तालुक निकाय जुहारी खेल्दै, बाग्लुङमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास अलपत्र

बाग्लुङ : स्थानीय सरकारले समयमा उपभोक्ता समिति गठन गर्न नसक्दा यहाँका पर्यटकीय स्थल पुग्ने पूर्वाधार विकासको काम प्रभावित भएको छ।

जैमिनी नगरपालिकाका बिभिन्न वडामा रहेका पर्यटकीयस्थलमा पूर्वाधार विकासको काम प्रभावित भएको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनका लागि जिल्लाको जैमिनी नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन गर्न सकेको छैन। 

जिल्लाका १० वटा पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरी यो वर्ष चारवटा क्षेत्रलाई मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्वतमा रहेको भूसंरक्षण तथा जलाधार विकास कार्यालयमार्फत बजेट कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ।

जिल्लाका अरु तीन स्थानको काम धमाधम चलिरहेको भएपनि जैमिनी नगरपालिकाको जैमिनीधाम, गाईथुने, माईकाथान हाँडिकोट पर्यटकीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको काम सुरु हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख कृष्ण प्रसाद घिमिरेले बताए। 

कार्यालयले मौखिक रुपमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर कार्यक्रम सम्झौताका लागि आह्वान गरेको छ। ४० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको उक्त योजनामा जैमिनीले चासो नदेखाएका कारण बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। लकडाउनअघि नै जैमिनीका सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई जानकारी गराई सम्झौता गर्नका लागि आउन आग्रह गर्दा पनि अहिलेसम्म नआएकाले बजेट नै फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको कार्यालयले जनाएको छ। 

प्रदेश सरकारको ११० पर्यकीय गन्तव्यमध्ये बागलुङका चार वटा स्थल छनोट गरि ४०/४० लाख बजेट रुपैयाँ विनियोजन गरेको घिमिरेले जानकारी दिए। योजनाको अख्तियारी लकडाउनको अवस्थामा आएकाले पनि उपभोक्ता समिति गठन गरेर सामाजिक दुरीसहित काम गर्न सकिने स्थानीय बताउँछन्। सरकारले पनि विकास निर्माणका काम नरोक्न भनेको छ।

नगर प्रमुख इन्द्रराज पौडेलले माइकास्थान मन्दिर हुँदै वडा नम्वर ७ र ८ मा पर्ने हाँडीकोटसम्मको पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि बजेट विनियोजन भएको कुरा आफूलाई थाहा नभएको र नगरपालिका र मन्त्रालयको सहकार्यमा पर्यटकीय गेट निर्माणका लागि भने कुराकानी भएको बताए। कार्यालयले नगरपालिकालाई लिखित जानकारी भने दिएको छैन।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरी प्रसाद शर्माले बजेट विनियोजनको कुरा हल्ला मात्रै भएको भन्दै कार्यालयमा कुनै जानकारी नआएको बताए। पर्वतमा रहेको तालुक कार्यालयले नै योजनाको कार्यान्वयन गराउने भएपनि उपभोक्ता समिति गठन र बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हुने घिमिरे बताउँछन्।

‘काम हामीले लगाउने हो, तर के काम गर्ने भन्ने योजना र उपभोक्ता समिति प्रभावित क्षेत्रका वडाहरुबाट बनेर आउनुपर्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘लकडाउनको प्रभावका कारण काम अघि बढ्नै सकेको छैन्। वडाध्यक्षहरुसँग समन्वय भैरहेको छ।’ समयमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम अघि नबढ्दा बजेट नै फ्रिज हुने वा काम भैहाले पनि असारे विकासले बजेट मात्रै सकिने काम हुने जैमिनी-८ छिस्तीका नारायण पौडेल बताउँछन्।