देशलाई निरंकुशतामा लैजान खोज्दा संकट
देशलाई निरंकुशतामा लैजान खोज्दा संकट
यसबेला कोरोनाका कारण सिर्जित क्षतिबाट विश्वभर नै चिन्ता र संत्रास बढिरहेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण आजको विश्वका लागि प्राथमिकताको विषय बन्न पगेकोमा दुई मत छैन। आ-आफ्ना देशमा अलग अलग र कतिपय देशका वैज्ञानिकहरु आपसमा मिलेर यसको औषधि र खोपको अनुसन्धानमा तल्लिन भएर लागिरहेका देखिन्छन्।
चार महिना बितिसक्दा पनि यसको उपचार र खोपको विषय अझै अनिश्चित रहेको अवस्थाले मानिसहरुले राहत अझै महशुस गर्न सकेका छैनन्। एक्काइसौं शताव्दीको यो महामारीबाट मानव जातिको जीवन रक्षा गर्ने प्रयासले ठोस उपलब्धि अझै हासिल गरिसकेको छैन। विश्व नै यसविरुद्ध एकतावद्ध हुनु पर्ने आवश्यकता सर्बत्र महसुस गरिएको छ।
कोरोना र नेपाल
सबै कुरा छाडेर केही समय कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण, प्रत्येक नेपालीको जीवनको सुरक्षाको कामलाई पहिलो एजेण्डा बनाऊँ भन्ने प्रयास पर्याप्त मात्रामा भएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमण हुनबाट रोक्ने उपायका रुपमा लकडाउनलाई लिइएको छ। भलै नेपालमा कोरोनाबाट कसैको मृत्यु भएको छैन, यो खुसीको कुरा हो। नेपालमा पनि एक महिनादेखि लकडाउन कायम छ।
ज्यालादारी गर्ने श्रमिकहरु र तल्लो वर्गका जनताको खाने र दैनिक आवश्यकताको वन्दोबस्त नै नगरि लगाइएको लकडाउन उनीहरुका लागि अर्को कोरोना बन्न पुगेको छ। दुईतिहाइ बहुमतको नाममा घमण्ड गरेर नथाक्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारका लागि यो पहिलो एजेण्डा बन्न सकेको देखिएन।
बरू कोरोना महामारीको मौका छोपेर भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, राज्य सम्पत्तिको असीमित दुरुपयोग, जनताको बिजोक, अव्यवस्था र सरकारको गैर जिम्मेवारीपनमात्रै सुन्न र देख्न पाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यति नै बेला देशलाई निरंकुशताको जालोमा फसाउने दुईवटा अध्यादेश नाटकीय ढंगबाट जारी गराएपछि समाजमा मात्र होइन, उनकै सत्ताधारी पार्टीमा पनि असन्तोष चुलियो।
पार्टी फुटको सँघारमा उभिएको छ। सरकारको हालत के हुने हो, अनिश्चित छ। एउटै पार्टीको सरकार बन्न नसक्नु नै एकमात्र अभिशाप भएको र दुईतिहाइ नजिकको बहुमतलाई स्थायित्वको अचुक औषधि (प्यानेसिया) भएको प्रचार गर्ने संसदीय पण्डितहरुको ज्ञानप्रति पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। सत्ताधारी पार्टीमा देखिएको यो संकटले देशलाई कता लैजाला? यहाँ यिनै विषयमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
पार्टीको हिसाबले नेकपा (एमाले) सरकारमा सामेल भएको धेरै भइसकेको छ। पञ्चायतकालमा ‘जनपक्षीय उमेदवार’ उठाएर एमाले चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गरेको थियो। बहुदलीय व्यवस्थापछि मनमोहन अधिकारी अल्पमत सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसैगरी केपी ओली पनि पटक पटक मन्त्री र एकपटक अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनिसकेका हुन्।
यसपटक पनि ओली नेकपा(माके) सँगको एकतापछि बहुमतको सरकारको निर्विवाद प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। दुवै पार्टीको जोड्दा दुईतिहाइ नजिकको बहुमत त थियो। तर 'दुईतिहाइ' भएकै प्रचार गरियो। यसलाई मानौं यो सम्पूर्ण नेपालीको जनसंख्याकै दुईतिहाइ मत हो कि जस्तो गरी धुमधामसँग प्रचारबाजी गरियो। उनको सरकारलाई २०१५ सालका बिपी कोइरालाको सरकारसँग तुलना गरियो।
यो सरकार नेकपाको, केपी ओलीको मात्रै सफलताका रुपमा होइन, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाकै सबैभन्दा ठूलो उपलव्धिका रुपमा व्याख्या गरियो। यसलाई ‘नेपालले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको स्थायित्वको प्रतीक’का रुपमा पनि व्याख्या गरे संसदवादी पण्डितहरुले। यी सबै कारणले ओलीको दम्भ र घमण्ड बढेर खपिनसक्नु भइसकेको थियो।
चुलिएको असन्तोष
२०७२ को संविधान जारी भइसकेपछिको तीनै तहका निर्वाचनमा चलाइएको निर्वाचन अभियानका प्रमुख ‘स्टार क्याम्पेनर’ थिए, केपी ओली। चुनावमा भारी जित हासिल गरेपछि उनी स्वभविकरुपमा संसदीय दलका नेता बने सर्वसम्मतिबाट। त्यसपछि उनले मन्त्रिमण्डल बनाउदा समकालीन नेतासँग खासै सल्लाह गरेनन्।
नत अरुको सल्लाहलाई खासै महत्व नै दिए। सातैवटा प्रदेशका सरकार बनाउँदा पनि ४ वटामा आफ्नै वफादारहरुलाई मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु बनाए। स्थानीय निकायमा पनि स्थिति करिब करिब त्यस्तै नै रह्यो। यसले उनका समकालीन नेताहरुलाई झस्काउने मात्र होइन, चिढ्याउने काम भयो।
सरकारको कामकाजमा पार्टीका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री ओलीले खासै सल्लाह गरेनन्, आफ्नै योजनामा चलाए। उनको सरकार भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसनखोरी, असुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा माफियाकरण, सरकारी जग्गाका माफियाकरण, आदिमा बदनाम भयो। जन्मोत्सवको तमासा भयो। उनले कसैलाई टेरेनन्। यसबाट सहयोग दिने मित्रहरु टाढिँदै गए।
सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा उनकै मन्त्रिपरिषदका सदस्य मुछिएको खबर सर्वजनिक भयो र उनी राजीनामा दिएर बाहिरिए। तर गजब के भयो भने राजीनामा दिएर गएका मन्त्रीको स्पष्टीकरण भने प्रधानमन्त्री ओली आफैंले दिँदै हिँडे।
अन्तिममा कोरोना भाइरसको समयमा सबै काम छाडेर एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा यही मौका छोपेर उपचार सामग्री खरिदको भ्रष्टाचार र कमिसनकाण्ड अगाडि आयो। उनले यसमा संलग्न मन्त्रीहरुलाई बचाउन पनि उनले आफ्नो काँध थापे। त्यतिमा मात्रै सीमित रहेनन् उनी।
नेतृत्व पंक्तिलाई थाहै नदिई पार्टी फुटाउन सहज हुने र संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्नेसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट हतारहतारमा पारित गराए। यो अध्यादेशकाण्ड उनका लागि धेरै महँगो पर्यो। यसको सर्बत्र विरोध भयो।
आफ्नो पार्टी भित्र पनि। उनको पार्टीका प्रमुख नेताहरु नै खुलेर उनको विरोधमा उत्रिए। अहिले केपी ओली केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सचिवालय सबैतिर अल्पमतमा परेका छन्। विरोध थेग्न नसकेपछि दुवै विधेयक त उनले फिर्ता गराए। तर यसको घातक असर धान्न उनलाई अहिले हम्मे हम्मे परेको छ।
पार्टी ठूलो कि संसद?
विगतमा उनले गरेका गल्तीहरु, खासगरी दुईवटा अध्यादेशका विषयसमेतको गल्तीको मूल्यांकन गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पदमध्ये एउटा त्याग्नुपर्ने यदि नमाने कारवाही गरेर दुवै पदबाट उनलाई विदा गर्ने विषयमा माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजीको मोर्चा बनेको छ। उनीहरुको मोर्चा कायम रहँदासम्म पार्टीका सबै तह–सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति सबैतिर बहुमत छ, ओली अल्पमतमा छन्।
भनिन्छ ओलीको शक्ति संसदीय दलमा छ। त्यसैकारण शक्तिको परीक्षा संसदबाट गर्नु पर्छ भन्ने दावी छ भने अरु नेताहरुको पार्टीबाट हुनु पर्छ भन्ने अडानमा छन्। माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षका गरी २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले लिखितरुपमा स्थायी समिति बैठक राख्न दुवै अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर निवेदन पनि दिइसकेका छन्।
एकथरीको भनाई छ – ‘आत्मसमर्पण गर्न सकिन्नँ, उनीहरु फुटेर गए जान्छन्, पर्वाह गर्नु हुँदैन।’ अर्काथरीको भनाई छ –‘फुटेपछि सबै चीज गुम्छ। पद, पैसा, प्रतिष्ठा आदि इत्यादि। त्यसकारण, जसरी भए पनि यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन, एकैठाउँ बस्नु पर्दछ। यहीँ बसेर बार्गेनिङ गर्नुपर्छ।’ अर्को पक्ष पनि छ – प्रचण्ड पक्षका केही नेता ओली पक्षमा हाम्फालिसकेका छन्।
संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीकै भूमिका सर्वोपरी हुनु पर्ने हो। तर, सत्ता लिप्सा, पद, पैसा राजनीतिमा हावी भएको नेपालमा संसदीय दल नै शक्तिशाली सावित भयो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन।
फुट वा आत्म समर्पण!
सत्ताधारी नेकपामा चलिरहेको तीतो अन्तर्संघर्षमा ओलीले आफ्ना समकक्षीहरुलाई दुई विकल्प दिएका छन्–आत्मसमर्पण गर वा फुटलाई स्वीकार गर। यसमा मोर्चाका नेताहरु विभाजित छन्। अन्तिम परिणाम आउन सायद केही दिन प्रतीक्षा नै गर्नु पर्ला तर ओलीको अहंकार रहेसम्म बिग्रह अवश्यम्भावी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।