संक्रमण फैलने भन्दै उद्योग सञ्चालनमा स्थानीय तहको अवरोध

सिमरा : कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै स्थानीय तहले नै अवरोध गरेपछि वीरगन्ज–पथलैया औधोगिक करिडोरका उद्योग सञ्चालनमा समस्या देखिएकाे छ। 

स्थानीय  प्रशासनसँग अनुमति लिएर शनिबारदेखि सञ्चालनको आन्तरिक तयारी गरिरहेका करिडोरका ३ ठूला उद्योग आइतबार सुनसान देखिएका थिए। उद्योगभित्र कार्यरत कर्मचारी, मजदुर, कच्चापदार्थ बोकेका सवारी चालकका कारण स्थानीय क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले  नै सञ्चालनमा  अवरोध जनाएको हो। 

शनिबार साँझ जितपुरसिमरा उपमहानगरका जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित  उद्योगका प्रतिनिधिलगायतको बैठकले तत्काल उद्योग सञ्चालन गर्न नहुने अडान लिएका हुन्। वैशाख २४ गते सरकारले अत्यावश्यक र खाद्यान्नबाहेक ४४ प्रकृतिका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने अनुमति दिएको थियो। 

तर उद्योगहरु सञ्चालन गर्दा श्रमिक र अन्य जनशक्तिलाई कार्यस्थलभित्र (उद्योग भित्र) बस्ने खाने व्यवस्था हुनुपर्ने, उद्योग बाहिर निस्कन, अन्य व्यक्तिको सम्र्पकमा जान नदिने, भौतिक दूरी कायम गनुपर्ने, कार्यक्षेत्रमा खटिने कर्मचारी मजदुरहरुको दैनिक ज्वरो नाप्ने र स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेलगायत सर्त राखिएको थियो। 

साथै  हाललाई १० जना कामदार (अन्य कर्मचारीबाहेक)  १० दिनलाई मात्र काममा लगाउने र उद्योगका सवारी साधनको अनिवार्य इ–पास लिनुपर्नेछ। सरकारले तोकेको सर्तभित्र रहेर उद्योग सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रशासनले अनुमति दिए पनि उपमहानगरले भने मजदुरहरु प्रत्यक्ष स्थानीय नागरिकको सम्पर्कमा आउने र त्यसले जाखिम बढ्ने भन्दै तत्काल उद्योग सञ्चालन  गर्न नहुने बताएका छन्। 

‘कारखानाभित्र काम गर्ने मजदुरहरुलाई भित्रै बस्ने खाने, स्वाथ्य परीक्षणलगायत व्यवस्थासहित उद्योग सञ्चालन गरौं, सकिन्न भने आमनागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न दिन सकिँदैन,’ नगरप्रमुख पौडेलले भने। 

लकडाउनका कारण डेढ महिनादेखि पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरका औषधीजन्य र खाद्यान्नबाहेकका अधिकांश उद्योग बन्द छन्। सरकारले तत्कालका लागि कुल उत्पादनको ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गर्ने र त्यसको अनुगमनको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रशासनलाई दिने निर्णय गरेको छ। 

हुलास स्टिल प्रालिका प्रशासन प्रबन्धक अखिलकुमार सिंहले उद्योग सञ्चालन गर्न मजदुरहरु उद्योगभित्र बस्न नचाहेका  कारण समस्या भएको बताए। ‘उद्योगको आवास गृहमा बस्नेको हकमा समस्या छैन, तर स्थानीय क्षेत्रबाट आउजाउ गर्ने कर्मचारी र मजदुरको हकमा उद्योगमा बस्न मान्दैनन्। जबरजस्ती गरेर राख्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने।  

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा खाद्यन्न, पेयपदार्थ, औषधि र निमार्णजन्य गरी झण्डै ८ सय उद्योग छन्। अधिकांश उद्योगले प्रशासनसँग सञ्चालन अनुमति मागे पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सञ्चालन भने नआएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले जनाए।  प्रजिअ पण्डितले भने, ‘सरकारले तोकेका सर्त पालना गर्न सक्नुहुन्न भने स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न सकिँदैन।’

सरकारले राष्ट्रिय गौरव र पहिलो प्राथमिकता (पिवान) आयोजनाहरुको काम बढाउन आवश्यक निमार्णजन्य साम्रगी उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर करिडोरका ७५ प्रतिशत कर्मचारी र मजदुरहरु भारतीय भएकाले तत्काल लकडाउनले घर जान नसकेका कर्मचारी, मजदुर र स्थानीयलाई प्रयोग गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगीहरुले जनाएका छन्।