पार्टी फुट्ने टुट्नेतिर जाला भन्‍ने विश्‍वास छैन

|

काठमाडौं : पार्टीभित्रकै असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पार्टीलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाइरहेको छ। पार्टीलाई नै बेवास्ता गरेर एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै नेकपामा असन्तुष्टि बढेको छ। पार्टिभित्र प्रधानमन्त्रीकै विकल्पको खोजी सुरु भएको भन्‍न थालिएको छ। नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही सुनसान छ तर गुटभेलाले बालुवाटार, खुमलटार र कोटेश्‍वरमा चहलपहल बढेको छ। दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकारको कामलाई लिएर जनआक्रोश बढिरहँदा नेकपाभित्रै गुटको झगडाले रडाको मच्चिएको छ।

यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो बचाउ गर्न हम्मे हम्मे भएको छ। ओलीमाथि घेराबन्दी भइरहँदा उनको बचाउमा केही दिनयता नेताहरु सक्रिय हुन थालेका छन्। प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल शनिबारदेखि काठमाडौंमा सक्रिय छन् भने कमिशन मागेको आरोप लागेपछि मन्त्री पद छाडेका नेता गोकुल बाँस्कोटा पनि केही दिनयता सक्रिय भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अहिलेको संकटमा ओलीको विकल्प खोज्नु आत्मघाती हुने बताइरहेका छन्। ओलीको बचाउमा उत्रिरहेका उनै बाँस्कोटासँग थाहाकर्मी सरस्वती अधिकारीले यसबारेमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको विकल्पको खोजी सुरु भएको हो ? 

अहिले जोड र कोड नमिलेको होला त्यहाँ भन्दा बढी केही होइन। मलाई लाग्छ की विकल्पको खोजी गर्ने बेला यो हो की होइन भनेर सोच्नुपर्छ। किनभने हामीले स्थिरताका निम्ति, सामाजिक न्यायका निम्ति र विकासका निम्ति भोट मागेको हो। विकासको एउटा नयाँ आयाम प्रधानमन्त्रीले नेपाली समाजमा, नेपाली जनतामा, सरकारमा राखिसक्नुभएको छ। ती पूरा हुन त सयौं सयौं वर्ष त लाग्छ।

तर हाम्रो यात्रा त्यतैतिर हो। किनभने सुख र समृद्धि, सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण हामीले भनेका छौं। त्यसैले त्यसलाई अवरुद्ध हुने गरी नै सत्तारुढ दलबाटै यो संसारभरीको अनौठो चलन जस्तो पनि र नेपालमा पनि त्यस्तो अभ्यास त गरीएका छन् तर त्यसखालको दिशातर्फ, आफ्नै वाचाबन्धन बिर्सेर आफैंले अस्थिरतातिर जानेकुरा नहोला।

एउटा अध्ययादेश आयो, गयो, सकियो। त्यसमा अल्झिएर यस्ता कुरा गर्ने, रिस साँध्‍ने, प्रतिशोध साँध्‍ने ढंगले नेकपाले त्यस्तो काम गर्छ भन्‍ने मलाई लाग्दैन। त्यस्तो भयो भने इतिहासकै दर्दनाक र दुःखान्त घटनामा नेकपा उल्टो बाटोतिर हिँड्छ, जनता निराश हुन्छन्, राष्ट्रले सुख र समृद्धिको जुन लय समातेको छ त्यो अवरुद्ध हुन्छ। त्यो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन, राष्ट्रवादी आन्दोलन र परिवर्तनको आन्दोलनको निम्ति एउटा ठूलो दुर्घटनाबाहेक केही पनि हुन सक्दैन। त्यसैले त्यस्तो बाटोमा को हिँड्ला र? मलाई त्यस्तो लाग्दैन।

तारन्तार बैठक र छलफल भइरहेको छ नेकपाभित्र, खुमलटार, कोटेश्‍वर र भैंसेपाटीमा के पाकिरहेको छ त?

एउटा सत्तारुढ दल, देशकै ठूलो पार्टी हो नेकपा। धेरै नेता छन्, सोचाई, कार्यशैली, पृष्ठभूमि, आन्दोलनका बिरासत भिन्‍नाभिन्‍नै छन्। दुईवटा पार्टी मिलेका छन्। नयाँ पार्टी, नयाँ शक्ति बनेको छ।

संक्रमणकाल पार्टीभित्र अलिअलि बाँकी नै छ। त्यसको रिफ्लेक्शन मात्रै हो यो। बाँकी केही हुन्छ भन्‍ने मलाई फिटिक्कै लाग्दैन। फेरि कसैले गर्न खोज्छ भने त्यो असफल पनि हुन्छ। अलिअलि पार्टीमा सरकारका कमीकमजोरीका विषयमा गुनासो, आलोचना गर्ने भइरहन्छ।

तर, अध्यादेश प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री पार्टीभित्रै एक्लिएको त देखियो नी?

यो समग्र दृष्टिकोण र युगको नेतृत्व गर्ने कुरा हो। बिरलै प्राप्त भएको अवसर हो। त्यसो भएकाले यसमा नेतृत्व भड्कन्छ भन्‍ने मलाई लाग्दैन। कसैलाई फुटोस्, टुटोस् भन्‍ने लाग्या होला तर मलाई फुट्ने टुट्ने तिर जाला भन्‍ने रत्तिभर विश‍्‍वास छैन। गइहालेछ भने पनि सामना गर्नुको विकल्प त हुँदैन होला, पार्टीले, नेताले, जनताले त्यो त भोग्‍नै पर्छ।

प्रधानमन्त्री चाहीँ छुट्टै ग्रहबाट आएको एलियन, पार्टी चाहीँ छुट्टै अर्को एलियन भन्‍ने होइन। यो कुनै आकस्मिक संयोग हो की योजनावद्ध, सुविचारित एकता हो? प्रधानमन्त्री नै पार्टी अध्यक्ष हो नी यो सबैलाई हेक्का होला। 

त्यसो भए, प्रधानमन्त्रीले पार्टीको अध्यक्ष भएर पनि पार्टीलाई नै बेवास्ता गरेर अगाडि बढेको परिणाम देखिन थालेको भनिन्छ नी?

नेपाली राजनीतिका पण्डितहरुले के थाहा पाउनुपर्छ भने कल्पानमा कतिपय रमाउँछन्, कतिपय यथार्थका कुरा पनि हुन्छन्। केही कमीकमजोरी पनि हुन्छन्। एउटा भिन्‍न कुरा याद गर्नुपर्छ। नेपाल भनेको सरकार र पार्टी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका अभिन्‍न अंग हुन्।

पार्टी जननी हो, सरकार सन्तान हो, यति सबैलाई थाहा   छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टी पनि जनअनुमोदित हुन्छ र सरकार पनि जनअनुमोदित हुन्छ। अर्थात पार्टीले सोझै सरकार बनाउन सक्दैन।

सरकार बन्‍ने आधार, स्रोत र शक्ति जनता हो। जनताले विश्‍वास गरेको नेतृत्वले उसको अपिललाई स्वीकार गरेर, उसका एजेन्डाहरुलाई स्वीकारेर खास अवधिको निम्ति मतदान गरेको हुन्छ। त्यासे हुँदा सरकार मूलभुत रुपमा दर्शन र सिद्धान्तद्वारा चल्छ। 

पार्टी संविधान अनुसार, कानुन अनुसार चल्छ। त्यसो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ अन्तरविरोध देखिन सक्छन्। कारण के हो भने सरकार स्वतन्त्र हुन्छ र पार्टी पनि स्वतन्त्र हुन्छ फेरि अन्तसम्बन्धित हुन्छन्। सरकारले गर्ने, कुन संस्थानमा कुन जीएम नियुक्त गर्ने भन्‍ने कुरामा पार्टीले कचकच गर्न थाल्यो भने त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यो सम्भव हुँदैन। त्यो तानाशाही व्यवस्थामा मात्र हुन्छ।

तर सरकारले के गर्दैछ, किन गर्दैछ भन्‍ने कुरामा पार्टीका नेताहरु अनभिज्ञ देखिएका छन् नी त ?

कसरी अनभिज्ञ हुन्छन्। पार्टीका नेताहरु नै, स्थायी समितिका सदस्यहरु नै, पार्टीका पदाधिकारीहरु नै क्याबिनेटमा पनि छन् नी त। त्यसपछि पार्टीको मुख्य सचिवालयलमा पनि यो विषयमा कुनै अनभिज्ञताको कुरा कसरी हुन्छ। यो अध्यादेश भन्‍ने चिज जारी गर्दा माधव नेपाललाई पनि थाहा छ, पुष्पकमल दाहाललाई पनि थाहा छ। त्यसमा सहमति भयो भएन बेग्लै कुरा हो। तर थाहै नभई आयो भन्‍ने कुरा हुँदै होइन।

छलफल भएर, थाहा दिएर ल्याइएको अध्यादेशको मामिलामा सरकार पूरै असफल मात्र होइन, पार्टी पनि बदनाम भयो भनेर पार्टीकै नेताहरुले भनेका छन् नी ?

यो केही काम नपाउने, कनिका फुकाउने भने जस्तै हो। प्रतिपक्षी कमजोर छ, हामीले नै प्रतिपक्षको पनि भूमिका खेल्न पर्छ भन्‍ने कसैलाई लाग्छ भने मेरो भन्‍नु केही छैन। सामान्यत: एउटा कुरा यो देश लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चलेको हो भनेर बुझ्‍न जरुरी छ। एकदलीय व्यवस्थामा पार्टी सर्वेसर्वा हुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनअनुमोदन पाएपछि सरकार सञ्चालनमा सरकार सर्वेसर्वा हुन्छ। पार्टी सञ्चालनमा पार्टी सर्वेसर्वा हुन्छ। यी दुईवटाबीचको सम्बन्ध कायम हुनुपर्दछ।

सरकारले गर्ने, कुन संस्थानमा कुन जीएम नियुक्त गर्ने भन्‍ने कुरामा पार्टीले कचकच गर्न थाल्यो भने त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यो सम्भव हुँदैन। त्यो तानाशाही व्यवस्थामा मात्र हुन्छ।

त्यसो भएकाले प्रजातान्त्रिक पद्धति भएका देशमा सरकारका हरेक कदममा पार्टीले निर्देशन गर्न खोज्दा कहिलेकाहीँ समस्या आउँछ। यो नेपालमा मात्र होइन। भारतमा पनि हामी देख्‍न सक्छौँ। र, यो समस्या नेपालमा पनि देखिएको छ।

२००७ सालकै मातृका कोइराला नेतृत्वको सरकार र बिपीले पार्टीको नेतृत्व गरेको सन्दर्भमा पनि त्यो त देखिन्छ। त्यसैगरी गिरीजाबाबुले पार्टीको कमान सम्हाल्दा र शेरबहादुर देउवाजीले प्रधानमन्त्री चलाइरहँदा पनि समस्या देखिएको छ।

अन्तमा, नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखिएको हलचलको निचोड कहिले निस्कन्छ? 

राजनीतिक स्थायित्व बहाली गर्न जरुरी छ भन्‍ने कुरा हो। पाँच वर्षका लागि एउटा सरकार निर्वाचित भएपछि त्यसले पूरा अवधि काम गर्न नपाउने दुष्चक्रको निरन्तर हल्ला चलाउनुपर्ने कुराहरु बन्द गर्नुपर्छ। समृद्धि र विकासको यात्राबाट देशलाई विचलित हुन दिनुहुन्‍न र कुनैपनि प्रकारको भड्काउमा पार्टी  नेतृत्व जान हुन्‍न ।

त्यसको समाधान के हो भने, जब द्वन्द्ववादलाई स्वीकार्छन भने त्यहाँभित्र जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसैभित्र समाधान छ। अन्तरद्वन्द्व जीवन्त पार्टीमा हुन्छ। त्यसको समाधान पनि त्यही पार्टीको पद्धतीभित्र, त्यसले विकसित गरेको संगठनात्मक प्रस्तावनाभित्र, त्यसको पार्टी व्यवस्थापनको प्रकृयाहरुभित्र, विधानभित्र, विचारभित्र, दृष्टिकोणभित्र, कामकारवाहीको एकरुपताभित्र खोज्नुपर्छ।

विचारहरुको विविधता हुनसक्छ तर कामकारवाहीमा एकरुपता दिनुपर्छ। सरकारले जे लिएर आउँछ, त्यसको सत्तारुढ दलभित्रबाटै विरोध गर्ने हो भने सरकार नै किन बनाउनु पर्यो। त्यसको जरुरी नै छैन। त्यसैले यो कुनै व्यक्तिगत जुँगाको लडाईं वा कुनै तुष्टीकरणको विषय, स्वार्थहरुको समिकरण वा एकीकरणको कुरा होइन।

यो समग्र दृष्टिकोण र युगको नेतृत्व गर्ने कुरा हो। बिरलै प्राप्त भएको अवसर हो। त्यसो भएकाले यसमा नेतृत्व भड्कन्छ भन्‍ने मलाई लाग्दैन। कसैलाई फुटोस्, टुटोस् भन्‍ने लाग्या होला तर मलाई फुट्ने टुट्ने तिर जाला भन्‍ने रत्तिभर विश्‍वास छैन। गइहालेछ भने पनि सामना गर्नुको विकल्प त हुँदैन होला, पार्टीले, नेताले, जनताले त्यो त भोग्‍नै पर्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.