सरकारले राहतमा समेत विभेद गरेको गुनासो

|

दमक : १५ वर्षदेखि सवारी चालकको पेसा गर्दै आएका धनकुटाका रमेश अधिकारी झापाको दमकमा बस्छन्। उनले यातायात क्षेत्रमा काम थालेयता यतिको लामो समय कामविहीन कहिल्यै हुनुपरेको थिएन। लकडाउनका कारण उनीजस्ता धेरै मजदुर अहिले बेरोजगार भएका छन्। 

‘यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने धेरैजसो दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन्। यस्तो हालतमा कामविहीन हुनुपर्दा साँझ बिहानको छाक टार्न संकट भइरहेको छ,’ अधिकारी भन्छन्। ढुवानीका साधन चलाउँदै आएका लक्ष्मण बस्नेत पनि यही भन्छन्। ज्यालादारीमा काम गर्ने आफूहरुजस्ताले राज्यबाट पाइने राहतसमेत पाउन नसकेको उनको गुनासो छ। स्थानीय तहले वितरण गर्ने राहत सबैजसो मजदुरले पाउन नसकेको उनी बताउँछन्।

दमकका अर्का यातायात मजदुर मदन खड्का पनि स्थानीय तहले दिने राहत यातायात मजदुरले पाउन नसकेको बताउँछन्। ‘कति यातायात मजदुरहरु डेरामा बसेका हुन्छन्, तर स्थानीय तहले सम्बन्धित स्थानीय तहका मजदुरलाई मात्र राहत दिन्छन्,’ उनले गुनासो गरे। मजदुरहरुका संगठनले परिवार चलाउन गाह्रो भएका मजदुरको सूची स्थानीय तहमा बुझाए पनि उनीहरुले राहत पाउन नसकेको उनले बताए। 

व्यवसायी भन्छन् : व्यसाय नै संकटमा  

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार हाल यातायात क्षेत्रमा व्यसायीको १० खर्बभन्दा बढी लगानी छ। तर लकडाउनका कारण भए जति सबै सवारी अहिले थन्काउनुपरेको छ।  लकडाउनका कारण ४ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन घर, पार्किङ स्थल र ग्यारेजमा थन्किएका छन्।

यातायात व्यवसायीको ८० प्रतिशत ऋण लगानी छ। सवारी साधन सञ्चालन हुन नसक्दा सो ऋणको ब्याजसमेत तिर्न नसकिने अवस्था आएको उनले बताए। यातायात व्यसाय मार्फत १० लाख व्यक्तिले रोजगारी पाएका र उनीहरुमार्फत ४० लाख व्यक्तिको गाँस, बास चलेको सिटौलाले भने, ‘यातायत क्षेत्रमा आधाभन्दा बढी साथीहरु स्वरोजगार छन्, लामो समय मजदुरी गरेर यही क्षेत्रमा ऋण र पैतृक सम्पत्ति लगानी गरेका छन् तर लकडाउन लम्बिरहँदा पनि यस क्षेत्रका लागि खास योजना सरकारबाट आउन सकेको छैन ।’
 
व्यवसायीका माग

यातायात व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्याकेज ल्याउन सक्नुपर्ने सिटौला बताउँछन्। लकडाउन अवधिको ब्याज मिनाहा गरिनुपर्ने, बैंकको किस्ता भुक्तानीका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने तथा सबै प्रकारका कागजात नवीकरण र सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्दा जरिवाना लिन नहुने अल्पकालीन योजना सरकारले ल्याउनुपर्ने महासचिव सिटौलाको माग छ। 

यस अवधिमा सरकारसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी गराए। 

मजदुर भन्छन् : सरकारबाट आजित भइसक्यौं

एक महिनाभन्दा लामो लकडाउन भइसक्दासमेत मजदुरलक्षित योजना सरकारले ल्याउन नसकेको मजदुर नेताहरुको आरोप छ। संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराइए पनि सम्बोधन नभएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीम राई ज्वाला बताउँछन्। 

लकडाउन लम्बिएपछि गत चैत २७ गते संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई पाँचबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको र मन्त्रीबाट सो माग कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता आएको उनले जनाए। तर उच्चस्तरीय समितिबाट पनि ती मागमा कुनै सुनुवाइ नभएको र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पनि ध्यानाकर्षण गराइए पनि प्रतिक्रिया नआएको उनको भनाइ छ। 

राज्यबाट कुनै आश नभएपछि यातायात व्यवासायी, मजदुर र संगठनकै स्रोत परिचालन गरेर तथा विभिन्न सहयोगीबाट संकलन गरी प्राथमिकताका आधारमा मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराइएको उनले बताए। 

वैशाख १५ गते सम्ममा देशका विभिन्न स्थानका ४ हजार यातायात मजदुरलाई मजदुरहरुकै तर्फबाट राहत उपलव्ध गराइएको उनले बताए। त्यसपछि समेत करिब १ हजार मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराइएको र कतिपय स्थानमा कोरोना राहत कोषमा समेत सहयोग प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए। 

लकडाउन खुलेपछि समेत सबै सवारीसाधन एकैसाथ सञ्चालन हुने निश्चित छैन। त्यस अवस्थाको सम्बोधनका लागि सरकारबाट कुनै प्याकेज आउला भन्ने आशामा आफूहरु रहेको भन्दै उनले यातायात क्षेत्र रहेमात्र रोजगारी पनि रहने भन्दै यातायात क्षेत्र नै जोगाउन जरुरी रहेको बताए।

राहतको नीति नै विभेदकारी’

लकडाउनको अवधिमा विपन्न वर्गका लागि राहत वितरण गर्न बनाइएको नीति नै विभेदकारी भएको मजदुरहरुको गुनासो छ। ‘राहत लिन नागरिकता चाहिन्छ भनिएको छ, तर कैयौं यातायात मजदुर नागरिकताविहीन छन्, यस्तो अवस्थामा उनीहरुले कसरी राहत पाउने ?’, राईले राहत वितरणको नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थपे, ‘लकडाउन अवधिको घरबहाल नलिन सरकारले घरबेटीलाई भनेको छ तर कयौं यातायात मजदुरहरु गाडीमै बस्छन्, गाडीमै सुत्छन् अब भन्नुहोस् न ती गाडीमै खाने बस्ने मजदुरले के पाए ?’

नीति नियम नै परिमार्जन गरेर भए पनि सबै प्रकारका मजदुर र श्रमिकले राहत पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै राईले स्थानीय तहमार्फत हुने राहत वितरण पनि मतदाताकेन्द्रित भएको आरोप लगाए। 

हाल कतिपय ढुवानी मजदुर अत्यावश्यकीय सामान लिन भारत जानुपर्ने तर उनीहरुले व्यक्तिगत सुरक्षाका कुनै पनि सामग्री नपाएको अध्यक्ष राईले बताए । ती मजदुरलाई भरसक भारत जाने अवस्था सिर्जना नगर्न र जानुपर्ने अवस्था आए जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीसरह व्यभार गर्न उनले सरकारसँग माग गरे।
 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.