कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?

|

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले निकै न्यून मात्रामा यस आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले टेन्डरमार्फत दिएका ठेक्काहरुको भुक्तानीसमेत भएको छैन।  

पुँजीगततर्फ १८ प्रतिशत मात्रै खर्च 

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४७ अर्ब ६३ करोड बजेटमध्ये वैशाख २० गतेको सम्मको तथ्यांक हेर्दा प्रदेश सरकारले १० अर्ब ५२ करोड २७ लाख ८१ हजार मात्रै खर्च गरेको छ। यो जम्मा बजेटको २२ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै हो। 

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ कुल २१ अर्ब १४ करोड ३७ लाख ६७ हजार बजेट विनियोज भएको थियो। जसमा २७ दशमलव ०४ प्रतिशत खर्च भएको छ। अर्थात ५ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख ८१ हजार मात्र खर्च भएको छ। 

यस्तै पुँजीगततर्फ २६ अर्ब १९ करोड ३८ लाख ११ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १८ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ। अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड ६० लाख मात्रै खर्च भएको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा कम

तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा कम खर्च आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयले १० दशमलव ४७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो। मन्त्रालयले जम्मा ३ करोड ३७ लाख ७४ हजार खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। जबकि उसलाई विनियोजित बजेट ३१ करोड ३४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छ। 

कुन मन्त्रालय र निकायले कति बजेट खर्च गरे ? 

प्रदेश व्यवस्थापिकाले ३४ दशमलव ६० प्रतिशत खर्च गरेको छ। व्यवस्थापिकामा रहेको ४२ करोड ५२ लाख १४ हजार बजेटमध्ये १४ करोड ७१ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो। 

यस्तै प्रदेश मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले ४७ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् ७५ लाख ७९ हजार मात्र खर्च गरेको छ। कार्यालयको कुल बजेट १ करोड ५९ लाख १४ हजार रुपैयाँ छ।  

प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कुल बजेट ६२ करोड २१ लाख ८ हजार मध्ये ७ करोड ८४ लाख ५५ हजार अर्थात् १२ दशमलव ६१ प्रतिशत खर्च भएको छ।

यस्तै उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुल बजेट ४ अर्ब ९८ करोड ५० लाख ६४ हजारमध्ये १७ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च भएको छ। अर्थात् ८९ करोड ३६ लाख ३४ हजार मात्रै खर्च भएको छ। 

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १५ दशमलव ४५ प्रतिशत रकम खर्चिएको छ। अर्थात जम्मा ७६ करोड १७ लाख ४३ हजार बजेट उसले खर्च गरेको हो। मन्त्रालयको भागमा कुल ४ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख ४४ हजार बजेट छ। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कुल बजेटको ५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। उसको १ अर्ब ४९ करोड ३१ लाख बजेट छ। 

प्रदेशको सबैभन्दा धेरै बजेट भएको मन्त्रालयको रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने कुल बजेटको २३ दमलव ७१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। अर्थात् ४ अर्ब २२ करोड ३ लाख ८० हजार मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको भागमा १७ अर्ब ७९ करोड ८४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ निकासा भएको थियो। 

यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब २६ करोड १० लाख ६१ हजार कुल बजेटमध्ये २९ दशमलव ०४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। अर्थात् १ अर्ब ८१ करोड ८० लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा रहेको ६५ करोड ७४ हजार रुपैयाँमध्ये १ करोड १४ लाख ८ हजार मात्रै खर्च भएको छ। आयोगले जम्मा १७ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। 

लकडाउनले रोकियो खर्च 

प्रदेशको करिब १० प्रतिशत खर्च लकडाउनका कारण हुन नसकेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए। लकडाउनको अवधिमा ठूला योजनाहरु रोकिनाले खर्च र सकिएका केही योजनाका भुक्तानी दिन सरकाले नसकेको मन्त्री ढुंगेलले बताए। काम सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी लकडाउनका कारण दिन नसकिएकाले खर्च कम देखिएको उनले स्पष्ट पारे। 

लकडाउन नभएको भए ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुने मन्त्री ढुंगेलले दाबी गरे। योजनाहरुको धमाधम काम हुने मुख्य समयमा काम रोकिएकोले सोचेजति लक्ष्य हासिल गर्न नसके उनले बताए। सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै प्रदेशसभा बारम्बार सदस्यहरुले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.