‘लकडाउन’पछिका सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रतिपक्षीको एकै स्वर

काठमाडौं : सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेला गरेका महत्वपूर्ण निर्णय नै विवादमा तानिएपछि प्रतिपक्षी दलले विरोधको मोर्चा कसेका छन्। 

चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनेदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का नेपाली सेनालाई दिने निर्णयसम्म विवादमा परेपछि विपक्षी दलका नेताहरुले विरोधको स्वर बढाएका हुन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चीनबाट ल्याइएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गर्नेलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । 

अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको घटनाले देशकै प्रतिष्ठामा आघात पु¥याउने कार्य भएको भन्दै देउवाले त्यस्ता ब्यक्तिलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर छानविन गर्न माग गरेका छन् । 

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान गर्न र कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रहसमेत गरे । 

यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का नेपाली सेनालाई दिने सरकारी निर्णय अनुचित भनेका छन् । 

‘हतियार र गोलीले कोरोना भाइरस नमर्ने बताउँदै उनले सरकारले किन चीनबाट स्वास्थ्यसामाग्री किन्न सेनालाई अघि सारेको होला?’, भन्दै भट्टराईले प्रश्न गरेका छन्, ‘वाणिज्य, आपूर्ति लगायतका निजामति निकाय छैनन्? पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्नुभएको छ । जीटूजी विधिबाट पहिल्यै किन नल्याएको? के सेना अख्तियारको दायरामा पर्दैन भनेर हो? उनको ट्वीटमा भनिएको छ, चोरको खुट्टा काट् भन्दा किन खुट्टा तानेको?’ 

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सार्वजनिक खरिद बिक्रीको काममा व्यावसायिक संस्थालाई झैँ नेपाली सेनालाई प्रयोग गर्न नहुने र सेना आफैँले पनि कार्यक्षेत्रबाहिरको काममा रुचि देखाउन नहुने बताएका छन् ।

‘यस्तो निर्णयले सरकारको नियमित कार्य क्षमतामा ह्रास आएको देखाउँछ र असक्षम प्रमाणित गर्दछ’, थापाले ट्वीटमा भनेका छन्, ’मलाई लाग्दैन कि हामी त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छौं।’