फ्रान्सका युजे पोत्तरले सन् १८७१ मे मा पेरिस कम्युन ढलेपछि सोही वर्षको जुन महिनामा कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियगान लेखे। त्यसभित्रका दुई हरफ यस्ता छन् :
बाँध्ने छैन परम्पराको साङ्लोले, जाग ए श्रमिक हो
नयाँ जगमा पृथ्वी उठ्नेछ, संसार हाम्रो हुनेछ...
यो गीत लेखिएको १४९ वर्ष गुज्रँदै गर्दा उनै युजेको जन्मदेश फ्रान्समा कम्युनिष्ट आन्दोलनको नामोनिशान लगभग मेटिएको छ। फ्रेन्च कम्युनिष्ट पार्टीले फेब्रुअरी २०१३ मै आफ्नो झण्डाबाट हँसिया-हथौडा उप्काइसकेको छ।
पेरिसभन्दा ५,८१३ किलोमिटर दूरीमा रहेको नेपालको सत्तामा चाहिँ यही गीतको शब्द र भाका घोकेर श्रमिक, मजदुर र गरीबहरूलाई युद्धको बलिबेदीमा होमेका कम्युनिष्ट नेताहरू आसिन छन्।
वंश शासनकाविरूद्ध जागेका श्रमिकहरू वृद्धको खराब शासन (जेरोन्टोक्रेसी) को परम्परागत साङ्लोमा बाँधिएका छन्। पृथ्वी खनेर नयाँ जग उनैले हालेका छन् : जो पुरानो भनिने सत्ताका हुक्के, बैठके र धुपौरेहरू भन्दा पनि तल्लोस्तरको शक्ति स्वस्ति र उपासनाको कटाक्षमा लागेका छन्। विश्वव्यापी संकटका बेला शहरको चरम नाफाखोरी भार खेप्न नसकेर मजदुरहरू भोकभोकै सयौं किलोमिटर पैदलयात्रा गर्दैगर्दा सिंहदरबार र बालुवाटारको कुर्सी वरपर धुपौरो घुमाउनेहरूका लागि मात्र यो संसार बस्न योग्य भएको छ।
यो लेख वर्तमान शासकले बाहिर रङ्ग दलेर जबर्जस्त नयाँ देखाउन खोजिरहेको, तर जनतालाई लपेट्न र अपमान गर्न प्रयोगमा ल्याइरहेको उही परम्परागत खराब साङ्लोबारे केन्द्रित छ।
हामी अहिले जसको शासन भोगिरहेका छौं : ती व्यक्तिहरूले हामी भुईंका मानिसहरूलाई परम्पराको साङ्लोबाट उन्मुक्ति दिन्छु भन्दै नेतृत्व लिएका हुन्। अहिले हामी आश्वासन पाएभन्दा विपरित नतिजा भोग्दैछौं।
परिवर्तनका नाममा व्यवस्थामा कुन नामको जलप दलिएको छ र त्यसभित्र कस्ता खेलोफड्को भइरहेका छन् त? जवाफ स्पष्ट छ - राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था फेरिएर गणतन्त्र ल्याइएको छ। राजाका ठाउँमा राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री छन्। अञ्चलाधीशको ठाउँमा मूख्यमन्त्री छन् । प्रधानपञ्चको ठाउँमा पालिका प्रमुख छन्। व्यवहारमा खासै अन्तर छैन। राजालाई भोट दिनुपर्दैनथ्यो। अहिले आफैंले मत दिएका मानिसहरू पिर्कामाथि उभिएर सलामी खाने पिर्के रजौटा भएका छन्, जो गाउँगाउँमा फैलिएका छन्।
सरकारका खराब कामको आलोचना गर्दा जनतामाथि भद्दा अपमान हुने गरेको छ। मिल्ने र सक्ने भए सत्ताधारी कम्युनिष्ट पार्टीले आलोचना गर्नेहरू सबैको सफाया गर्न आदेश दिइसकेको हुन्थ्यो। व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट कुमार पौडेलहरूलाई फर्जी इन्काउन्टरमा मारिदिने यो दुई टाउके कम्युनिष्ट(?) पार्टीले जनसाधारणलाई किन किन छाड्थ्यो र! आफैंलाई मिल्काइदिने त्रासले मात्र अहिलेसम्म जनतामाथि भौतिक रुपमै नखनिएको हो। जनताको मत लिएर जनतामाथि नै गरिरहेको अपमानको त हिसाब गरिसाध्य नै छैन।
हराएको शक्ति, सत्ता र वैधता
शक्ति, सत्ता र वैधता (Power, Authority and legitimacy) लाई राजनीतिक समाजशास्त्रीय कोणबाट नकेलाएसम्म हामी अहिले आफूले कस्तो शासन भोगिरहेका छौं भन्ने निर्क्योल गर्न सक्दैनौं। यहाँनेर, सर्वसाधारण जनताद्वारा समर्पित शक्तिसम्पन्न विशेष संस्था नै सत्ता हो, राजनीतिक समाजशास्त्रले यही भन्छ। यो सर्वोच्च हुन्छ र अरूलाई आदेश पालना गर्न बाध्य बनाउँछ। बाध्यात्मक यस अर्थमा कि, शक्तिको उचित सदुपयोग नै सत्ता हो। यो कोणबाट हेर्दा सत्ता भनेको शक्तिको दुरूपयोग हुँदै होइन। शक्तिको सदुपयोग भएमात्रै त्यसलाई सत्ता भन्न सकिन्छ। पाठकले आफैं निचोड निकाल्नुस् : के हामीकहाँ यतिखेर सत्ता छ?
राजनीतिशास्त्री डेभिड इस्टन सत्तामा दैनिक उत्तरदायित्व बोकेका व्यक्तिहरू हुनुपर्छ भन्छन्। तर के सिंहदरबार र बालुवाटारमा नागरिकप्रति दैनिक उत्तरदायी बनिरहेको सत्ता छ? यदी यहाँ सत्ता छ भने किन नागरिकको आवाज सुनुवाई भइरहेको छैन?
राजमार्गमा भोको पेट हिँडेका श्रमिक, मजदुर र सर्वसाधारणलाई किन राज्यले देख्न सकिरहेको छैन? किन प्रधानमन्त्री स्वयम् नै 'ती मानिसहरूलाई सीडियो र प्रहरीले नदेखेको, तर पत्रकारले किन देखेको?' जस्ता खराब कटाक्ष गरिरहेका छन्?
राजनीतिशास्त्री इस्टनका अनुसार त शासन गर्ने दैनिक उत्तरदायित्व बोकेका व्यक्तिहरू मात्रै सत्ताधारी हुन्। रातविरात भोकै हिँडिरहेका नागरिक नदेख्ने मानिस कसरी सत्ताधारी भयो? यो देश यतिखेर सत्ता र सत्ताधारीले चलाइरहेका छन् कि अरूले नै? यस्ता प्रश्न गर्दा सत्ता भनिएको स्थानमा बसेर शक्ति दुरूपयोग गरिरहेकाहरूले आँखाको तारो बनाउन बेर छैन। तर हामी नागरिक हौं, हामीले गलतविरुद्ध बोल्न र लेख्नै पर्ने भएको छ।
अहिले शासनमा आसन जमाइरहेकाहरूले म्याक्स वेबरको नाम सुनेका होलान् भन्ने आशा मात्रै राखौं। अथवा बिर्सिइसकेका पनि हुन सक्छन्। किनकी कटु वाकपटुता र कटाक्ष गर्दा नै सत्तामा टिकिरहन सकिन्छ भने किन प्राज्ञिक अध्ययन या विचार-विमर्श गर्नुपर्यो र! तर हामी नागरिकले चाहिँ यो बुझ्नैपर्छ।
वेबरले सत्ता (Authoroty) लाई परम्परागत, चामत्कारिक या ओजस्वी र कानुनी/वैधानिक विवेकशील गरी तीन भागमा बाँडेका छन्। वंशाणुगत र निरङ्कुश सत्ताहरू परम्परागत हुन्। यसले कर्मचारीन्त्रलाई केवल सेवक मान्दछ र आफूप्रति बफादार रहोस् भन्नेमात्रै चाहन्छ। यस्तो सत्ताले जनतालाई कहिँकतै सम्बोधन गर्न चाहँदैन।
चामत्कारिक या ओजस्वी सत्ता नेतृत्वको गुण विशेषबाट प्राप्त हुन्छ र त्यस्तो गुणले लैश भएको नेतृत्वका कार्यशैली तथा आदेशलाई हुबहु स्वीकार गरिन्छ। भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, जसले 'खानकै लागि भारतसँग नझुकौं, बरू स्याउला चपाएर प्राण धानौं' भनेका भएपनि जनता त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्न तयार थिए।
किनकी कैयौं गल्ती गर्दागर्दै पनि संयोगले त्रिशंकु सरकारमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका केपी शर्मा ओलीले जनताकै बोलीमा लोली मिलाउँदै भारतमाथि दबाब बढाइरहेका थिए। यद्यपी, आलोचक र विश्लेषकहरूले भनेझैं ओलीको त्यो रूप मुलुक र नागरिकको भविष्य डामाडोल पार्ने एक खराब नाटकको कुटिल पात्रका रुपमा देखिएको मात्र थियो या अभावमा पिल्सिएका नागरिकबाट कालाबजारीयाले उठाएको मुनाफाको हिस्सा आउन्जेल टिकेको थियो? त्यो उनै जानुन्।
तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री र भारतीय समकक्षी विपिन रावतबीचको भेटघाटलगत्तै नाकाबन्दी खुलेको तथ्य त त्यतिखेर नै बाहिरएको हो। दुई गोप्य सैनिक टोली भारत नगएको भए नाकाबन्दी खुल्थ्यो/खुल्दैनथ्यो, त्यो पनि सम्बन्धितलाई नै थाहा होला।
के यतिखेर पनि नागरिकमाझ ओलीको छवि उस्तै छ त? संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री हुँदाका ओलीको ओज यतिखेर संसदीय बहुमत प्राप्त एकल सरकार सञ्चालन गरिरहँदा त झन् व्यापक भएको हुनुपर्ने हो। किन उनका हरेक अभिव्यक्तिहरू नागरिक असन्तुष्टि र आलोचनाको घानमा भुटिइरहेको छ? पार्टीकै सहकर्मीहरूले आलोचना गर्दा किन उनी उल्टै प्रतिशोध साँधिरहेका छन्? भ्रष्टाचार र अपारदर्शीताको त बयान गरेर साध्य भए पो!
'सबैलाई एकातिर र फलानोलाई अर्कातिर राख्दा पनि त्यो एक्लै भारी हुन्छ' भन्दै प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिरक्षा गरेको व्यक्ति नै कमिशन मोलमोलाइको अडियो सार्वजनिक भएपछि क्याबिनेटबाट राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यही बदनाम प्रकरण सम्झँदा नै वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्वले व्यवस्थाभित्र कति भ्वाङ पारिरहेको छ भन्ने आंकलन गर्न त्यति धेरै दिमाग खियाइरहनु पर्दैन।
यी यावत् 'सरकारी काण्ड'हरू देखिसकेपछि देशमा चामत्कारिक र ओजस्वी सत्ता (Charismatic Authority) छ भनि प्रोपोगाण्डा मच्चाउने काम उनै सत्तावरपर रहेकालाई छाडिदिए हुन्छ। एक सचेत र सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनिएको नागरिकको स्वाभिमानले यस्तो सत्तालाई 'चामत्कारिक र ओजस्वी सत्ता' मान्न कहिल्यै सक्दैन।
यदी तपाईंलाई देशमा चामत्कारिक र ओजस्वी सत्ता छ जस्तो लाग्दैन भने वेबरले गरेको तेस्रो वर्गीकरणको सत्ताको त अपेक्षा नै नगर्नुस। किनकी तेस्रो अर्थात कानुनी/वैधानिक र विवेकशील सत्ता (Legal Rational Authority) अहिलेकै स्थितिमा कल्पना मात्रै हुन सक्छ।
यस्तो प्रकृतिको सत्तामा शासकले कानूनको प्रयोग विवेकशीलताका आधारमा गर्दछ, न कि संकटका बेला खुइलिँदै गएको 'हिरोइज्म' ढाकछोप गर्न चारदिन अघि अध्यादेश ल्याउने र चारदिन नबित्दै फिर्ता लिने काम। यस्ता शासकबाट कसरी कानुनी/वैधानिक र विवेकशील सत्ताको अपेक्षा गर्न सकिएला र? महाशक्ति/महाविकसित भनिएको अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दिने गरेका दैनिक अभिव्यक्तिहरू सुन्दा नै विश्वमा शासन, शासक र सत्ता कुन प्रकृतिको छ भन्ने थाहा लागिहाल्छ।
जनमतको चिरहरण
पाँच वर्षसम्मका लागि सरकार सञ्चालन गर्न नागरिकले तत्कालीन वाम गठबन्धनलाई मत दिएका हुन्। अर्थात, स्रोतका हिसाबले यो सरकारले निर्वाचनमार्फत नै वैधता प्राप्त गरेको हो।
विश्वको राजनीतिक इतिहास हेर्दा अहिलेसम्म शासक या सरकारहरूले चार किसिमबाट वैधता प्राप्त गरेको देखिन्छ। जनताले समर्थन गरी विजयी हुनेले सत्ता सञ्चालन गर्ने, अर्थात निर्वाचनबाट सत्ता प्राप्त गर्ने बाटो एउटा भयो। आन्दोलन या क्रान्तिहरूका कारण परिवर्तन आउँछ भने त्यो पनि वैधताको स्रोत हो। कुनै देशमा विचारधारा पनि वैधताको स्रोत हुन सक्छ।
जस्तो चीनमा कम्युनिष्ट विचारधाराले नै वैधता प्राप्त गरेको छ र त्यही आधारमा चीनको सत्ता चलिरहेको छ। परम्परा पनि वैधताको स्रोत हो। लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको प्रचलनअनुसार सत्ता सञ्चालन हुने र त्यसले वैधता समेत प्राप्त गर्ने गर्दछ। जस्तो कि वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि नेपालमा राजालाई विष्णुको अवतार मान्दै शासकीय वैधता दिइएको थियो। यसरी निर्वाचन, आन्दोलन या क्रान्ति, विचारधारा र परम्परा नै वैधता प्राप्तिका स्रोत हुन्।
अहिलेको सरकारलाई माथि उल्लेखित चारवटा वैधताका स्रोतसँग तुलना गरौं। चुनावमार्फत वैधता पाएर नै यो सरकार बनेको हो। वैधानिकताको प्रमुख आधार निर्वाचनबाट कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार चुन्दा यो हदसम्म वैधताको दुरूपयोग होला भन्ने कल्पना मतदाताहरूले सायदै गरेका थिए।
कम्युनिष्ट तानाशाहहरूले गरेको जस्तो जोर-जबर्जस्तीको अभ्यास गर्नु, प्रोपोगाण्डा मेसिनरीहरू प्रयोग गरी आफूले गरेका खराब कामलाई पनि सही सावित गर्न लागिरहनु, सर्वसाधारण जनता/आलोचक र विपक्षीमाथि खनिनु, शक्तिको चरम दुरूपयोग गरी मुलुकमा अराजक स्थिति सिर्जना गर्नु...वर्तमान सरकारका यस्ता बदमासीहरूको फेरिहस्त यहाँ लेखेर अट्दै-अट्दैन।
सत्ताले शक्तिको प्रयोग गर्दा वैधानिकतालाई मध्यनजर गर्नैपर्छ, नत्र त्यो अवैध ठहर्छ। कुनै शक्ति या संस्थाले वैधता यसकारण प्राप्त गर्दछ, ताकि वस्तुवादी ढंगबाट कानुनी व्यवस्था र संविधानमा टेक्दै वैध ढंगले राज्य संरचना अघि बढाउन सकोस्। न कि जताततै भ्रष्टाचार र अस्तव्यस्तता निम्त्याई कानुनको उपहास गर्न। वैधता प्रयोग गर्नेले देशमा रहेका निश्चित कानुन, नियम, अधिकार र सिद्धान्तहरू (लिखित/अलिखित) पालना गर्नैपर्ने हुन्छ।
वैधानिकताको मापदण्ड यी दस्तावेजहरूमै निर्धारण गरिएको हुन्छ, 'चुनाव जित्नेले जे पनि गर्न पाउँछ' मार्काको अहंकारमा होइन। अहिले जे भइरहेको छ : त्यो वैधताको उचित अभ्यास नभई दुरूपयोग हो। अर्थात जनमतको चिरहरण!
ओली मात्रै खत्तम, अरू पवित्र?
साथीसँग मिलेर काम बिगार्ने केटाकेटीलाई गाली गर्दा आफ्नो दोष छोप्न भन्छन्, 'मैले मात्र हो र? फलानाले पनि त यस्तो गरेको थियो नि!' निकै शक्तिशाली भनिएको,अझ दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजाले प्रयोग गरेका अधिकारसमेत केन्द्रित गरेका तत्कालिन कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइरालाभन्दा पनि शक्तिशाली भनि प्रचार गरिएका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका गल्तीहरूमाथि सवाल उठाउँदा नेकपाका कार्यकर्ता भन्ने गर्छन्, 'कांग्रेस या फलानो सत्तामा हुँदा पनि त गल्ती गरेको थियो नि! हामीलाई मात्र किन दोष?'
एक्काइसौं शताब्दीको कम्युनिष्ट भनिएको पार्टीको कार्यकर्ताले राजनीतिक प्रतिरक्षामा यस्तो लज्जास्पद तर्क राख्न थालेपछि त्यो पार्टी र सरकारको हालत बुझ्न धेरै घोरिइरहनु पर्दैन। किनकी कार्यकर्ता त सम्बन्धित पार्टीका ऐना हुन्, जुन ऐनामा सो पार्टीले लिएको सिद्धान्त व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ र सांगठनिक चरित्र एवम् व्यवहारमा कस्तो प्रवृत्ति हावी छ भन्ने कुरा सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। आफूभन्दा पहिलेका खराब भएकै कारण पछिल्लो चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई जनमत प्राप्त भएको, यो जनमत अर्थात वैधताको उचित सदुपयोग गर्न नसके नागरिकले अर्को चुनावमा आफूलाई बढार्न सक्छन् भन्ने चेतना सत्ताधारीका कार्यकर्तामा कहिले छिर्ला?
वैधता दुरूपयोगको शिलशिला हेर्दा यसको मूख्य नाइके या शुरूवातकर्ता नेपाली कांग्रेस भएको तथ्य कहीँकतै छिप्दैन। क्रान्ति हुँदै निर्वाचनबाट चुनिएको विपी कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई राजा महेन्द्रले बर्खास्त गरि नेपालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नै अफावसिद्ध घोषणा गर्नुका पछाडि नारायणहिटीको एकल शक्तिमोह मात्रै त पक्कै थिएन। वि.सं. २०४६ मा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि त कांग्रेसले बारम्बार वैधता दुरूपयोगको हद नै पार गरिदियो। आन्दोलनमा शसक्त र अब्बल देखिएका नेताहरू सत्तामा पुग्नासाथ भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने र पछि अदालतबाटै सो अभियोग पुष्टि हुनेसम्मको अवस्था देखियो।
संसदीय कम्युनिष्ट र दक्षिणपन्थी दलहरूले पनि सोही सिको गरे र अन्तत: प्रजातान्त्रिक भनिएको व्यवस्था फेरि अपदस्थ भयो। देश गृहयुद्धको चपेटामा फस्यो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र ढल्यो, शान्तीपूर्ण मुलधारमा फर्किएको माओवादीले पहिलो संविधानसभामा पाएको भारी जनमतको वैधता दुरूपयोग गर्दा दोस्रो चुनावमा तेस्रो पार्टी हुन पुग्यो। वैधता दुरूपयोग भएका, जनता आजित भएका, असल भेट्नै नसकेपछि कम खराबलाई मत दिने चक्करमा आफैं गोलचक्करमा फसेका नागरिकको नियति फेर्ने वाचा गर्नेहरूको सरदर/समान नियत हामीले भोग्नु परिरहेको छ।
विकल्पका चाङ
अहिले सरकारी मेसिनरीले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत एउटा प्रोपोगाण्डा फैलाएको छ, किनकी यो सरकार हाँकिरहेको पार्टीको एक खेमाका कार्यकर्ताबाटै सुनिइरहेको छ। त्यो हो : 'केपी ओली र वर्तमान सरकार नभए यो देश बर्बाद हुन्छ, देशै रहँदैन, झनै अशान्ति हुन्छ...' इत्यादी।
गलत! बिल्कुल गलत! कुनै एक व्यक्तिले मात्रै सत्ता, शक्ति र वैधता उपभोग गर्नसक्ने, अरू सबै नाकाम भन्नुका पछाडि निश्चित मानिसहरूको खराब स्वार्थ लुकेको ठम्याउन गाह्रो छैन। यी तिनै मानिसहरू हुन् : जसले किड्नी फेरेर शल्यक्रिया कक्षबाट भर्खरै बाहिरिएका प्रधानमन्त्रीलाई 'तपाइँ हिँड्नैपर्छ, हिँड्न सक्नुभयो भने विरोधीलाई थला पार्न सकिन्छ' भन्दै जबर्जस्ती घिसारेर पाइला चाल्न लगाउँछन्। प्रधानमन्त्री उसै गरिदिन्छन्। खुट्टाले भर थेग्न नसकेर झण्डै जमिनमा ढलेका प्रधानमन्त्रीको ज्यानकै माया नगर्नेले किन त्यस्तो हल्ला फैलाइरहेका छन्? किनकी अझै उनीहरूलाई सत्ताको चास्नीमा स्वार्थको जेरी डुबाउन पुगेको छैन।
वैधता बर्बादीको जारी प्रकृयालाई रोक्न प्रशस्त विकल्प छन्। तीमध्ये सबैभन्दा पहिलो हो : प्रधानमन्त्रीले अन्तरमनको यात्रा गरी 'मैले के गरिरहेछु, के गर्नुपर्ने हो?' भनी निचोड निकाली सुध्रने। आफू, सरकार र पार्टीलाई भाँडमा जाकेर मनमौजी गरिररहेकाहरूलाई सिंहदरबार र बालुवाटारबाट निकाल्ने।
यति गर्न नसक्ने हो भने पार्टी एकताका क्रममा गरिएको पूर्व सहमतिलाई पालना गर्दै दोस्रो बरियताका अध्यक्षतालाई सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनु। यसो गर्दा थप बदनाम हुनबाट केही हदसम्म जोगिन पनि सहयोग पुग्छ।
तेस्रो विकल्प, यदी सत्तारूढ दलभित्र पार्टी जीवन, अनुशासन र कार्यसम्पादनजस्ता जार्गनहरू अझै बाँकी छन् भने सचिवालय, स्थायी समिति या केन्द्रिय समिति बैठकमार्फत सरकारको नेतृत्वलाई सच्याउने या बदल्ने काम तत्काल थाल्ने। पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले बाहिर घोषणा गरिएजस्तै कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार प्राप्त गरेका हुन् भने पार्टीकै बैठक बोलाउन उनलाई कुनै ग्रहदशा हेराइरहन त पक्कै नपर्ला। त्यसैले सत्तारूढ दलसँग पार्टी र सरकारको दिशा तथा दशालाई सही ट्रयाकमा ल्याउन दर्जनौं उपायहरू छन्।
सच्चिने कि अन्तिमपटक सत्तामा बस्ने ?
प्रधानमन्त्री ओली, उनका सल्लाहकार एवम् निकटस्थ, नेकपाका कार्यकर्ता एवम् स्वार्थका लागि निश्चित राजनीतिक शक्तिको पक्षपोषणमा लागेका प्रायोजित 'वौद्धिक वर्ग' ले जति नै प्रतिरक्षा र स्तुती गरेपनि वर्तमान सरकारप्रति जनआक्रोश चुलिँदै गएको छ। निरीह प्रतिपक्षी भएका बेला, एकल बहुमतको सत्ता चलाउन पाएको बेला, दुईवटा ठूला आकारका कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता भई संगठन विस्तार र विकासको अभूतपूर्व अवसर सृजना हुँदा पनि यसलाई सदुपयोग गर्नुको साटो पतनको बाटोमा नेकपा अग्रसर हुँदैछ।
नेता-कार्यकर्ताको व्यवहार टोलेगुण्डा भन्दा तल्लोस्तरको छ, जुन व्यवहारका कारण नागरिकहरू 'कम्युनिष्ट पार्टीमाथि विश्वास र भरोसा नै गर्नुहुँदैन, यो लाल सामन्त र अत्याचारीहरूको पार्टी हो' भन्ने निचोड निकाल्दैछन्। जनता नै नभएको पार्टी कसरी कम्युनिष्ट पार्टी हुन्छ? केही हजार या केही लाख कृतदास कार्यकर्ता खटाएकै भरमा नेकपाले आफूलाई जनताको पार्टी भन्ने ल्याकत अब पनि राखिरहन सक्छ?
वि.सं. २०५१ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीकै नेता मनमोहन अधिकारी विश्वकै प्रथम निर्वाचित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री चुनिए। कसैको स्पष्ट बहुमत नआएपछि अल्पमतको सरकार हाँकेका अधिकारीले त्यो नौ महिनामा लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाका लागि जति काम गरे, अहिले बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले किन त्यसको एक छेउ पनि काम गर्न सकिरहेको छैन? बहुमतको सरकारले किन मनमोहन अधिकारीले हाँकेको अल्पमतको सरकारले झैं लोकप्रियता कमाइरहेको छैन, बरू लोकलाजकै परवाह नगरी लगाम खुस्केको घोडा झैं कुदिरहेको छ?
प्रधानमन्त्री ओली २६ महिनादेखि प्रधानमन्त्री पदमा आशिन छन्। राम्रो काम गर्न भन्दै बीचमा मन्त्री पनि फेरेका छन्। तर नतिजा उल्टो आइरहेको छ। 'कम्युनिष्टलाई भोट हालेर गल्ती गरिएछ' भन्दै पछुताउने नागरिकको संख्या बढिरहेको छ। केन्द्र नै यस्तो भएपछि केही अपवाद बाहेक स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट पनि नागरिकले उतिबिघ्न अपेक्षा गर्ने आधार नै भएन। स्थानीय तहमा कम्युनिष्ट पार्टीबाटै उठेर चुनाव जितेका प्रतिनिधिहरूले गरिरहेको अपारदर्शी कामकारबाही जनताको नजरबाट छिपेको छैन, भलै कारबाहीबाट उम्कन उनीहरूले कागजी मिलान गरेका होउन्।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार, प्रधानमन्त्री/सल्लाहाकार/नेता हुँदै कार्यकर्तासम्मले गर्ने कार्यसम्पादन र व्यवहार अझै नसुध्रने हो भने नेकपाका लागि एकल बहुमतको सत्ता चलाउने अवसर यो नै अन्तिमपटक हुनेछ। निकै आशा र अपेक्षा गरी भोट दिएका नागरिकले २६ महिनासम्म नेकपा नेतृत्वको सरकार र नेताहरूका चर्का तथा टेढा कुरा सुनिसकेका छन्। अब यो सरकारको अवधि २४ महिना नै बाँकी हो, अर्थात आधा समय मात्र बाँकी छ।
सरकारसँग अपेक्षा गर्ने ठाउँ नै नभएपछि यो अवधि त नागरिकले गुनासो नगरी, कम्युनिष्ट पार्टीको नामै उच्चारण गर्न नचाहिँ कटाइदिन सक्नेछन्। त्यसपछि यो सरकारभन्दा कम खराबको खोजीमा फेरि प्रतिपक्षीको पोल्टामा मत ओइरिँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यतिखेरको सरकारले थोरै राम्रो काम गरिदिएको अभिनयमात्रै गरेपनि कम्युनिष्ट त्यसै सखाप! यो सरकारले भन्दा कम खराब काम गरेपनि जनताले फेरि कम्युनिष्टतिर फर्केर हेर्ने सम्भावना निकै क्षीण हुनेछ।
हाल सत्तामा मनमौजी गरिरहेको नेकपाले अर्को चुनाव हार्यो भने उसका नेता/कार्यकर्ता/समर्थक र सदस्यका लागि त्यो पेरिस कम्युन या बर्लिनको पर्खाल ढलेजस्तै भयानक हुनेछ। त्यसपछि 'कम्युनिष्ट' शब्दलाई नै नागरिकले घृणा गर्न थाल्नेछन्। यसबाट जोगिने एकमात्र विकल्प छ : सच्चिइहाल्ने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।