राजनीति

एमसिसी विवाद : सुस्तायो नेकपा, प्रतिवेदनमाथि नै छलफल भएन

संयोजक खनाल भन्छन् : प्रतिवेदन बुझायौँ, छलफल होला

चैत ५, २०७६

    काठमाडौँः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादले अमेरिकी परियोजना 'मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)' अन्यौलमा परेको छ। पार्टीभित्र शीर्ष तहका नेताहरुबीच कुरा बाँझिदा अमेरिकी परियोजना एमसिसी अन्यौलमा परेका हो। 

    एमसिसीको बिषयमा नेताहरुबीचको चर्को विवाद सो पार्टीको स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत विवाद छताछुल्ल भएको थियो। स्थायी कमिटी बैठकमा चर्को विवाद भएपछि यसबारे निर्णय जिम्मा सचिवालयलाई जिम्मा दिएको थियो। तर, अहिलेसम्म सचिवालयमा एमसीसीबारे एकपटक पनि छलफल नभएको हो। सचिवालयमा एमसीसी विवादबारे छलफल गर्ने विषयलाई प्रवेश नै गराइएको छैन।

    पार्टी एकतापछि सकिएपछि पहिलोपटक बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले एमसीसीको विषय प्रवेश गराएका थिए। विवादित अमेरिकी परियोजना जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको एजेण्डामै नरहेपनि त्यतिखेर यसलाई केन्द्रीयको कमिटीको बैठकमा छलफलका लागि प्रवेश गराएका थिए।

    तर स्थायी र केन्द्रिय कमिटी बैठकमा एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा पार्टीका नेताहरूले बलियो प्रतिवाद गरेपछि यसबारे पार्टीतहबाट छिनोफानो गर्ने जिम्मा पाएको सचिवालयले यतिखेर मौनता साँधेको छ। 

    प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रिय कमिटी बैठकमा यो विषय प्रवेश गराउँदा एमसिसी सिधै स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेपालको विद्युत र सडक निर्माणमा अमेरिकाले कुनै स्वार्थ नराखी ५५ अर्ब रूपैयाँ सहायता दिएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न ओलीले पार्टीभित्रै बलियो लबिइङ समेत गरेका थिए। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा आर्थिक घोटाला गर्न गरेको फोन संवाद बाहिरिएपछि मन्त्रिपद गुमाएका गोकुल बाँस्कोटा एमसीसीको प्रतिरक्षा गर्ने अघिल्लो पंक्तिमा थिए।

    परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायत सरकारमा रहेका र पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने नेताहरू पनि एमसीसी जुनकुनै हालतमा पारित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए। तर व्यापक नागरिक असन्तुष्टि, पार्टीभित्रै चरम विवाद एवम्‌ दक्षिण एसियाकै मित्रराष्ट्र श्रीलङ्काले एमसीसी कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय लिएपछि नेकपाभित्र अहिले यो विषय मत्थर बनेको छ।  ले त प्रधानमन्त्री ओ जसमा नेपालको पनि करिब १४ अर्ब लगानी हुनेछ। 

    केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरुबीच यो अमेरिकी सहायता स्वीकार गर्ने या नगर्नेबारे व्यापक विवाद भएपछि नेकपाले एमसिसी अध्ययन कार्यदल समेत निर्माण गरेको थियो। पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सम्मिलित अध्ययन कार्यदलले करिब २० दिनको समयसम्म अध्ययन गरेपछि सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

    अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई बुझाएपनि प्रतिवेदनमाथि अहिलेसम्म छलफल नै हुन नसकेको नेकपा नेताहरु बताउँछन्। 

    'प्रतिवेदन बुझायौँ, छलफल होला' : खनाल 

    एमसिसीबारे करिब २० दिनको समय खर्चिएर प्रतिवेदन बुझाएका नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले थाहाखबरसँग भने, ‘हामीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपनि त्यस बिषयमा पार्टी अघि बढेको छैन।’ एमसिसीका केही शर्त संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने धारणा सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको उनको भनाई छ। 

    ‘एमसिसीको बिषयमा पार्टीभित्र धेरै विरोध भएपछि हामीले कार्यदलमार्फत अध्ययन गरेका हौँ, एमसिसीका केही शर्त स्विकार गर्न नहुने छ’ उनले भने, ‘पार्टी ले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि एमसिसी स्विकार गर्ने/नगर्ने निर्णय लिन्छ।’ 

    पार्टीभित्र छलफल भएको छैन

    एमसिसी अध्यक्ष कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि पार्टीभित्र छलफल नभएको नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बताउँछन्। ‘पार्टीभित्रको चर्को विवादपछि कार्यदल निर्माण गरिएको थियो, अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ,' गुरुङले भने, 'कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको निकै समय बितिसक्दा समेत एमसिसीमाथि निर्णय लिन नसक्नुमा कमजोरी भइरहेको छ।' 

    स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल पनि अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि पार्टीले यसबारे छलफल गर्न नसक्नुका पछाडि पार्टीभित्रको आन्तरिक कारण रहेको बताउँछन्‌। उनी भन्छन्‌, 'एमसिसीको बिषयमा पछिल्लो समय छलफल समेत हुन सकिरहेको छैन।’

    प्रधानमन्त्रीको धारणा परिर्वतन भएको छैन

    अमेरिकी परियोजना एमसिसीको बिषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको धारणामा परिर्वतन नआएको प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई बताउँछन्। 

    ‘प्रधानमन्त्री ओली पहिले पनि एमसिसी पास गर्नुपर्ने पक्षमै हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि उहाँको धारणामा परिर्वतन भएको छैन,’ उनले भने, ‘एमसिसी अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरेपछि पार्टीभित्र पछिल्लो समय छलफल भएको छैन।’ 

    एमसिसीको बिषयमा छलफल नहुनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई पनि लिनुपर्ने भन्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्री अस्पतालबाट फर्किसकेकाले एमसीसीले केही समयपछि निकास पाउने दाबी गरे।

    दलहरुबीच सहमति खोज्दै सभामुख 

    एमसिसीको बिषयमा दलहरुबीच सहमति भएपछि मात्रै संसदमा कुरा उठ्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बताउँछन्। सोमबार सिंहदरबारमा भएको पत्रकारसँगको भेटघाटका क्रममा एमसिसीबारे पार्टीहरुले सहमति जुटाएपछि एमसीसीलाई अघि बढाउने या नबढाउने जिम्मेवारी आफूले प्राप्त गर्ने उनले बताए। 

    ‘एमसिसीबारे अहिले पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको छ, सबै दलहरुको सहमतिपछि मात्रै सभामुखको जिम्मेवारीमा आउँछ’ सभामुख सापकोटाले भने, ‘दलहरुभित्र छलफल भइरहेकाको सहमति भएको खण्डमा एमसिसी संसदबाट पारित हुन्छ।’ 

    कांग्रेस सरकारले गरेको थियो सम्झौता

    अमेरिकाले गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सन् २००४ मा स्थापित गरेको संस्था हो। यसले सडक र विद्युतको क्षेत्रमा मुख्य काम गर्ने बताइएको छ।

    नेपालमा एमसिसीसँगको सम्झौता कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते  एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। दुई वर्षपछि संसदबाट अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढेपछि नेकपामा विवाद देखिएको हो। 

    २०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई सन् २०१८ अक्टोबरमा पत्र नै पठाएको थियो। 

    अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ माघ २५ गते बसेको मन्त्री परिषद बै७कको निर्णयअनुसार सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।

    श्रीलङ्काद्वारा अस्वीकृत

    एमसिसी सहायताबारे नेपालको सत्ताधारी दलभित्र चर्को विरोध भइरहँदा दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलङ्काले एमसिसी अस्विकार गरिसकेको छ।

    एमसिसी अध्ययनका लागि गठन गरिएको विज्ञ समूहको सिफारिसपछि गोटाभाया राजापाक्षे नेतृत्वको श्रीलङ्का सरकाले यो अमेरिकी सहायता अविस्कार गर्ने निर्णय गरेको हो। कोलोम्बोले एमसीसी सहायता श्रीलङ्काको संविधानविपरित भएको समेत जनाएको छ। 

    नेपालमा पनि एमसिसीको सम्झौता नेपालको संविधान विपरित भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको अर्को दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलङ्काले अस्विकार गरेपछि नेपालले एमसिसी स्विकार गर्ने/नगर्ने भन्ने बिषयमा थप अन्यौलता देखिएको छ।

रमेश पराजुली

पराजुली समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]