने अभियानमा प्रदेशसभा सदस्यलाई तपाईं मन्त्री बन्ने पक्का भन्दै मन्त्री पद बाँडेको स्रोतले बतायो। पूर्वमाओवादीबाट चुनाव जितेर आएका केही प्रदेशसभा सदस्यलाई समेत मन्त्री बनाउने भन्दै प्रस्ताव गरेको पनि स्रोतको भनाइ छ।

साविकका माओवादी पनि अभियानमा

साविकको माओवादी मुख्यमन्त्री भएको कर्णाली सरकार ढाल्नका लागि साविकको माओवादीबाट निर्वाचित एक प्रदेशसभा सदस्य पनि लागी परेको स्रोतले बतायो। खास गरी दैलेखबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी पनि सरकार ढाल्ने अभियानमा लागेको स्रोतले बतायो।

ज्वाला समूह र माओवादीका सांसदलाई कन्भिन्स गर्ने काम र तर्क दिने काममा रेग्मी लागेको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार अरू केही जनाले पनि मन्त्री बन्ने लालसा राखेको देखिएको छ।

एघार जनाको हस्ताक्षर

मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनको लागि ११ जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेर राखेको विश्वस्त स्रोतले बतायो। केन्द्रमा ओली समूह भनेर चिनिने कर्णालीका कँडेल समूहका ११ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर गर्नेमा बहालवाला दुईजना मन्त्री पनि रहेका छन्।

यसैगरी, ज्वाला समूहबाट पनि गणक संख्या पुग्ने अवस्थामा हस्ताक्षर गर्न एकजना तयार रहेका छन्। साविकको माओवादीका सांसद रेग्मीले पनि संख्या पुग्ने अवस्थामा हस्ताक्षर गर्ने वचन दिएको स्रोतले जनायो।

अहिले ३३ जना सदस्य रहेको नेकपा कर्णालीको संसदीय दलका दल नेता बन्नको लागि १७ जनाको समर्थन आवश्यक छ। जसमा साविकको एमालेबाट कँडेल समूहका १२, ज्वाला समूहका ८ र साविकको माओवादीका १३ प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्। जसमा सभामुख र उपसभामुख रहेका छन्।

तेस्रो असफल प्रयास

कँडेलले यो पटकसहित विभिन्न समय गरि तीनपटक संसदीय दलको नेता हुने प्रयास गरे। यसअघि विनियोजन विधेयक पारित गर्ने समयमा पनि सरकारविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो। सांसदलाई बजेट संशोधनका लागि भन्दै हस्ताक्षर गराएर सरकार परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्न खोजिएको थियो।

तर, त्यो सफल हुन सकेन्। यसैगरी सरकार गठनका बेला केन्द्र पार्टीको निर्देशनअनुसार कर्णालीमा मुख्यमन्त्री साविकको माओवादीको भागमा परेपछि पनि संसदीय दलको नेता आफूलाई बनाउनु पर्ने अडान राखेका थिए। अहिलेको यो प्रयास तेस्रोपटक भएको हो। कँडेललाई रिझाउनका लागि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रतिपक्ष दलका नेता सरहको गाडीसहितको सुविधा पनि उपलब्ध गराएका छन्।

सरकारलाई असहयोग

कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विपक्षी दलभन्दा पनि सत्तापक्ष दल नेकपाभित्रबाट नै असहयोग भइरहेको चर्चा पटकपटक चल्दै आएको छ। सदनमा पनि विपक्षी दलका भन्दा चर्को आलोचना सत्तापक्षकै सांसदले गर्दै आएका छन्।

साथै पटकपटक खोचे थाप्ने, सरकार परिवर्तनको हल्ला चलाउने जस्ता काम नेकपाकै संसदीय दलभित्रबाट हुने गरेका कारण पनि सरकारका काम कार्वाहीमा अवरोध सिर्जना हुने गरेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले बतायो।

‘पटकपटक सरकार परिवर्तन हुने हल्ला गरिन्छ, कर्मचारीले काम कसरी गर्छन, अनि काम कसरी अघि बढ्छ?’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारका राम्रा काम प्रचार गर्ने कुरा त परै जावस कानून बनाउने कुरामा पनि चासो दिएको देखिँदैन, खाली सरकार परिवर्तनको हल्ला गर्ने र खोचे थाप्ने काम भइरहेको छ। यसरी कर्णालीको विकास सम्भव छैन्।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.