बैतडीका स्थानीय तहले बनाए यस्तो रणनीति
बैतडीका स्थानीय तहले बनाए यस्तो रणनीति
बैतडी : बैतडीका स्थानीय तहहरुले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न रणनीतिहरु अपनाउन थालेका छन्।
जिल्लाको पाटन नगरपालिका र डिलाशैनी गाउँपालिकाले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका खटिएका कर्मचारीको मृत्यु भएमा उसका आश्रित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ती दिने निर्णय गरेका छन्। डिलाशैनी गाउँपालिकाले अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई शतप्रतिशत र सहयोगीको रुपमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई २५ प्रतिशत थप भत्ता दिने निर्णय गरेका छन्। यस्तै जिल्लाको पुर्चौंडी नगरपालिकाले विकास बजेट बाहेकको सबै बजेट कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ।
जिल्लाको सुर्नया गाउँपालिका र पाटन नगरपालिकाले जारी लकडाउनका कारण समस्यामा परेका नागरिकको सजिलोका लागि टोल फ्रि नम्बर सञ्चालनमा ल्याएका छन्। पैसा नलाग्ने सो नम्बर फोन गरेर लकडाउनका कारण परेका समस्या, कोरोना सम्बन्धि जानकारी र अन्य समस्या राख्न सक्ने दुवै स्थानीय तहहरुले जनाएका छन्।
सबै स्थानीय तहमा राहत कोष
विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमवाट बच्न बैतडीका सबै स्थानीय तहमा राहत कोष स्थापना गरिएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्लाका स्थानीय तहहरुले धमाधम राहत कोष स्थापना गर्न थालेका हुन्। बैतडीमा ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरि १० स्थानीय तह रहेका छन्।
जिल्ला सदरमुकाम रहेको दशरथचन्द नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोष अन्तर्गत नै रहने गरेर राहत कोष खडा गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना चन्दले जानकारी दिइन्। सो कोषमा नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकबाट बजेट रकमान्तर गरेर १३ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ भने कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकले प्रदान गरेको ३५ हजार रुपैयाँ पनि त्यसै कोषमा राखिएको छ।
सुर्नया गाउँपालिकाले २० लाखको राहत कोष स्थापना गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीरबहादुर बिष्टले जानकारी दिए। पाटन नगरपालिकाले पनि कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
जिल्लाको दोगडाकेदार गाउँपालिकाले २९ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत कोष स्थापना गरेको जनाएको छ भने शिवनाथ गाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर राहत कोष स्थापना गरेको र यसमा अरुले पनि रकम जम्मा गर्न पाउने गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णसिंह साउँदले जानकारी दिए।
मेलौली नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० लाख रकम अघि नै छुट्याएको र कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सोही शीर्षकबाट खर्च गर्न सकिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले बताए।
यस्तै सिगास गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस रोकथाम १२ लाख रुपैयाँको राहत कोष स्थापना गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले जानकारी दिए। जिल्लाको डिलाशैनी गाउँपालिकाले पनि ५० लाख रुपैयाँको राहत कोष स्थापना गरेको छ।
पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि १० लाख रुपैयाँको राहत कोष स्थापना गरेको वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष मीनबहादुर चन्दले जानकारी दिए।
पुर्चौंडी नगरपालिकाले पनि कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम खर्च गर्ने गरेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विनोदकुमार कुँवरको भनाई छ।
कोरोना भाइरसको महामारी रोक्नका लागि राहत कोष स्थापना गरिएको यहाँका स्थानीय तहहरुले जनाएका छन्। तर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारहरुले गरेका प्रयास केही राम्रा भएपनि अझै गर्नुपर्ने धेरै रहेको स्थानीयहरुले बताएका छन्। राहत वितरण प्रक्रियालाई पनि प्रभावकारी बनाउन स्थानीयहरुले भनेका छन्।
राहतका नाममा विभिन्न समस्या आउन सक्ने भएकाले यो बिषयतर्फ स्थानीय तहहरु गम्भीर बन्नुपर्ने जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख पृथ्वीराज अवस्थीले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।