काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य तीन कैदीबन्दी कारागारबाट लकडाउनको अवधिमा २२ कैदीबन्दी रिहा भएका छन्। डिल्लीबजार कारागारबाट दुई, केन्द्रीय कारागारबाट सुनधारा पाँच र नख्नु कारागारबाट १५ कैदीबन्दी रिहा भएका हुन्।
सरकारले कोरोनाको सम्भावित जोखिम कम गर्न एक वर्षसम्म सजाय पाएका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्ने निर्णय लिएको थियो। गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाबाहेकका कैदीलाई छाडिएको हो ।
सुनधाराबाट पाँचजना
केन्द्रीय कारागार सुनधाराबाट लकडाउनको अवधिभरमा पाँच जना रिहा भएको जेलर लक्ष्मी प्रसाद बास्तोलाले जानकारी दिए। उनका अनुसार पाँचैजना पुरुष कैदीबन्दी रिहा भएका छन्।
२९ कैदीबन्दीले रिहाकन लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन्। जिल्ला अदालतको न्यायाधिशको निर्णय अनुसार केही बन्दी रिहा भएको उनले जानकारी दिए।
अधिकांश कैदीबन्दीहरु सार्वजनिक अपराधमा मुसिएका र अभद्र व्यवहारमा मुद्दा लागेका बन्दीहरु रिहा भएको उनले प्रष्ट पारे। सुनधारा कारागारमा ३ हजार १ सय १८ कैदीबन्दी छन। पुरुष कैदीबन्दी २ हजार ८ सय २ र महिला ३ सय ९६ रहेको बास्कोटाले जानकारी दिए।
डिल्लीबजारबाट दुई
त्यसैगरी, डिल्लीबजार कारागारबाट दुई कैदीबन्दी रिहा भएको जेलर अरुण पोख्रेल बताउँछन्। उनका अनुसार एक वर्ष सजाय भएका कैदीबन्दी थिए। छुटने कैदीबन्दी सार्वजनिक अपराधमा संलग्न भएका व्यक्ति रिहा भएको उनले प्रष्ट पारे। डिल्लीबजारमा ६ सय १३ कैदीबन्दी रहेका छन्।
'छुटने कैदीबन्दीले आठदेखि नौ महिनाको समय काटिसकेका थिए। जरिवानासहित तिरेर छुटेका हुन्', उनले भने। एक वर्ष अवधिको सजाय पाएका अन्य कैदीबन्दी रहेको उनले जानकारी दिए। सबैले जरिवाना तिर्न नसक्ने बताउँदै उनले तिर्न सक्ने र एक वर्षे सजाय पाएकाहरु निस्केको बताए।
नख्नु कारागारबाट १५
ललितपुरमा रहेको नख्खु कारागारबाट भने लकडाउन अवधिभरमा १५ कैदी रिहा भएको जेलर मोहन अधिकारीले जानकारी दिए। १० जना कैदीबन्दी सार्वजनिक अपराधमा संलग्न र पाँच जना फौजदारी संहिता ऐन २०७४ को दफा १५५ अनुसार छुटेको उनले जानकारी दिए।
एक वर्षभन्दा कम सजाय पाएका १५ जनाको निवेदन मात्र कार्यान्वयन भएको जेलर अधिकारीले बताए। ‘निवेदन दिने कैदीहरु रिहा भएका छन,’उनले भने,'सबै कैदीबन्दीहरुले यो समयको लाभ उठाउन सकेका छैनन्। केही आर्थिक कारण पनि हुन सक्छन्।' नख्खु कारागारमा १ हजार ६ सय १७ कैदी बन्दी रहेका छन्।
कोभिड-१९ को सम्भावित संक्रमणप्रति सतर्कता अपनाउँदै काठमाडौं उपत्यकाका तीनै वटा मुख्य कारागारमा उनीहरुको आफन्तसँग पनि भेट्न दिइएको छैन।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट अनुरोध भइआएको र विपद्को यो विशेष परिस्थितिमा कारागारमा रहने कैदीबन्दीको भीडभाड कम गर्ने प्रयोजनार्थ ‘मुलुकी फौजदारी कार्यसंहिता, २०७४ को दफा १५५ अनुसारको कैदबापत रकम लिई कैदबाट छोडी पाउन निवेदन परेमा रकम लिई कैदबाट छोडिदिन उपयुक्त देखिए न्यायाधीशको इजलाशबाट आवश्यक आदेश गरी छोड्न व्यवस्था गर्ने।’
सर्वोच्चले अदालतले मातहतका सबै अदालतमा परिपत्र पठाएपछि १ वर्षसम्म कैद सजाय ठहर भएका र कैद सजाय काटिरहेका कैदीबन्दी धमाधम निवेदनसहित अदालतसमक्ष उपस्थित हुन थालेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।