सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी यतिबेला कोरोनाको रोकथामका लागि सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन्। जुम्ला जिल्लाको प्रदेश 'ख' बाट विजयी भई विपद व्यवस्थापनको प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रीसमेत रहेका भण्डारीले कर्णालीमा कोरोना विपदको सामना कसरी गरिरहेका छन् त? प्रस्तुत छ, थाहाखबर सहकर्मी धर्मराज जिसीले मन्त्री भण्डारीसँग गरेको कुराकानी :
कोरोना भाइरसको महामारी विश्वभर फैलिएको छ, नेपालमा पनि लकडाउन जारी नै छ, कर्णाली सरकारले कोरोनाको सामाधान कसरी गरिरहेको छ?
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी समस्या छ। मानव जातिको अस्तित्वमाथि नै धावा बोलेको छ। यसविरुद्ध विश्वव्यापी प्रयास भइरहेको छ। रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रयास जारी नै छ। नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो स्पष्ट रणनीति बनाएर काम गरिरहेको छ। केन्द्रीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको ६ टी को रणनीतिमा काम भइरहेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आफ्नो रणनीति बनाएर लागिरहेको छ। कोरोनाको विपद व्यवस्थापन केन्द्र, समिति र कार्यकारी समितिमार्फत कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। पहिलो चरणमा संरचनागत तयारी गरियो जसमा मन्त्रीकै नेतृत्वमा समितिहरूको गठन गरिएको छ।
त्यसपछि आर्थिक तयारी पनि गर्यौँ। ५० करोडको कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम प्रयोजनका लागि विपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले स्थानीय तह र तीनवटा डेडिकेटेड अस्पतालहरू र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा २१ करोड वितरण गरिसकेका छौँ।
युनिफाइड कमाण्डसहित गाउँपालिकासम्म प्रस्तुत हुने र गाउँपालिकाहरूलाई पनि १५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि सहयोग गर्ने योजना छ। जनस्तरबाट पनि सहयोग लिएर कर्णालीलाई कोरोना सुरक्षित प्रदेशका रुपमा स्थापित गराउने गरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ।
एकातिर पूर्वाधार समस्या अर्कातिर स्वास्थ्य सामग्री र औषधिको पनि अभाव भइरहेका बेला कर्णालीमा अहिलेको अवस्था के छ?
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट केही स्वास्थ्य सामग्री सहयोग प्राप्त गरेको छ तर पर्याप्त छैन। थप सामग्रीका लागि अपिल गरिरहेका छौं। सहयोग आइरहेको पनि छ यद्पि, आवश्यक्ताको अनुपातमा धेरै नै कम छ।
प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। केही आइसकेको छ भने केही आउने क्रममा छ। स्थानीय तहसँग पनि स्वास्थ्य सामग्री र औषधि खरिद, भण्डारण र वितरणका लागि पनि छलफल गरिरहेका छौं। साथै तीनवटा डेडिकेटिड अस्पतालले पनि औषधि र सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन्।
स्वास्थ्यकर्मीको अभाव टार्न केही भर्ना पनि गरिएको छ। प्रदेशमा रहेको स्वास्थ्यका बेरोजगार जनशक्ति, स्वयंसेवी युवाको डाटा लिने र आवश्यक्ताअनुसार सहयोगको अपिल गर्ने तयारी प्रदेश सरकार छ।
केही स्थानीय तहमा त्यस्ता युवाले अहिले पनि सहयोग गरिरहेका छन्। हामीले आ-आफ्नो ठाउँमा सहयोग गर्न अपिल पनि गरेका छौं।
प्रदेश सरकारले कृषि कार्यका लागि लकडाउनलाई केही खुकुलो पारेको छ, कोरोना रोकथाममा असर पुग्छ कि?
कोरोना तत्काल अन्त्य नहुन पनि सक्छ। डब्लुएचओका अनुसार सन् २०२२ सम्म पनि कोरोनाको प्रभाव रहन सक्ने अनुमान छ। कहिले ठूलो रूपमा र कहिले सुषुप्त रुपमा अघि जाला।
अहिले कृषि उत्पादनका कार्य पूरै ठप्प भएमा भोलिका दिनमा भोकमारी पनि पर्न सक्छ। अहिले किसानको मानो छरेर मुरी उब्जाउने समय पनि आएको छ। खनजोत गर्ने समय पनि हो यो। त्यसकारण पनि अहिले सचेत हुँदै परिवारका सदस्यका समूहमा मात्र सीमित गरी उत्पादनलाई बढाउने निर्णय गरेका हौँ।
सरकारले प्रदेश र गाउँबाहिर रहेका नागरिकलाई उद्दार गरेर गाउँ पुर्याइरहेको छ, यसबाट गाउँमा संक्रमणको जोखिम बढ्दैन?
मान्छेहरू अलपत्र परेपछि यो प्रदेश सरकार मात्र यस्तो नभईकन नेशनल ट्रेन नै बन्यो। बच्चाबच्ची बोकेर कैयौँ दिन पैदल यात्रा गरेर भोकभोकै नागरिकहरु सडकमा हिँड्दा सरकार नै नभएको अनुभूति हुन थाल्यो।
घरभित्र बसेर प्रतिक्रिया दिने कुरा र भोकभोकै प्यासप्यासै बच्चा, वृद्ध र महिलाहरू कैयौं दिन भारी बोकेर, नानी बोकेर पैदल हिँड्नु फरक कुरा हो। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरूलाई उद्दार गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने र उपचार गर्नुको विकल्प छैन।
हामीले सुनेका छौँ, भुटान जस्तो देशले २ वटा नागरिकका लागि प्लेन नै पठायो। मुलुकमा सरकार छ भन्ने आवास पनि दिलाउनुपर्ने बेला हो यो। कोही भोकभोकै मर्ने अलपत्र पर्ने अवस्था हुनु हुँदैन।
अलपत्र नागरिकलाई उद्दार गरेर कर्णाली प्रदेशले सरकारको अनुभूति दिएको छ। स्थानीय सरकारसँग पनि आवश्यक समन्वय गरेको अवस्था छ। बरु उनीहरूलाई सचेतताका साथ क्वारेन्टाइनमा नराखी गृह प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्छ। अलपत्र आफ्ना नागरिकलाई सरकारले उद्दारको रणनीति अख्तियारी गरेको हो।
समस्यामा परेकालाई राहात दिनुपर्नेमा घर भएका घरबेटीहरूले राहत बुझ्ने तर भाडामा बस्ने नागरिकले नपाउने अवस्था रह्यो भन्ने गुनासो आइरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ?
खासगरी राहतको उद्देश्य भनेको नै विपन्न लक्षित वर्गलाई प्रदान गर्ने हो। उनीहरूको लागि नै डिजाइन गरेको कार्यक्रम हो। विपन्न लक्षित र अलपत्र लक्षित। तर, कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले पर्याप्त होमवर्क गर्न नसक्दा, जस्तो डाटा लिने सर्भे गर्ने काम नहुँदा तपाईंले भनेको जस्तो हुन सक्छ।
खान पुग्ने व्यक्तिहरुले नै राहतको माग गर्नु हुँदैन, लिन पनि हुँदैन। यसो गरेमा विपन्न र गरिबमाथिको अन्याय हुन्छ। यो नीतिविपरीत हुन्छ, गैरकानुनी कुरा पनि हो। यस्तो अवस्था कहीँ कतै भए सुधार गर्न म अपिल गर्दछु। अवस्थाको अध्ययन गरेर मात्र लक्षित वर्गलाई राहत दिन आग्रह गर्दछु।
बजेट ल्याउने समय पनि आउँदैछ, प्रदेश सरकारले नियमित कामलाई कसरी व्यवस्थापन गरेको छ?
सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा छ। मन्त्रालयहरूले बजेटको सिलिङ माताहतका निकायमा पठाइसकेको छ। मन्त्रालयहरू पनि बजेटको छलफलमै छन्। कोरोनालाई केन्द्रित भएर पनि बजेट आउँछ। अन्य सरकारका नियमित काम र अभिभारा त सम्पादन गर्छ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएका थिए, सन्तोषजनक कार्यान्वयन देखिएन, अबको प्राथमिकता के हुन्छ?
सरकारले अहिले कोरोनासँग सम्बन्धित गतिविधिहरू समेटनुपर्ने भो। मेजर हाम्रो टास्क भनेको कोरोना, स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रवर्द्धन र सुरक्षा निकायको सबलीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। कर्णालीमा पूर्वाधारको कुरा त छँदै छ। बजेटका अरू क्षेत्रबारे हाम्रो छलफल हुँदैछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।