नयाँ बजेटबारे छलफल भएको छैन
नयाँ बजेटबारे छलफल भएको छैन
कोरोनाको संकटबीच केपी ओली नेतृत्वको सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ। कोरोना महामारीको संकट चलिरहेका बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीचको द्वनद्व अझै रोकिएको छ। कोरोनाविरुद्ध राज्य संयन्त्रलाई बलियो बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा नेकपा नेताहरुको रडाकोले जनतालाई निराश बनाएको छ।
कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरणको अभाव भइरहँदा सरकार चलाइरहेका नेकपाका नेताहरुको गाईजात्रे झगडका कारण छिमेकी देशहरु पनि चकित भइरहेका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले फोन नै गरेर नेकपामा देखिएको विवादमा चासो लिए। अर्कातिर भारतलेसमेत यो बेलामा कोरोनाविरुद्ध लड्नुपर्ने सन्देश दिइरहेको छ। दुवै राष्ट्रले औषधिसहितका सामान पठाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सत्ता पक्षलाई जिम्मेवार बनाइरहन खबरदारीको जिम्मेवारी बोकेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि सुस्ताएको छ।
साना दलसँग मिलेर सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न खोजे पनि कांग्रेसको नेतृत्वले सरकारका गलत कामको जनताले सुन्ने गरी खबरदारी गर्नै सकेको छैन। कोरोनाविरुद्ध लड्न सरकारलाई सघाउने बचन दिएको कांग्रेस देशमा राजनीतिक अस्थिरताको जोखिम बढिरहँदा चर्को स्वरमा खबरदारीमा उत्रिन सकेको छैन। कोरोनाको कहरबीच सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण पनि थालेको छ।
सरकार बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षसँग अझै छलफल गर्न भ्याएको छैन। यस्तो अवस्थामा वैशाख २६ देखि सुरु हुने बर्खे अधिवेशनमा कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ ? सरकारले चालेको कोरोना नियन्त्रण अभियानलाई कसरी हेरिरहेको छ? यीसहितका अन्य राजनीतिक तथा समसामयिक विषयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालसँग थाहाखबरकर्मी सन्तोष अधिकारीले गरेको कुराकानी :
पहिलो कुरा त काम गर्ने भनेको सरकारले नै हो। हाम्रो मुख्य भूमिका भनेको सरकारलाई आवश्यक काम गर्न सहयोग गर्ने र दबाब दिने हो। त्यो काम हामी गरिरहेकै छौँ।
अर्काे कुरा सरकार एउटा मात्र छैन तीन तहमा छ। अहिले जनताको समस्यासँग प्रत्यक्ष ठोक्किरहेको सरकार स्थानीय तहमा छ। स्थानीय सरकारमा करिब ३० प्रतिशत कांग्रेसबाट उम्मेद्वार भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पनि हुनुहुन्छ। हामीले पार्टीको आन्तरिक विभिन्न कार्यक्रम पनि रोकेर सरकारको अभियानमा साथ दिएका छौँ।
केन्द्रको सरकार नीति कार्यक्रम बजेट ल्याउने चरणमा छ। केन्द्र पछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यही प्रक्रिया अनुसार नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्छन। त्यो चरणमा जाँदा कोरोनाको क्षति कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। संक्रमण नफैलियोस् भन्नेतर्फ जानुपर्ने हुन्छ। हामी पनि त्यसकै तयारीमा लागेका छौँ।
कोरोनाका कारणा जनजीवन सामान्य बनाउनुछ। संक्रमण फैलिन नदिने, फैलिरहेको छ भने त्यो ठाउँलाई विशेष निगरानी गर्ने, यसो हुनसके आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छ। यी सबै गर्न सरकारलाई हाम्रो साथ हुन्छ। तर सरकारले अरुले सहयोग गरोस् भन्ने चाहना राखेको देखिँदैन किन हो थाहा छैन।
यसमा हाम्रो प्रष्ट धारणा छ। कम्यूनिष्ट पार्टीबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने वा नहुने कम्युनिष्ट पार्टीको विषय हो। कांग्रेस पार्टीको विषय नै होइन। अहिलेको हिसाबले उहाँहरुको विकल्प हामी र हाम्रो विकल्प उहाँहरु नै हो। यो सत्ताले ल्याएको झगडा हो। यो सत्ता धारण गर्न सक्नेहरु नै मिलाउनुपर्छ। हामी त विपक्षीमा छौँ।
यसलाई मोर्चाबन्दीको रुपमा लिनुहुँदैन। प्रतिपक्षी दल एकै ठाउँमा उभिँदा देशका लागि जनताको लागि घाटा हुने अध्यादेश त फिर्ता भयो नि। आउने दिनमा पनि यसरी नै सरकार अधिनायकवादको बाटोमा, जनतालाई झन् दु:खमा पार्ने बाटोमा गयो भने हामी एक ठाउँमा हुन्छौँ।
हामीले बोलिरहेका छौँ। प्रतिपक्षी दलहरुको बैठकमा पनि आफ्नो धारणा राख्यौँ। यो विषय अब अदालतको विषय भइसक्यो । जुन मुद्दा अदालतको भइसक्यो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।